‘आर्थिक गतिविधि संकुचित छन्, चलायमान बनाउने बजेट चाहियो’ अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्ने बताएका छन् ।

अहिले अर्थतन्त्रको समस्या आर्थिक गतिविधि संकुचित हुनु रहेको बताउँदै उनले आगामी बजेट आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने खालको आउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यसपटकको बजेटलाई निजी क्षेत्रले यथार्थपरक बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

जबसम्म स्रोतको सुनिश्चिता हुँदैन तबसम्म बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने भएकाले सरकारले स्रोत हेरेर बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा श्रोतको विशेष ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आर्थिक संकुचित भएको अवस्थामा सरकारले ठूलो बजेट ल्याउन नहुने अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अर्थतन्त्र संकुचित भएको बेला राजस्वका श्रोतहरु कम हुन्छ । सरकारको दोस्रो ठूलो स्रोत भनेको वैदेशिक सहायता हो । अहिले विश्वमा देखापरिसकेको भूराजनीतकि अवस्थाले गर्दा त्यस्तो सहयोगमा समेत संकुचनको अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले स्रोतको वास्तविक प्रक्षेपण गरेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले आन्तरीक ऋण सकेसम्म चालु खर्चका लागि लिनु हुँदैन । किनभने आन्तरिक ऋण त्यस्तोमा लिइयो भने दीर्घकालिन रुपमा असर पर्ने देखिन्छ । हरेक वर्ष सावाँ, ब्याज तिर्नुपर्‍यो । सरकराले आन्तरीक ऋणको प्रयोग पूर्वाधार निर्माणमा लिनुपर्छ । अन्य चालुतर्फ लिनुहुँदैन ।’

उनकाअनुसार बजेटको स्रोत यकिन गरेर सरकारले त्यहीअनुसार प्राथमिकता दिएर योजनाहरुलाई रकम सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बजेट महत्त्वकांक्षी बनाउने र त्यहीअनुसार खर्च गरिदाँ मुलुकको ढुकुटीमा समेत असर पर्न गएको हो ।

कतिपय अयोजनामा खर्चै नहुने, कतिपयमा रकम नपुग्ने देखिँदै आएको छ । स्रोतको यकिन अनुमान सरकारी अधिकारीहरुले गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए । विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च विनियोजन हुने तर खर्च हुन सकेको थिएन ।

आगामी बजेटमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्नेगरी योजना समेत बनाउनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि अहिले संकुचित भइरहेकाले करका दर समेत खुम्चिएका छन् । सरकारले आर्थिक गतिविधिहरु संकुचित भएका बेला विगतमा भन्सारका दरहरु बढायो । जसकारण आर्थिक गतिविधिमा असर गरेको चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

उनकाअनुसार नेपालको ६५ प्रतिशत कारोबार भारतसँग छ ।

भारतीय बजारमा र नेपालमा पाइने समानको दरमा ठूलो खाडल देखिएको छ । उच्च करका दरहरुले गर्दा भारतीय बजार चलायमान देखिन्छ भने नेपालका बजार सुस्त छन् । एउटा अनौपचारिक अध्ययन गर्दा ५०० विलियन भन्दा बढिको भारतबाट चोरी पैठारी हुने गरेको पाइयो ।

करका दर उच्च भएपछि चोरी पैठारी बढ्ने सम्भावना ज्यादा हुने गरेको छ । त्यसलाई खुला सीमाना भएकै कारण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । त्यसर्थ करका दरहरु अधिकतम २५ प्रतिशत गराउनुपर्छ । अहिले मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरको छ । अत्यावश्यक र विलासी वस्तुहरुमा एकैप्रकारको करको दर समसामयिक त्यति देखिँदैन ।

चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार भारतीय बजारमा धेरै आवश्यक वस्तुहरुमा जिएसटी कम छ । विलाशिताका वस्तुमा धेरै छ । बहुदरको मूल्यअभिवृद्धि कर हनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न आयातको सहजिकरणका लागि नेपालमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइँदैन । कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ ।

व्यवसायीले गरेको कारोबार मुल्य सरकारले तोक्दिनु हुँदैन । आयकरका दरहरु धेरै छ । व्यक्तिगत आयकर ३९ प्रतिशत छ । त्यसलाई ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने अग्रवालले बताए । विगतमा भुतप्रभावी करले पनि व्यवसायीलाई धेरै ठूलो समस्या परेको बताउँदै अग्रवालले त्यस्तो कर हटाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए ।

उनकाअनुसार भन्सार विभाग, राजश्व विभागहरुले अहिले समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरेका हुँदैनन् । ती निकायहरुबीच समन्वय हुन जरुरी छ ।

भन्सारबाट आएको माल समान निर्वाध रुपमा आफ्नो गोदामसम्म ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादनमुलुक क्षेत्रको माग एकदमै कम भएकाले त्यसका लागि नयाँ नयाँ उद्योग धन्दा, साना मझौला उद्योगहरु स्थापनाका लागि बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

हदबन्दीलाई समेत अहिले धेरै समस्या भएकाले त्यसलाई हटाइदिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । अग्रवालकाअनुसार उत्पादनमुलक क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले बजेटमा एउटा विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न सस्तोमा जग्ग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

सरकारले त्यसो गर्नसके मात्रै नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन सकिनेछ । नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर आयआर्जनको लागि बाटो खुलाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । सिमेन्टहरु व्यापारीले भारतमा निर्यात गरेकै हो । बीचमा अवरोध आएका कारण समस्या भयो । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरुलाई सदुपयोग गर्नेगरी बजेटमा आउनुपर्छ ।

स्वदेशी प्राकृतिक स्रोतका रुपमा लिइने ढुंगा, गिटी, बालुवालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको अग्रवाल बताउँछन् । उनकाअनुसार यी वस्तुहरु विगतमा राम्रो तवरले नै निर्यात हुने गरेका थिए । पर्यावरणको सन्दर्भमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर नीति बनाएरै दीर्र्घकालिन रुपमा त्यस्ता वस्तु निर्यातको बाटो खोल्नुपर्छ ।

भारत जस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश नेपालको छिमेकी रहेकाले त्यसको उपयोग गर्न जान्नुपर्छ ।