काठमाडौं । सरकारले निर्माण गर्न लागेको वैकल्पिक विकास वित्त कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप खोस्ने भएको छ । व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपकर्तालाई मध्यनजर गर्दै कोषले आयकरमा छुटको प्रस्ताव गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपकर्ताले प्राप्त गर्ने आयकरमा छुटको घोषणा गरेको हो ।
विकास वित्तले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको निक्षेप खोस्नका लागी कर छुटको उपाय निकालेको छ । प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ७ अन्तर्गत दफा २८ मा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ ।
जसमा विवाह गरेका दम्पतिले कोषमा रकम जम्मा गर्दा २ लाख सम्मको आयमा कर नलाग्ने उल्लेख छ । उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कोषले जारी गरेको विभिन्न वित्तीय उपकरणमा कुनै व्यक्ति वा दम्पत्तिले वार्षिक रुपमा गरेको दुई लाख रुपैयाँसम्मको लगानीमा त्यस्तो रकमको करयोग्य आयको गणना गर्दा सत प्रतिशत कर छूट हुनेछ।’ अर्थात अहिले मुद्धतिमा रकम राख्दा सरकारलाई कुल ब्याज आम्दानीको ५ प्रतिशत आयकर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर यो कोषमा लगानी गर्ने दम्पतिले वार्षिक २ लाखसम्मको आम्दानीमा कर तिर्नु नपर्ने उल्लेख छ । तर त्यस्तो लगानी कम्तिमा तीन वर्षसम्म निरन्तर रुपमा कायम रहेको हुनु पर्ने शर्त राखेको छ ।
यसैगरी, उपदफा २ मा संस्थागत लगानीकर्तालाई ५० प्रतिशत ब्याजकर छुटको प्रस्ताव गरेको छ । सो दफामा भनिएको छ, ‘कोषले जारी गरेका विभिन्न वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ता वा संगठित संस्थाले आयकर कट्टा गरी कायम रहेको आयको बीस प्रतिशतसम्म लगानी गरेमा त्यस्तो लगानीबाट प्राप्त हुने आयमा आयकर गणना पर्दा पचास प्रतिशतसम्म कर छूट हुनेछ।’ यो व्यवस्था अनुसार अब संस्थागत निक्षेपकर्ताले कोषमा लगानी गर्दा प्राप्त हुने आयमा ५० प्रतिशतसम्म आयकर छुटको घोषणा गरेको छ । यसले संस्थागत लगानीकर्तालाई बैंकमा रकम जम्मा गर्नु भन्दा कोषमा नै रकम जम्मा गर्दा फाइदा हुनेछ । कोषले संस्थागत लगानीकर्ताको पैसा तान्नको लागि नयाँ उपाय निकालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अहिले सो विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिरहेको छ । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको व्यापार खोसिने देखिएको छ । नेपाल बैकर्स संघ (एनबीए) को तथ्यांक अनुसार हालसम्म फागुन महिनासम्म वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप ६० खर्ब ३७ अर्ब पुगेको छ भने ऋण लगानी ४८ खर्ब ५१ अर्ब पुगेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्