काठमाडौं । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई राजीनामा गरेर ‘ग्रेसफुल एक्जिट’को बाटो रोज्न सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले कर्मचारी प्रशासन र केहि निकटहरु मार्फत बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई ‘राजीनामा गर्दा राम्रो हुने’ सन्देश पठाएका हुन् ।
उर्जा उत्पादकहरुसँग आईपीओ स्वीकृतिका लागि बिचौलियाहरु मार्फत कमिसन मागेको आरोप अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि लागिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैशख २४ गते नै बोर्ड कार्यालय पुगेर आईपीओ निष्काशन सम्बन्धी फाइल कब्जामा लिएर विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । यहिबिचमा केहि दिन अघि मात्रै अख्तियार टोलीले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई टंगालस्थित कार्यालयमा बोलाएर बयान समेत लिएको स्रोतले बतायो । ‘बोर्ड अध्यक्षलाई अख्तियारले टंगाल कार्यालयमै बोलाएर बयान लिएको छ, निकै लामो समयसम्मको बयान लिँदा उहाँमाथि कडा केरकार भएको बुझिन्छ’, अख्तियार स्रोतले भन्यो ।
त्यसो त, केहि दिन अघि नै राजश्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले समेत बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई मन्त्रालयमै बोलाएर माहोल निकै प्रतिकुल रहेकाले राजीनामा गरेर सेफ ल्याण्डिङ गर्नुहोला भन्ने सन्देश दिएको स्रोतले बतायो ।
उसो त उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले समेत आफु निकटहरुलाई ‘धितोपत्र बोर्डमा के भैरहेको छ ? राम्रोसँग बुझ्नु’ भनेका थिए ।
बोर्डमा एमाले निकटलाई पठाउन अभियान नै सुरु
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि सत्ता साँझेदार नेपाली काँग्रेसको भागमा परेपछि एमाले वृत्तमा ठूलो असन्तुष्ठि छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष माथि बिचौलिया मार्फत कमिसन मागेको गम्भिर आरोप लागेपछि उनलाई हटाएर एमाले निकटलाई नियुक्ती दिलाउन प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल र एमालेमाथि ठूलो दबाव छ ।
‘सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा अब धितोपत्र बोर्ड अघि बढ्न सक्दैन्, उहाँको नियुक्तीमै पाँच अर्ब कमिसनको खेल छ भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो, संसदमा त्यत्रो कुरा उठ्यो, स्वयं प्रधानमन्त्रीले पाँच अर्बबारे बोल्नु परेको थियो, अहिले फेरि बिचौलिया मार्फत कमिसनको कुरा आयो, अख्तियारले छानविन गरिहेको छ, अब उहाँलाई हटाएर एमालेले आफु निकट योग्य पात्रलाई बोर्डमा पठाउनुपर्छ’, अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका एक नेताले भने ।
चौतर्फी घेराबन्दीबिच पनि ध्यान अझै स्टकको लाइसेन्समै
अख्तियारले छापा मारेको, संसदमा बिषय उठेको, सञ्चार माध्यमहरुले कमिसनसँग सम्बद्ध बिषयहरु निरन्तर उठान गरिहेको भए पनि अध्यक्ष श्रेष्ठको ध्यान भने नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणमै केन्द्रित देखिन्छ ।
बैशाख २४गते नै अख्तियारले बोर्डमा छापा मारेर कागजात लगेको भए पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणका लागि भनेर जेठ १ गते ‘सिंगल एजेण्डा’ राखेर बोर्ड बैठक डाकेका थिए ।
जसमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधी गोकर्ण अवस्थीले बहिस्कार गरेका थिए भने नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रेवति नेपालले नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्र्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने बताएका थिए । विज्ञ सञ्चालक भोलानाथ ढुंगानाले पनि लाइसेन्सबारे अहिले केहि गर्न हुन्न भनेको स्रोत बताउँछ ।
आईक्यानका प्रतिनिधी निल सारु मगरले पनि नयाँ स्टकको लाइसेन्सबारे अहिले केहि गर्न हुन्न भनेको स्रोत बताउँछ । तर बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले भने नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन निकै जोडबल गरेको बताइन्छ ।
बहुमत सञ्चालक अनुपस्थित हुने
बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त नगरे सरकारले सञ्चालक समितिका बहुमत सदस्यहरुलाई अनुपस्थित हुन अनौपचारिक निर्देशन दिने तयारी गरेको स्रोतहरुको दावी छ । बोर्डमा अध्यक्ष श्रेष्ठसहित, अर्थमन्त्रालयबाट सहसचिव महेश बराल, कानुन मन्त्रालयबाट सहसचिव बिनोद कुमार भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कार्यकारी निर्देशक रेवति प्रसाद नेपाल, आइक्यानबाट निलसारु मगर र विज्ञका रुपमा भोलानाथ ढुंगाना सञ्चालक छन् । उनीहरुलाई बोर्ड बैठकमा अनुपस्थित गराएर श्रेष्ठलाई राजीनामा गर्न लगाउने मनस्थितिमा अर्थमन्त्रालय पुगेको स्रोतहरु बताउँछन् ।
संसदीय छानविन समितिको विकल्प पनि छलफल
माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरुले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि छानविन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । काँग्रेस सांसद बिनोद चौधरीले पनि संसदमा बोर्ड अध्यक्षको नाममा बिचौलियाहरुले कमिसन मागेको बिषय उठान गरिसकेका छन् । धितोपत्र बोर्डले पछिल्ला एक बर्षको अवधीमा सम्पादन गरेका कामहरुको बिषयमा विस्तृत अध्ययनका लागि संसदीय समिति बनाउने बिकल्पमा पनि छलफल भैरहेको छ । त्यसो त, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यस बिषयमा गम्भिर चासो लिएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले यस अघि समितिले दिएको निर्देशनको बिपरित मर्चेन्ट बैंकरहरुको बिषयमा विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै जेठ १ गते नै लेखा समितिमा उजुरी समेत परिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्