काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेप्सेकै पुनसंरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि सरकार पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
खनाल आयोगको सुझाव कार्यान्वयनका लागि गठन भएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ ले पनि समय सिमा नै तोकेर नेप्सेकै पुनसंचरना गर्न जोड दिएको छ ।
कार्यान्वयन कार्ययोजनाको बुँदा न. ९६ मा ‘निजी क्षेत्रको सहभागीता र पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनसंरचना गर्ने’ भनिएको छ । र यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले जेठ ६ गते नै पारित गरिसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयको अगुवाई र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहजीकरणमा आगामी एक वर्षभित्रै नेप्सेको पुनसंरचना गरिसक्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रको सेयर सहभागीता गराईसक्ने भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद निर्णयको उपलब्धि खण्डमा लेखिएको छ–‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनसंरचना गरि निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता भएको हुने ।’ र यसको समय सिमा एक वर्ष तोकिएको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने विषय निक्कै विवादित बन्दै आएको छ । लाइसेन्सको विषयलाई लिएर दुई शक्तिशाली घरानहरु एक आपसमा भिडिरहेका छन् । हाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ जसरी पनि स्टकको लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर सरकारले भने नेप्सेकै सेयर निजी क्षेत्रलाई प्रदान गरी पुनसंरचना गर्न भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्