काठमाडौं । बजेट मार्फत आर्थिक सुधार गर्न अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अस्वीकार गरेका छन् । विवादमा आउन सक्ने भन्दै मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र उकास्ने गरी बजेट निर्माण गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट टीमले अहिले धमाधम काम गरिरहेको छ । तर मन्त्री पौडेलले भने बजेटमा विवादित कार्यक्रम समावेश नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । मन्त्री पौडेलले आफूलाई विवादमा ल्याउन सक्ने कुनैपनि कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगर्न आग्रह गर्ने गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
ती कर्मचारीले सिंहदरबारसँग भने, “यदी बजेटबाट हिम्मत गर्ने हो भने विनियोजन र बजेट कार्यक्रममा धेरै हिम्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मन्त्री ज्यूको एक मात्रै एजेन्डा भनेको सत्ता समिकरणलाई रिझाउने र विवादमा नआउने गरी मात्रै बजेट बनाउन सन्देश दिने गर्नु भएको छ।”
आर्थिक सुधार गर्न भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलकै अग्रसरतामा पुर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा एक आयोग गठन भएको थियो । उच्च स्तरिय आर्थिक सुझाव आयोगले सुझाव समेत बुझाइसकेको छ । सोहि सुझाव कार्यान्वयन गर्न समेत अर्थमन्त्री पौडेलले अस्वीकार गरेका छन् । आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको छ । तर बजेटले सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ ।
यदी सो सुझावको कार्यान्वयन गर्ने हो भने ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिनेछ’ भनि बजेटमै स्पष्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, सरकारको बाँकी दायित्व तत्कालै भुक्तानी गर्न आयोगले दिएको सुझाव समेत मन्त्री पौडेलले अस्वीकार गरेका छन् । सरकारको जमानतमा भएको कोभिड बीमाको ११ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्न मन्त्री पौडेलले अस्वीकार गरेका छन् । उनले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको १ वर्ष बित्न लाग्दा पनि कोभिड बीमाको भुक्तानी पाउन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल भैसकेको छ । तर बजेटले नयाँ मोडालिटीमा काम गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलले बीमा कार्यक्रमका लागि मात्रै आगामी वर्ष ४० अर्ब आवश्यक पर्ने बताइसकेका छन् । तर सो कार्यक्रममा पुन:संरचना गर्न अर्थ मन्त्रालयले कुनै योजना बनाएको छैन। अहिले निजी अस्पतालको मुख्य आम्दानी नै स्वास्थ्य बीमा बनेको छ । यसभित्रको विकृति बढ्दै जादा सरकारले कुनै सुधार गर्न सकेको छैन ।
सामाजिक सुरक्षामा खर्चिने खर्बौ रकममा पनि अर्थ मन्त्रालयले न्याय गर्न अस्वीकार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षालाई नैसर्गिक अधिकारको रुपमा अघि बढाएको छ । जसले गर्दा करोडपति, अर्बपति र खर्बपतिले समेत यो सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् । तथ्यांक निकालेर लक्षित वर्गमा मात्रै सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालय असफल भएको छ ।
निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक लगायत राष्ट्र सेवकको पारिश्रमिक बढाउने बेला भएको छ । तर राष्ट्र सेवक कर्मचारीको संख्या घटाएर गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गर्न मन्त्रालयले कुनै योजना बनाएको छैन ।
आर्थिक सुझाव आयोगले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुन:संरचना गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर मन्त्री पौडेल नेप्सेलाई कमजोर पारेर नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने खेलमा आफैं लागेका छन् ।
हिम्मत गरेनन् अर्थमन्त्री पौडेलले
नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले निकै अलोकप्रिय काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्र सेवक कर्मचारीको संरचना, सरकारको दायित्व भुक्तानी, लोक रिझ्याँइका कार्यक्रम, अनावश्यक निकाय खारेज, राजस्व नीतिका लागि ठूलै हिम्मत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर मन्त्री पौडेलले सबैलाई थामथुम बनाउने र आफू मन्त्री रहुन्जेल विवादमा नआउने रणनिति लिएका छन् । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग लिनुपर्ने आर्थिक कुटनितिमा अर्थ मन्त्रालय पुर्ण रुपमा असफल भएको छ । एक पटक ऋण सम्झौता गरेर ऋणलाई अनुदानमा परिणत गरिदेउ भनि राष्ट्रकै बेइज्जत हुनेगरी अर्थ मन्त्रालय अघि बढेको छ । तथ्यांक र विष्लेषणले सम्पन्न हनुपर्ने मन्त्रालय पछिल्लो समय झन् झन् कमजोर बन्दै गएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्