काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेको गल्ति सच्याएको बताएका छन् । मन्त्री पौडेलले डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट र भन्सारमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरेका हुन् ।
पुर्व मन्त्री पुनले भन्सारमा १० प्रतिशतसम्म अग्रिम करको व्यवस्था गरेका थिए । यस्तै, डिजटल भुक्तानीमा समेत भ्याट लगाएका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले पुर्व मन्त्री पुनले ल्याएको कर नितिलाई धेरै पक्षबाट गलत भएको सुझाव आएपछि परिवर्तन गरेको बताए । उनले भने, “भन्सार बिन्दुमै अग्रिम आयकर लगाउने नीति राम्रो नभएको धेरैबाट सुझाव आयोग यो व्यवस्था परिमार्जन गरेका छै, डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट पनि हटाइएको छ ।”
बजेटले आम्दानी खर्चको यथार्थपरक अनुमान गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सीमाभन्दा रु. १३ अर्बले आन्तरिक ऋण कम प्रस्ताव गरेको मन्त्री पौडेलले बताए । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमा प्राप्त भएकोमा ५.३ प्रतिशत मात्र प्रस्ताव गरेको बताए । आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा गरेको सुधारले पुँजीगत खर्च बढ्ने अनुमान मन्त्री पौडेलको छ ।
सङ्घीय आयोजनाका लागि रु.३ करोडको मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको छ । बजेटले मितव्ययीता र खर्च कटौतीका नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने मन्त्री पौडेलको दाबी छ । २५ करोडभन्दा बढिका आयोजनाको राष्ट्रिय ड्यासवोर्डबाट अनुगमन गर्ने व्वस्था बजेटले गरेको छ । अनुदानलाई लागतको अधिकतम् ५० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरेको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार- सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेवर समेतमा लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सुन तथा सुनको गहनाको खरिदमा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको साविकमा यसको थ्रेसहोल्ड १० लाख रहेकोमा सो हटाएको छ । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न मुल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छ ।
सिमेन्टमा परिमाणको आधारमा अन्त:शुल्क लाग्दै आएकोमा मूल्यको आधारमा अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रिमियम चुरोटमा ५ प्रतिशतका दरले र सस्तो चुरोटमा ३ प्रतिशतका दरले अन्त:शुल्क वृद्धि गरिएको छ ।
भन्सार बिन्दुमा अग्रिम कर संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ । कारोबार नगरेका वा शुन्य कारोबार गरेका करदाताले समेत न्यूनतम कर दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरेको छ ।
होटल, रिसोर्ट तथा सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आयमा बिशेष उद्योग सरह कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई दिइएको ५ बर्ष सम्मको आयकर छुटको व्यवस्थालाई कारोबारको सीमा बढाई १० करोडसम्म बनाएको छ ।
विद्युतीय उर्जाबाट सञ्चालित सवारी साधन चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच बर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृती प्राप्त अवकाश कोषहरुलाई अनिवार्य रुपमा कर्मचारी सञ्चय कोष; नागरिक लगानी कोष; सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भन्सार महसुलतर्फ
ग्रीन हाइड्रोजन, प्राकृतिक तथा प्राङ्गारिक मल उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी उपकरणको पैठारीमा लाग्ने महसुल पूर्ण छुट गरेको छ । काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, खेलकुद, विद्युतीय चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मालबस्तु पैठारीमा १ प्रतिशत मात्र महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल महङ्गो र सस्तो मदिरा, वियर र वाइनमा परिमाणको आधारमा समान दरमा भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा अबदेखि मूल्यको आधारमा दरबन्दी तोकेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ लामो समयदेखि बिवरण नबुझाई बसेका ठूलो सङ्ख्यामा रहेका करदातालाई मौकास्वरुप बिवरण तथा कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्तःशुल्कको बिवरण नबुझाउने लाई बिवरण तथा कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा दिने व्यवस्था गरेको छ । निकासी पैठारी गर्ने उद्योगहरुले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने वैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था हटाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्