काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ स्वीकृति प्रकरणमा ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको आरोप लागेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई कारवाही हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान)ले सार्वजनिक रुपमै अध्यक्ष र उनको समुहले विचौलिया मार्फत आईपीओ निष्काशनका लागि कमिसन मागेको आरोप लगाएको छ । सार्वजनिक रुपमा संस्थागत ढंगले आरोप लागिसकेपछि अर्थमन्त्रालयमा पनि उच्च अधिकारीहरुबिच छलफल भएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले अर्थ र राजश्व सचिवसँग प्रारम्भिक छलफल गरिसकेको स्रोतले बतायो । उनलाई कारवाही गर्न मिल्ने हो की होइन् ? उनकै नेतृत्वमा अब धितोपत्र बोर्ड अघि बढ्न सक्छ वा सक्दैन् ? निलम्बन गर्ने वा राजीनामा गर्न लगाउने लगायतका बिभिन्न विकल्पहरुमा छलफल अघि बढेको स्रोतहरुको दावी छ ।
पहिलो चरणमा अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रयोग गरेका अधिकारहरु सञ्चालक समितिमा तान्ने विकल्प पनि अघि सारिएको छ । यस अघि सञ्चालक समितिले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई दिएको आईपीओ स्वीकृतिको अधिकार खोसेर पुन: सञ्चालक समितिमै ल्याउने तयारी भैरहेको देखिन्छ ।
‘बोर्ड अध्यक्षमाथि सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठिसकेको छ, आईपीओ निष्काशनसहितका अन्य निर्णयहरु पनि संकास्पद देखिँदै आएका छन्, अब के गर्ने ? छानविनको बाटो के हुन सक्छ ? भन्नेबारे कुराकानी भएको बुझेको छु ।’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
केहि सञ्चालकहरुले अब श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा कसरी भाग लिने ? भनेर समेत प्रश्न गरेका छन् । ‘इप्पान जस्तो संस्थाले सार्वजनिक रुपमै कमिसन मागेको भनेर प्रश्न उठाएको छ, अब उनै पात्रको नेतृत्वमा बस्ने बोर्ड बैठकमा कसरी सहभागी हुनु ? भन्दै केहि सञ्चालकहरुका बिचमा कुराकानी भएको छ । सरकारले नियुक्ती गरेको हो, सरकारले नै बाँकी कुरा सोचोस् ।’, स्रोतले भन्यो ।
अख्तियार पनि चनाखो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आईपीओमा कमिसन प्रकरणबारे चासो देखाएको छ । एउटा नियामक निकायको प्रमुख माथि सार्वजनिक रुपले कमिसन मागेको बिषय उठान भएको छ, अख्तियारले के गर्छ ? भन्ने सिंहदरबारको प्रश्नमा अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले भने–‘सञ्चार माध्यमहरुमा आएका बिषयहरु हामीले हेरेकै छौं, तथ्यहरुसहित उजुरी परेमा अख्तियारले छानविन गर्छ ।’
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ९० भन्दा माथि नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुको आईपीओ किन रोकेको भनेर आफैंले प्रश्न गरेको बताए । ‘धेरै बिषय नबुझी केहि बोल्न सकिन्न तर ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुको आईपीओ पनि रोकिएको छ, किन हो ? भनेर मैले नै प्रश्न गर्दै आएको छु, कमिसनको बिषयमा समितिले थप अध्ययन गरेर मात्रै केहि भन्न सक्छ ।’ सभापति पोखरेलले सिंहदरबारसँग भने ।
श्रेष्ठ नेतृत्वको बोर्डले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनको हवाला दिँदै जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ रोक्दै आएको छ । लेखा समितिले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न नदिनु भन्ने निर्देशन दिएको थियो । तर ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुलाई समेत आईपीओ जारी गर्ने अनुमति नदिएर कमिसनको बार्गेनिङ गरेको आरोप बोर्ड नेतृत्व माथि लाग्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय बोर्ड अध्यक्षको नाममा बिचौलियाहरुले ७ प्रतिशतसम्म कमिसन माग्न थालेपछि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान)ले संस्थागत प्रतिवाद गरेको हो ।
तर बोर्डले भने विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कमिसन मागेको आरोपको खण्डन गरेको थियो । बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बजार सुधारको प्रयासबाट आत्तिएकाहरुले गलत भ्रम फैलाएको आरोपसहितको विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्