सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थ सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेको सरुवा भएको छ । सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले घिमिरेको सरुवा गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ जिम्मेवारीको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव घनश्याम उपाध्याय आएका छन् । यद्यपी सरकारले रामप्रसाद घिमिरेको सरुवा केहि महिना अघि नै सरुवा गर्न प्रयास गरेको थियो । तर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति पत्रको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पत्र नलेखी अर्थ सचिव बन्न कुनै पनि सचिव राजी भएका थिएनन् ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव घिमिरेलाई सचिव पदमा बढुवा गर्नुको पहिलो शर्त नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिने थियो । मन्त्रिपरिषदको पुस ५ गतेको निर्णय अनुसार धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेको १ महिना बित्न नपाउँदै रामप्रसाद घिमिरेको सरुवा भएको हो ।
२०७९ साल पुस महिनामा तत्कालिन राजिव सचिव रामेश्वर दंगाललाई परिवर्तन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रामप्रसाद घिमिरे अर्थ मन्त्रालय आएका थिए । सचिव घिमिरेलाई अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रालय ल्याएको भएपनि उनी पुर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत पुर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनकासँग पनि काम गरेका थिए ।
सचिव पद जोगाउन कुनैपनि अडान नलिकन उनी मन्त्रीहरुका लागि सजिला पात्र बनेका थिए । आर्थिक ऐन २०८१ मा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ संशोधन निकै विवादित बनेको थियव । जेठ १४ गते दफा ५७ परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका सचिव घिमिरे असार ३१ गते दफा ५७ परिवर्तन गलत थियो भन्दै संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभा पुगेका थिए ।
यस्तै उनले गोर्खा ब्रुअरी सहित केहि कम्पनीहरुलाई अर्बौ राजस्व छुट दिनका लागि आर्थिक ऐनबाट कर विवरण बुझाउने मिति नै फागुन मशान्त सम्म पुर्याएका थिए । यसैगरी एक आर्थिक ऐनबाट आलु प्याजमा मूल्य अभिवृद्धिक कर (भ्याट) लगाएका सचिव घिमिरेले अर्को आर्थिक ऐनबाट भ्याट हटाएका थिए ।
यस्तै भन्सार बिन्दुमा नै १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएर व्यावसायीहरुलाई ऐन विपरित ४० प्रतिशत नाफा लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेका थिए । तर सो गल्ति अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरिसकेका छन् ।
अर्थवार्षिक समिक्षा संसदमा पेश गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले चालु वर्षको बजेट संसदकै बोझ बजेट भन्दै भाषण गरेका थिए । बजेट निर्माण टिमका सचिव रामप्रसाद घिमिरे र धनिराम शर्मा अहिलेकै अर्मथन्त्रीका टिममा बसेर काम गरिरहेका छन् । मन्त्रीको सो भाषण पछि अर्थ सचिव घिमिरे दबाबमा आएका थिए ।
हिमालयन ब्रुअरीको ८९ करोडको असिस्मेन्ट किन रोके अर्थसचिव घिमिरेले, ‘कनेक्सन दफा ५७’
अर्थ र राजस्व सचिवलाई लिएर प्रधानमन्त्री कहाँ पुगे अर्थमन्त्री पौडेल, दुबै सचिव फेल भएको निष्कर्ष
अर्थ मन्त्रालयले नै भन्यो-‘कालोबजारी गर’, कर सिद्धान्त विपरित भन्सारमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर
आयकरको दफा (५७) मा किन प्रवेश गरे अर्थमन्त्री पुन, ‘सेयरधनी र पुँजी थपिदा लाभकर तिर्नु नपर्ने’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्