Skip to content
Shikhar Insurance
National Life

आर्थिक ऐन २०८२-विद्युतिय गाडी र पेट्रोलियम गाडीको कर दर समान बनाउने तयारी

Hyundai
NCELL
NIMB

काठमाडौं । आर्थिक ऐन २०८२ मार्फत अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम गाडी र विद्युतिय गाडीमा समान कर दर तोक्ने तयारी गरेको छ । विद्युतिय गाडीमा दिएको कर छुट बिक्रेताका लागि मात्रै लाभ दायक भएपछि मन्त्रालयले समान कर दर तोक्ने तयारी गरेको हो ।

अहिले अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको काम धमाधम गरिहरेको छ । जेठ १४ गते राती हुने करदर हेरफेरमा दुई प्रकारका सवारीलाई समान कर दर तोक्न लागिएको हो । भन्सार विभागका एक कर्मचारीका अनुसार विद्युतिय सवारी र पेट्रोलियम सवारीमा समान कर दरको प्रस्ताव गर्न लागिएको हो ।

ती कर्मचारीले सिंहदरबारसँग भने, “विद्युतिय सवारीको आयातबाट राज्यले १ खर्ब बढि राजस्व गुमाइसकेको छ, यो भन्दा ठूलो क्षति राज्यले सहन नसक्ने हाम्रो निष्कर्ष छ, हामीले स्पष्ट रुपमा कर दर बराबर गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्छौं अब अन्तिम निर्णय भने अर्थमन्त्रीको हातमा हुनेछ।”

इभी गाडीमा राज्यले दिएको सहुलियत उपभोक्तासम्म नपुगी बिक्रेतालाई मात्रै फाइदा भएको भन्सार विभागको निष्कर्ष छ । गत आर्थिक वर्ष नै विभागले इभी गाडीमा कर बढाउन सुझाव दिएको थियो । तर तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विभागको सो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । तत्कालिन मन्त्री पुनले अडान लिएपछि इभी गाडीमा थोरै मात्रै कर बढेको थियो ।

विश्वका अन्य देशहरुमा इभी गाडीलाई पेट्रोलियमको तुलनामा धेरै कर लगाइएको छ । तर नेपालमा भने इभी गाडीमा अधिक कर छुट दिएको छ । इभी गाडी बिक्रेताहरुले एकै गाडीमा साढे २७ लाखसम्म नाफा राख्ने गरेका छन् । यसरी राज्यले दिएको सुविधाको दुरुपयोग गरी बिक्रेताले मात्रै लाभ लिन थालेपछि कर दर हेरफेर गर्न लागिएको हो । यद्यपी विभागको यो प्रस्ताव अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मान्नुपर्नेछ ।

कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरिय सुझाव समितिको प्रतिवेदनले पनि विद्युतिय गाडी र पेट्रोलियम गाडीमा कर दर समान गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिले विद्युतीय सवारी साधनको महसुल र गैर विद्युतीय सवारी साधनको महसुल दरको तुलनामा ज्यादै कम कायम गरेको छ। उदाहरणका लागि ५० किलोवाट भन्दा वढि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय जिप, कार, भ्यानको मूल्यमा जम्मा महसुल ४२.९५ प्रतिशत लाग्ने गरेकोमा १००० देखि १५०० सीसी सम्मका सोही प्रकृतिका इन्धनबाट चल्ने जीप, कार, भ्यानको मूल्यमा २३५.६१ प्रतिशत महसुल कायम गरेको छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनको पैठारीले एकातर्फ विदेशी रकमको सञ्चितिमा दवाव वढने देखिन्छ भने इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनहरूको पैठारी भएकाे कमीले सवारी साधन, यसको पार्टपूर्जा र इन्धनबाट प्राप्त हुने राजस्वमा कमी आउने सम्भावना देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय सवारी साधनहरूको पैठारीमा भएको उच्च वृद्धि दरले इन्धनबाट सञ्चालित सवारी साधनको पैठारीमा कमी आएको छ । इन्धनको पैठारीमा समेत कमी आई राजस्व सङ्कलनमा कमि आइरहेको छ ।

इन्धनमा आधारित सवारी साधनको पैठारीको कमीबाट राजस्वमा पुग्ने क्षतीलाई विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीको प्रयोगबाट समग्र अर्थतन्त्रमा प्राप्त हुने लाभ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, छिमेकी मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको नीतिको अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विश्व बैङ्कको सहयोगमा भन्सार दरबन्दी शीर्षक/उपशीर्षक संकेत अनुसारको प्रदुषण स्तरको मापन र विद्युतीय सवारी साधन र गैर विद्युतिय सवारी साधनबीचको दश वर्ष अवधिको आर्थिक विश्लेषण सम्बन्धी अध्ययनको निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयले प्राप्त गरे पश्चात दरबन्दी समायोजन गर्ने सान्दर्भिक आधार सरकारलाई प्राप्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साथै, सबै सवारी साधनमा आधारभूत भन्सारको दर एउटै राखी कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारी साधनमा “हरित कर (Green Tax)” थप लगाउने जस्ता विकल्पहरूमा अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्न पनि प्रतिवेदनले प्रस्ताव गरेको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगबाट अर्थतन्त्रमा प्राप्त हुने लाभ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, छिमेकी मुलुककाे अर्थतन्त्रमा परेकाे प्रभावकाे अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष छ । अन्य मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको नीतिको अध्ययन विश्लेषण गरी विद्युतीय सवारीसाधन र गैर विद्युतीय सवारी साधनको दरमा रहेको अत्यधिक फरकलाई समायोजन गर्दै जाने र सबै सवारी साधनमा आधारभूत भन्सारको दर एउटै राखी कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारी साधनमा “हरित कर (Green “Tax)” थप लगाउने जस्ता विकल्पहरूमा अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्न सुझाव दिएको छ ।

पुर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले समग्र राजस्व प्रणालीको विकास गर्न पुर्व अर्थ सचिव विध्यधर मल्लिकको नेतृत्वमा कर सुधार सम्बन्धी उच्च स्तरिय सुझाव समिति गठन गरेका थिए । समितिमा लक्ष्मण अर्याल, रामप्रसाद ज्ञावाली र श्याम प्रसाद दाहाल सदस्य छन् । समितिले प्रतिवेदन भने पुर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाएको थियो । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भने पुर्व मन्त्री पुनले अस्वीकार गरेका थिए ।

बीवाईडीको एउटा एट्टो-३ गाडी बिक्री गर्दा नै साढे २७ लाख नाफा, राज्यले दिएको कर छुटले व्यापारीलाई मात्रै लाभ

 

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्