काठमाडौं । पाँच वटा जलविद्युत आयोजनाहरु राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने भएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसिएल) संग सम्झौता पत्रमा हस्तारक्षर गर्दै पाँच कम्पनीहरु प्रशारण लाइनमा जोडिने भएका हुन् ।
आरपीजीसीएलले उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा पाँच हाइड्रोसँग सम्झौता गरेको हो ।
एससी पावर कम्पनी प्रालीले कालिकोट जिल्लामा नर्माण गरेको तिला-१ जलविद्युत आयोजना प्रशारण लाइनमा जोडिने भएको हो । यो जलविद्युत ४४० मेगावट क्षमताको छ । सुर्मा सरोबर हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरेको महाकाली सेती अर्धजलुय युक्त जलविद्युत आयोजना पनि प्रशारण लाइनमा जोडिएको छ । यो आयोजना बझाङ जिल्लामा निर्माण भएको हो । यसको क्षमता ५४ मेगावटको रहेको छ ।
यस्तै माता मालीका इनर्जी मल्टिपल प्रालीले निर्माण गरेको मालुमेला सेतिनदि पिकिङ हाइड्रोपावर आयोजना पनि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने भएको छ । बझाङमा निर्माण भएको यो हाइड्रो ७२ मेगावट क्षमताको छ ।
यसैगरी सुर्य होल्डिङ प्रालीले निर्माण गरेको अपर मेवाखोला ए हाइड्रो पावर आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने भएको छ । ताप्लेजुङमा निर्माण भएको यो योजना ३१.९२ मेगावट क्षमताको छ । हिमाल हाइड्रो पावर प्रालीले निर्माण गरेको सुपर दरौदी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पनि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने भएको छ । गोर्खामा निर्माण भएको यो योजना ९.१४७ मेगावट क्षमताको छ ।
सम्झौता पत्रमा आरपीजीसीएल तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) इन्जिनियर सागर श्रेष्ठ र जलविद्युत कम्पनीका प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यक्रममा सिइओ श्रेष्ठले जलविद्युत करिडोर बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, “हामीले अहिले सडक पुर्वाधार विकासमा मात्रै जोड दिइरहेका छौं, तर उत्तिकै महत्व विद्युत मार्गको छ, यो आगामी वर्षका लागि सरकारले थोरै मात्रै रकम विनियोजन भएको छ, अन्य आयोजनामा खर्च हुन नसकेको रकम यो कम्पनीमा ल्याउन म मन्त्री सचिव ज्यू समक्ष आग्रह समेत गर्दछु ।”
कार्यक्रममा उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले विद्युत विकासमा अब ढिलो गर्न नहुने बताए । चीनको उर्जा विकासको उदाहरण दिदैं मन्त्री खड्काले देशमा आशा गर्न सकिने क्षेत्र जलविद्युत मात्रै भएकाले यसको विकास गर्न सरकार निजी क्षेत्र लाग्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्