काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पेश गर्दैछन् । चर्को स्रोत दबाबकाबिच मन्त्री पौडेलले डिफेन्सिभ बजेट तयार गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दिउँसो ३ बजे बजेट पेश गर्ने कार्यसूचि राखिएको छ । बजेटलाई अन्तिम रुप दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार रातभर मन्त्री पौडेलसहित मन्त्रालय टिमले काम गरेको छ । प्रत्येक वर्ष करको दर हेरफेर जेठ १४ गते राती मात्रै गरिदैं आएको छ ।
अन्तिम समयमा महत्वपुर्ण करको दर हेरफेर गर्दा मन्त्री र कर्मचारीहरु सधैं दबाबमा हुने गर्छन् । यो पटक विद्युतिय गाडीमा करको दर हेरफेर गरेको छ । स्रोतका अनुसार इभी गाडीमा अब मूल्यमा नै कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । इभी गाडीको मोटर पावर किलोवाटमा कर लगाउँदा कर छलि भएपछि मोडालिटी परिवर्तन गरिएको हो ।
यस्तै, अहिलेको कर दर भन्दा १० देखि २० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिएको छ । मदिरा र चुरोट जन्य वस्तुमा सामान्य कर वृद्धि गरिएको छ ।
यो पटक कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
डिफेन्सिभ बजेट आउँदै
अहिले सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अधिक रहेको छ । सरकारले कोरोना बीमाको ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन । यस्तै कृषि बीमाको भुक्तानी गर्न सकेको छैन । सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक छुट्याइएको साढे सात अर्ब अपुग भई २० अर्ब बढी दायित्व थप भैसकेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि मात्रै ४० अर्ब वार्षिक खर्च आवश्यक पर्ने बताइसकेका छन् । अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) करोडौं डलर सहयोग रोकेपछि सरकारको दायित्व थप बढेको छ । अमेरिकाले एमसीसी नै रोकिदिदाँ आयोजना नै अलपत्र पर्ने देखिएको छ । सरकारको आम्दानीले नियमित खर्च धान्न नै कठिन बनेपछि बजेट पुर्ण रुपमा डिफेन्सिभ बनेको छ ।
बजेटमा सरकारको आम्दानी वृद्धि गर्न प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्ने योजना बनाएको छ । यसअघि नै विवादित बनाइएको ढुङगा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने योजना दोहोरिएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा १ खर्ब २० अर्ब दायित्व नाघ्ने अनुमान छ । स्रोत दबाबकाबिच वृद्ध भत्ता प्राप्त गर्ने उमेर ६८ बाट ७० पुर्याइएको छ ।
बजेटले आर्थिक सुधार कार्ययोजना २०८२ का अधिकांश विषयलाई समेटेको छ । जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक ४०८ बुँदाको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । यो कार्ययोजनाले अर्थतन्त्रमा अधिक सुधार ल्याउने अनुमान गरेको छ । यो कार्ययोजना अनुसार १४ वटा ऐनलाई खारेज गर्न बजेटले बाटो खुला गरेको छ । यस्तै, सरकारी निकायहरुलाई खारेज तथा पुन:संरचना गर्ने बाटो समेत खुलाएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सकेसम्म आफू विवादमा नपर्नेगरी बजेट निर्माण गरेका छन् । उनले बजेट टिमलाई सुरुआतिदेखि नै आफूलाई विवादमा ल्याउनेगरी कुनै विषय नराख्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्