शिक्षक महासंघलाई शिक्षा समितिको आग्रह: ‘तपाईंहरुका माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक छौँ, आन्दोलन स्थगन गर्नुहोस्’

काठमाडौं । अबको शिक्षालाई आत्मनिर्भर र सीपमुलक हुनेगरी विद्यालय शिक्षा विधेयक आउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । सोमबारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत गठित विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी उपसमितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले अबको शिक्षा सीपमुलक र आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

स्वार्थ समूहको हातमा जान नदिइ राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिएर विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाइनुपर्नेमा सांसदहरु जोड दिए । उनीहरुले विद्यार्थीलाई विदेश जान रोक्ने किसिमको विधेयक आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा बोल्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक भएको बताउँदै शिक्षालाई सुधार नगरेसम्म देशलाई सुधार्न नसकिने बताए ।

उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक स्वार्थ समूहको हातमा पर्न नदिकन राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने बताउँदै अबको शिक्षा आत्मनिर्भर र सीपमुलक शिक्षा हुनेगरी विधेयक बनाइनुपर्ने बताए । अबको शिक्षा लिएका विद्यार्थी विदेश जानु नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नुमा उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक हो । जबसम्म शिक्षालाई हामीले सुधार गर्न सक्दैनौँ । देशलाई सुधार्न सक्दैनौँ । केही स्वार्थ समूहका हातमा स्वार्थ होलान्, ति स्वार्थ समूहको ध्यान नदिएर हामीले राष्ट्रप्रति ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई हामीले ध्यान दिएर हाम्रो समिति अघि बढिरहेको छ । यो उपसमिति पनि यसै तरिकाले अघि बढ्नेछ । अबको शिक्षा आत्मनिर्भर र सीपमुलक शिक्षा हुनेछ । हामीले अबको शिक्षाबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थी खाडीमा जानबाट कसरी रोक्ने र विदेश जानबाट कसरी रोक्ने । यो विद्यालय शिक्षा आधारभुतबाटै १२ सम्म पढिसकेपछि थाहा छ, संविधानको सुझाव लिएको जस्तै हो की भन्ने छ ।’

समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले विद्यालय शिक्षा बनाउने कुरा चानचुने विषय नरहेको जिकिर गरिन् । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक महत्त्वपूर्ण विधेयक भएकाले रिसोर्समा समस्या देखाएर राम्रो गराउनबाट रोकिनु नहुने धारणा राखिन् । उनले यस सम्बन्धी एउटा पर्मानेन्ट कार्यदल बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक असाध्यै महत्त्वपूर्ण विधेयक हो । यसमा रिसोर्समा समस्या देखाएर यसलाई राम्रो गराउने कुरामा रोकिनु हुँदैन । अर्को कयौँ मानिसहरु मिनिमम सेवा सुविधामा काम गर्ने मानिसहरु पनि छन् । त्यसकारण पर्मानेन्ट कार्यदल पनि बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । हाम्रो सचिवालय, मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्ने अहिले विद्यालय शिक्षामा उत्कृष्ट नमूना प्रदर्शन गरेका मानिसहरु छन् । त्यस्ता मानिसहरु ल्याएर कानूनमा केही दिन सल्लाह गरौँ । बरु सानो कार्यदल बनाऔँ ।’

समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी उपसमितिका संयोजक एवं नेकपा एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले नेपाल शिक्षक महासंघले राखेका मागहरुको सम्बोधन गर्न आफूहरु गम्भीर रहेको बताए । उनले महासंघले सरकार, समितिको ध्यानाकर्षण गराएको बारेमा आफूहरु जानकार रहेको र आफूहरु विधेयकप्रति जिम्मेवार रहेको बताए ।

उनले महासंघलाई विद्यालय शिक्षा पारित गर्नका लागि गरेको संघर्षमा आफूहरु सकारात्मक रहेको र सम्बोधन गरेर अघि बढ्न प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै संघर्षको कार्यक्रम स्थगन गरी काममा फर्कन आग्रह गरे । उनले प्रत्यक्ष र परोक्ष ढंगबाट सुझाव दिएर सघाउन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘नेपाल शिक्षक महासंघका साथीहरुले सम्बन्धित पक्षको, सरकार, समितिको अरु पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले आउनुभएको छ । आन्दोलनकै हामी यो विधेयक र विषयप्रति जिम्मेवार छौँ । रुपमा बुझिहाल्नुपर्दैन । ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले उहाँहरु सडकमा हुनुहुन्छ । विगतमा सरकारले पटक पटक सम्झौता गरेका कुराहरुमा जानकार छौँ । हामी यो विषयप्रति जिम्मेवार छौँ । उहाँहरुले अघि सारेका विषयहरुमा हामी गम्भीर छौँ । सम्बोधन गरेर अघि बढाउने मामिलामा हामी जिम्मेवार छौँ ।’

संयोजक विश्वकर्माले समितिको ११३ वटा बैठकमा ३३ वटा बैठक विद्यालय शिक्षा विधेयकमा मात्रै केन्द्रित भएर बसेको बताए । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरेको सहमति विपरित अघि बढेको भन्दै शिक्षक महासंघले केही समय यता आन्दोलन र विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालयहरुमा धर्ना दिइरहेका छ ।