काठमाडौं । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले सैनिक द्रव्य कोषमार्फत राणाकालमा औपचारिकता पायो । अहिले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम छात्रावृत्ति, दिवा खाजा, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अपाङ्गलाई सहायता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हुँदै पछिल्लो समयमा यसको दायरा व्यापक भइसकेको छ ।
हाल संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट ८० भन्दा धेरै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट संङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सेवा सुविधा थप गर्ने र नयाँ कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न थालिएको छ ।
विश्व बैंकको सामाजिक संरक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक २०५९/६० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको नेपालको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको खर्च आ।व। २०६९/७० मा २.५ प्रतिशत पुगेको छ । सामाजिक संरक्षण (सार्वजनिक स्वास्थ्य बाहेक) मा गरिने यस्तो खर्च २.१ प्रतिशत रहेको थियो ।
आव २०७५/७६ मा यस्तो खर्च १३१ अर्ब रहेकोमा बढेर आ।व। २०७७/७८ मा १४७।४६ अर्ब (कुल वार्षिक बजेटको १२.८ प्रतिशत) पुगेको थियो भने आ।व। २०७९/८० मा २५३ अर्बभन्दा बढि खर्च भएको छ ।
आव २०८०/८१ मा २५८ अर्बभन्दा बढि विनियोजन गरिको छ । आ।व। २०७९/८० मा पुँजीगत खर्च करिव २३४ अर्ब रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आइपुग्दा पौने ३ सय अर्ब नजिक पुगिसकेको छ । यसरी प्रत्येक वर्ष बढिरहेको सामाजिक सुरक्षामा राज्यको लगानी अब भने धान्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक सानुबाबु अधिकारीले प्रत्येक वर्ष लाभग्राही बढ्दा दायित्व चुलिँदै गएको बताए ।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा चाहिने स्रोतका लागि विवरण संकलन गरी बजेट माग गर्ने विभागको तयारी समेत छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत दिने गरीएको छ । ३७ लाख भन्दा बढी नेपालीले राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् ।
विभागकाअनुसार हाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक ६८ वर्ष उमेर पुगेकोलाई मासिक रुपमा चार हजार भत्ता दिँदै आएको छ भने ६० वर्ष उमेर पुगेका साविक कर्णालीका जिल्लाहरुका नागरिक र देशभरका दलित नागरिक २ हजार ६६० रुपैयाँ भत्ता पाउने गरेका छन् । एकल महिलालाई समेत सरकारले भत्ता दिँदै आएको छ । विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी, बसेका ६० वर्ष उमेर पुगेका र पतिको मृत्यु भएका ६० वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई सरकारले २ हजार ६६०, विधवा, पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिलाईलाई २ हजार ६६० मासिक रुपमा दिने गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पूर्ण अपाङ्गता भएका संवद्ध निकायबाट क वर्ग अर्थात रातो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरुलाई मासिक ३ हजार ९९० दिने गरेको छ ।
अति अशक्त अपाङ्गता सम्बन्धित निकायबाट ख वर्ग अर्थात नीलो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरुले मासिक २ हजार १२८ रुपैयाँ पाउछन् भने लोपोन्मुख आदिवासी/जनजाति कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया, पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशवधिया, कुचबधियाहरुले मासिक रुपमै ३ हजार ९९० रुपैयाँ पाउछन् ।
बालबालिका अनुसूची ५ बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेका क्षेत्र तथा जिल्ला र देशभरका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई सन्तानलाई मासिक रुपमा ५ सय ३२ रुपैँया सरकारले दिँदै आएको छ । यस्तो भत्ता योगदानमा आधारित होइन । सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट प्रदान गर्दै आएको छ ।
अर्थविद् केशव आचार्य प्रत्येक वर्ष बढेर गएको सामाजिक सुरक्षाको दायित्वबारे सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु अहिले कतिपय पाउनुपर्नेले अझै पाएका छैनन् भने कतिपय नपाउनुपर्नेले पनि पाइरहेका छन् ।
उनका अनुसार संघीय सरकारले सञ्चालन गरिरहका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु जस्तै प्रदेश, स्थानीय तहले पनि चलाएको देखिन्छ । जसकारण दोहोरोपन छ । दोहोरोपनलाई हटाउँदै लैजानुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा दायित्व राज्यले थेग्नै नसक्ने स्थीति आइसकेको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यसबारे सोच्न जरुरी रहेको आचार्यले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्