१ खर्बको कोषमा विदेशी नागरिक पनि सिइओ बन्न सक्ने, यस्तो छ मन्त्रिपरिषदले पास गरेको विधेयक

काठमाडौं । वैकल्पिक विकास वित्त कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा विदेशी नागरिकले पनि जागिर खान मिल्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले पास गरेको विधेयकमा विदेशी नागरिकलाई पनि सिइओ बनाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको हो ।

विधेयकको दफा १९ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को विषयमा उल्लेख गरेको छ । सो दफामा कोषको दैनिक प्रशासन सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादन गर्न एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने उल्लेख छ । उपदफा (३) मा शैक्षिक योग्यता र नेपाली नागरिक सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘मान्यता प्राप्‍त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र, विकास अध्ययन, वित्त विश्लेषण, कानून, इन्जिनियरिङ्ग वा विकास प्रशासन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र पूर्वाधार संरचना, आयोजना निर्माण तथा विकास, सार्वजनिक-निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्द्धन, विकास प्रशासन, बैंङ्किङ्ग, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक व्यवस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्र वा संस्थामा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको नेपाली नागरिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिनेछ।’

सोहि उपदफामा विदेशी नागरिक सम्बन्धि व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘तर नेपाली नागरिक उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकको लागि यस ऐन बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको कुनै विदेशी नागरिकलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन।’ भनि उल्लेख छ ।

सरकारी कम्पनीहरुमा विदेशी व्यवस्थापन ल्याएर काम गर्ने गरेको उदाहरणहरु धेरै छन् । यसैगरी वैकल्पिक विकास वित्त कोषमा पनि एक पटकका लागि विदेशी नागरिकलाई जागिर दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

कोषमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूरा समय काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुने विधेयकमा व्यवस्था छ । निजको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र अन्य सुविधा मन्त्रालयको सहमतिमा संचालक समितिले निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।सिइओ नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर र लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको तीन सदस्यीय एक सिफारिस समिति रहनेछन्।

सिफारिस समितिले छनोटको प्रक्रिया आफैँ निर्धारण गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिको लागि उपयुक्त तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त गर्नेछ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक अवधिको लागि पुन: नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ।

यस्तो छ मन्त्रिपरिषदले पास गरेको विधेयक