काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहिबार संसदमा भाषण गर्दै भने स्रोत सिमित भएको कारण कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गर्न सकिएन, कर्मचारीको महँगी भत्ता मात्रै वृद्धि गरी मासिक ५ हजार पुर्याएको छु । तर उनै पौडेल प्रमुख रहेको अर्थ मन्त्रालयमा भने अर्बौं कर चोरी भैरहेको छ । उठाउन कुनै चासो दिएको छैन ।
सरकारले विद्युतिय गाडीको भन्सार पिक पावर (मोटर क्षमता) को आधारमा कर लगाउँदै आएको छ । पिक पावरमा भन्सार महशुल लगाएपछि इभी आयातकर्ताहरुले धमाधम कम किलोवाटको कागजात निर्माण गरी इभी आयात गरिरहेका छन् । इभी गाडी आयातमा भन्सार छलि भएको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ६२ औं प्रतिवेदनमा बेरुजू लेखेको छ ।
महालेखाले तातोपानी र रसुवा भन्सार कार्यालबाट मात्रै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ अर्ब ७२ करोड राजस्व छलि भएको उल्लेख गरेको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा इभी गाडीमा २० अर्ब रुपैयाँ भन्सार छलि भएको र राजस्व उठाउन मन्त्रालय तथा विभाग उदासिन बनेको प्रश्न उठेको थियो ।
सो प्रश्नको जवाफ दिदै भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले अनुमानको भरमा कर असुल गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, “कुनै पनि विषयमा कर लगाउनु अघि हामी ढुक्क हुनुपर्छ । त्यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘ग्रे’ एरिया देखेर त्यसलाई मिनिमाइज गर्न अनुसन्धान अघि बढिसकेको छ । यदि राजस्व छलि भएको रहेछ भने पनि पोष्ट क्लियरिङ अडिट अफिस छ । अनुमानकै भरमा कर उठाउन मिल्दैन ।”
उनले विभागको नाममा ठूलो बेरुजू देखिन थालेपनि राजस्व छलि भएको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएका छैनन् । पुर्व महानिर्देशक ढुण्डी प्रसाद निरौलाले इभी गाडीमा भएको कर छलि असुल गर्न मातहतका कार्यालयहरुलाई पत्राचार समेत गरेका थिए । तर उनको सरुवा भएपछि कर उठाउन कुनै पहल भएको छैन ।
महालेखा परिक्षक कार्यालयले भन्यो-‘इभी गाडी आयातमा कर छलि भयो अर्बौ रुपैयाँ छानविन गरी उठाउ’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्