स्वास्थ्य सेवा विभागका कर्मचारीको स्वार्थले सरकारी उद्योगको औषधि खरिद भएन, डेढ महिनादेखि उद्योग नै बन्द

नेपाल औषधि लिमिटेडले विगत डेढ महिनादेखि सिटामोल र जीवनजल उत्पादन रोकेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा सरकारी स्वामित्वको औषधि लमिटेडले औषधि उत्पादन बन्द गरेको हो । कच्चा पदार्थको ठूलो परिमाण खरिद गरेर उत्पादन बढाइए पनि सरकारका विभिन्न निकायहरूले औषधि खरिद नगरेपछि बजारमा विक्री ठप्प हुँदा उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको औषधि लिमिटेडका महाप्रवन्धक कैलाशकुमार पनेरुले बताए ।

उनकाअनुसार लिमिटेडमा हाल १.५ करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि स्टकमा थन्किएको छ । जसमध्ये सिटामोल र जीवनजल सबैभन्दा धेरै छन् । २०७९ चैत्र २० गते औषधि लिमिटेडलाई २० प्रकारका औषधि उत्पादन गराउन सरकारले २४ करोड रकम दिने निर्णय भएको थियो ।

तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा गठित समितिले स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्राललाई नेपाल औषधि लिमिटेडको सुधार योजना पठाउने र त्यसलाई तीन मन्त्रालयले समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा निर्णय समेत गरेको थियो ।

त्यही आधारमा लिमिटेडले दुई चरणमा काम गरेर १० प्रतिशत औषधि उत्पादन वृद्धि गरेको भएपनि त्यो रकम अझै पाउन नसकेको महाप्रवन्धक पनेरुले बताए । औषधि उत्पादन १० प्रतिशतले बढाएको भएपनि गत वर्षको जति पनि औषधि उत्पादन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

महाप्रवन्धक पनेरुले भने, “पोहोर साल नेपाल औषधि लिमिटेडबाट स्वास्थ्य विभागमा डेढ करोड रुपैयाँको औषधि गएको थियो । अन्य प्रदेश सरकार मातहतका औषधि आपूर्ति केन्द्रहरुमा जति औषधि गरेको गएको थियो त्यसको १० प्रतिशत वृद्धि गरेर औषधि उत्पादन गर्ने गर्दछौं । तर हामीले यसपालि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एमओयु गर्ने विषयलाई अगाडि सारेर त्यसैअनुसार संघीय अस्पतालहरु, प्रदेशस्थित अस्पतालहरु र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पत्रचार हुन्छ र औषधि बढी बिक्री हुन्छ भनेर दुई सिफ्टमा काम गर्न लगायौं । त्यसले उत्पादनमा वृद्धि भयो । तर पोहोरको जति पनि औषधि बिक्री हुने अवस्था आएन । स्वास्थ्य विभागले पनि किनेन र प्रदेशका आपूर्ति केन्द्रहरुले समेत नकिनेको कारणले हामीले सिटामोटल र जीवन जल उत्पादन बन्द गरेको हो।”

औषधि लिमिटेडसँग सम्झौता गर्न नचाहने स्वास्थ्य मन्त्रालयको रवैयाले औषधि लिमिटेड संकटतर्फ गइरहेको पनेरुले बताए । २०७९ चैत २० मा गठित मुख्य सचिवस्तरीय समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र लिमिटेडबीच औषधि खरिदसम्बन्धी एमओयु गर्न सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । महाप्रवन्धक पनेरूले पटक–पटक प्रधानमन्त्री, उद्योग मन्त्री र स्वास्थ्य सचिवसँग समय माग्दा पनि बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।

उनले स्वास्थ्य विभागबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य विभागमा फाइल ओहोरदोहोर भइरहेपनि निष्कर्षमा नपुगेको पनेरुले बताए । उनले मन्त्रालयले एमओयु गरेर औषधि खरिद प्रक्रिया शुरु भए तत्काल औषधि उत्पादन शुरु गर्न सकिने बताए ।
उनले थपे, “सरकारले २०७९ चैत २० मा गठन गरेको मुख्य सचिवस्तरीय समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग लिमिटेडले एमओयु गर्नुपर्ने भनिएको थियो । त्यो कार्य हामीले अगाडि सारिसकेका थियौं । स्वास्थ्य विभागबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य विभाग हुँदै त्यो फाइल त्यतैतिर घुमिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गठन गरिएको समितिले समेत टुंग्याइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयमै बसेको छ । हामी त्यसकै प्रतिक्षामा छौं । त्यसैलाई नै फलो गरिरहेका छौं ।”

स्वास्थ्य सेवा विभागका केही कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण एमओयु प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको महाप्रवन्धक पनेरुको आरोप छ । अहिले सातवटै प्रदेशका प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, गंगालाल हृदय केन्द्र, टेकु अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र १२ नगरपालिकाले लिमिटेडको औषधि किन्ने गरेका छन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालय र लिमिटेडबीच एमओयु भएको अवस्थामा सबै सरकारी अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाहरुले लिमिटेडबाटै औषधि किन्नेछन् ।

थप औषधि उत्पादन गर्ने लिमिटेडको योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयका कारण अलपत्र 
सरकारी स्वामित्वको औषधि निर्माता संस्था नेपाल औषधि लिमिटेडले नयाँ प्रकारका औषधि उत्पादन बिस्तार गर्ने योजनामा काम अघि बढाइरहेको छ । तर आवश्यक सरकारी सहयोग नपाउँदा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको चासोको अभावका कारण यो योजना अलपत्र परेको छ ।

महाप्रवन्धक पनेरूका अनुसार लिमिटेडले कोलेस्टेरोल, मधुमेह (सुगर) र उच्च रक्तचाप (प्रेसर) का औषधि उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । तर उत्पदादित सिटोमोल र जीवन जलकै बजार सुनिश्चित नदेखिएपछि पछि हट्ने तयारी गरेको छ ।

लिमिटेडले आफ्ना औषधिहरू सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा विक्रीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग एमओयु (समझदारीपत्र) गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर मन्त्रालयले सम्झौताको प्रक्रिया लम्ब्याउँदै आएको कारण संस्थाको उत्पादन र बिस्तार योजना दुवै अलपत्र अवस्थामा छन् ।