काठमाडौं । सरकारले १ खर्बको वैकल्पिक विकास वित्त कम्पनी खोल्न जोडतोडले प्रकृया अघि बढाएको छ । वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८१ निर्माण गरी कम्पनीको अवधारणा अघि सारेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले हतार-हतार गरी अध्यादेशमै ऐनलाई समावेश गर्ने गरी प्रकृया अघि बढाएको थियो । तर तयारी नपुगेपछि अध्यादेशमा समावेश गराउन सकेन । मन्त्रालयले अहिले कोषको निर्माण गर्ने ऐनलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ । कोषको उदेश्य हेर्दा कुनै नयाँ काम गर्नका लागि स्थापना भएको कम्पनी हुने छैन । किनभने यसको विशुद्ध उदेश्य सुरक्षित रुपमा केहि व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने मात्रै रहेको देखिन्छ । कोषमा बाहिरबाट फण्ड उठाउने भन्दा पनि सरकारी कोषबाट नै रकम जम्मा पार्ने उदेश्य राखिएको छ ।
जसमा सामाजिक सुरक्षा कोष, संचय कोष,नागरिक लगानी कोष, जीवन तथा निर्जिवन बीमा कम्पनी र वैदेशिक नियोगबाट रकम असुल गर्ने योजना बनाएको छ । तर यसको उदेश्य भनेको नेपाल सरकार या निजी क्षेत्रले सुरु गरेको पुर्वाधारमा लागनी गर्नु हो । यो लगानी बैंकले धितो राखेर ऋण दिएजस्तै हो ।
हाल सरकारले पुर्वाधारमा लगानी गर्दा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिएर लगानी गर्ने गरेको छ । यसरी ऋण लिदाँ राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले काम गर्ने गरेको छ । अब यस्तै प्रकृतिको काम कोषले गर्नेछ र बिचमा मार्जिन राखेर काम गर्ने गरी तयार गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई पुर्वाधार विकासमा जोड्ने भन्दै सरकारले केहि समयअघि नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा) स्थापना गरेको थियो । तर यो बैंकले हालसम्म कुनैपनि उल्लेखनिय प्रगति गर्न सकेको छैन । २० अर्ब पुँजि राखेर सुरु गरेको यो बैंकले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । भएकै बैंक तथा निकायहरुले समेत उल्लेखनिय काम गर्न नसकेको खण्डमा सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको निक्षेप खोस्ने उदेश्यले राष्ट्र बैंक भन्दा शक्तिशाली कोष खडा गर्न खोजेको हो ।
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले केहि सिमित व्यक्तिलाई जागिर खुवाउनका लागि कोषको अवधारणा ल्याएको हो । लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) बन्न एमाले भित्रैबाट २ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका गरेका थिए । एक शुशिल ज्ञावाली र अर्का रामकृष्ण खतिवडा । स्रोतले भन्यो, “एमालेले शुशिल ज्ञावालीलाई अघि सारेपछि रामकृष्ण खतिवाडा रिसाएका थिए। उनलाई मिलाउन एमालेले १ खर्बको कम्पनी निर्माण गरेर जागिर खुवाउने सहमति गरपछि उनी बोर्ड सिइओको रेसबाट पछि हटेका थिए ।” उनी लगायत केहि व्यक्तिहरुलाईलाई जागिर खुवाउन मन्त्रालयले जोड तोडले काम अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ । कोषको आविस्कार नै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी भन्दा शक्तिशाली बिचौलियाहरुले गरेको स्रोतको दाबी छ । बिचौलियाहरुकै डिजाइनमा अर्थ मन्त्रालयले कोष स्थापनाको प्रकृया अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ ।
राष्ट्र बैंकको ‘नोट अफ डिसेन्ट’
सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले भने यस्तो कोष आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले भने, “यो कोष कुनै पनि हालतमा आवश्यक छैन, यसको उदेश्य नै राम्रो छैन, यस्तै प्रकृतिको काम अहिले राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गरिरहेको छ । यो आवश्यक छेन भनेर हामीले ४ पृष्ठको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखिसकेका छौं ।”
यस्ता कोष गलत व्यक्तिको हातमा पुगे देशको अर्थतन्त्र नै खराब बनाउन सक्ने राष्ट्र बैकका एक पुर्व गभर्नरले बताए । ती गभर्नरले सिंहदरबारसँग भने, “असल काम गरे अहिले कुनै संस्था नै आवश्यक छैन, सरकारलाई आवश्यक पर्ने निकायहरु जतिपनि छन्, यदि यस्ता संस्था बनाएर खराब व्यक्तिको हालमा पुग्यो भने यसले देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या सृजना गर्छ ।”
राष्ट्र बैंकको विमति बिना नै अर्थ मन्त्रालयले भने कोष स्थापना गर्न एकोहोरो जोडबल गरिरहेको छ ।
सर्वसाधरण व्यक्तिको लगानी अधिकार खोसियो
अर्थ मन्त्रालयले सुरुमा ड्राफ्ट गरेको प्रस्तावित कानुनमा ५० अर्बको पुँजी हुने र १५ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारण व्यक्तिको हुने उल्लेख थियो । तर मन्त्रिपरिषदमा कानुन पेश गर्नु अघि संशोधन गर्दै पुँजी र सर्वसाधारणको लगानी गर्ने अधिकार हटाइएको हो । सर्वसाधारणको लगानी अधिकारसँगै कोषमा काम गर्ने कर्मचारीले लागानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि हटाएको छ ।
यस्तो छ कोषको लगानीको क्षेत्र
कम्पनीले विभिन्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विशिष्टिकृत ११ वटा परिपरियोजनामा लगानी गर्नेछ । उर्जा विकास वा विद्युत उत्पादन, विद्युत प्रसारण वा वितरण, सडक निर्माण वा सडक सुधार, रेल मार्ग निमार्ण, विमानस्थल निर्माण वा सुधार, सुरङ्ग मार्ग निर्माण वा सुरुङ्ग विस्तारमा लगानी गर्नेछ । यस्तै, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण (विशेष आर्थिक क्षेत्र,औद्योगिक पार्क,सुख्खा वन्दरगाह,सूचना प्रविधि पार्क वा बिशेष पर्यटन क्षेत्र) निर्माणमा लगानी गर्नेछ । यसैगरी शहरी विकास पूर्वाधार निर्माण, डाटा सेन्टरको स्थापना र संचालन, केबुलकार, रञ्जुमार्ग वा पोडवे निर्माण वा संचालन । केबुलकार, रञ्जुमार्ग वा पोड वे निर्माण वा संचालनमा लागनी गर्नेछ ।
निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने कानून बमोजिम सार्वजनिक-निजी साझेदारी अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमकिता प्राप्त परियोजनामा कोषले लगानी गर्न सक्नेछ भनि ऐनमा उल्लेख छ । वित्तिय उपकरण वा विभिन्न कोषको उद्देश्य बमोजिम यस्तै प्रकृतिका अन्यक्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, पूर्वाधार संरचना संचालन गर्न आवश्यक पर्ने रेल वा हवाई जहाज वा त्यसको पाटपुर्जा वा उपकरण खरिद गर्न पनि कम्पानीलाई अधिकार दिने तयारी छ ।
तर ऐनको दफा ६ मा कोषले लगानी गर्न नसक्ने क्षेत्र तोकेरै राखेको छ । एक अर्ब भन्दा कम लागत अनुमान भएको परियोजनामा कोषले लगानी गर्न पाउने छैन । कार्यान्वयनमा आइसकेपछि तत्काल प्रतिफल दिन नसक्ने परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्ने छैन । कोषले प्रदान गर्ने ऋण वा जमानत वापत धितो दिन नसक्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्ने छैन ।
कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिवेञ्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्न पाउने छैन । कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्ववयन गर्ने परियोजनामा लगानी गर्न पाउने छैन । कोषको बहालवाला संचालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा त्यस्तो पदाधिकारी बहाल हुनु भन्दा कम्तिमा तीन वर्ष अघि आधारभूत शेयर धनी, साझेदार, संचालक वा सदस्य रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा पनि लगानी गर्न पाउने छैन ।
कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार
कोषको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आर्थिक विकास, रोजगारी प्रबर्धन र मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि गर्न सघाउ पुऱ्याउने पूर्वाधार संरचना परियोजना र उत्पादन क्षेत्रमा आवश्यक वित्तीय लगानी गर्ने राखिएको छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै संगठीत संस्था वा परियोजनाका तर्फबाट जमानत लिई ऋण पत्र जारी गरी वित्त परिचालन गर्ने उदेश्य कोषको छ । परियोजनालाई नै धितो राखेर कोषले लगानी गर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा अनुदान रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मुलुकभित्र वा विदेशी पूँजी बजारमा ऋणपत्र वा ऋणपत्र तथा स्वपूजी मिश्रित वित्तीय उपकरण जारी गरी ऋण वा स्वपूजी उठाउने कोषको उदेश्य छ ।
कोषले जारी गरेका ऋणपत्र वा डिवेञ्चर मुलुकभित्र वा विदेशी पूँजी बजारमा सूचिकृत गरी धितोपत्र बजारमा खरिद विक्रि गर्ने वा तरलता बजार विकास गर्ने उदेश्य छ।
नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी सरकार, विदेशी केन्द्रीय बैंक वा स्वदेशी वा विदेशी वित्तीय वा संगठित संस्थाले जारी गरेका ऋणपत्र, डिवेञ्चर, डिवेञ्चर स्टक, धितोपत्र, वाणिज्य पत्र (कमर्सियल पेपर) वा निक्षेप प्रमाणपत्र खरिद गर्ने, विक्रि गर्ने, धारण गर्ने वा अन्डरराइट गर्ने अधिकार कोषलाई दिएको छ । राष्ट्रिय गौरव वा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना वा राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य प्रतिफल दिने सक्ने सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यले वित्त ट्रष्ट खडा गर्ने अधिकार कोषलाई छ ।
यस्तो छ प्रतावित ऐन
प्रतिक्रिया दिनुहोस्