काठमाडौं । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २६ (५) मा उल्लेख छ ‘राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा समावेश नभएको आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न पाइँदैन’ । तर, नियमावली आएको पाँच वर्ष पूरा हुँदा पनि आयोजना बैङ्क (प्रोजेक्ट बैङ्क) प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कानून मिचेर प्रोजेक्ट बैङ्कमा हुने छेडखानी र बजेटमा अनुकूलता खोज्ने परिपाटी भने हरेक वर्ष दोहोरिइरहेको मात्र छैन नियति नै बनेको छ । निगरानी तथा नियमनकारी निकायहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाएको मात्र नभई सुधारका लागि सुझाव दिँदा पनि कार्यान्वयनको गुञ्जायस छैन ।
शक्ति र पहुँचका आधारमा योजना बाँड्ने, पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट पार्ने, जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता दिनेजस्ता कार्य रोक्न प्रोजेक्ट बैङ्क महत्त्वपूर्ण अस्त्र हुने ठानिएको थियो । तर यही उपकरण नै बजेट अनुशासन मिच्ने औजार बन्न थालेको छ । एकातर्फ बैङ्कमा नराखिएका योजनालाई वार्षिक बजेटमा राख्ने प्रवृत्ति तोड्न सकिएको छैन भने सँगसँगै कानुन र मापदण्ड विपरीत जथाभावी परियोजना प्रविष्ट गर्नेदेखि पूर्वाग्रही नियतले हटाउनेसम्मका काम अघिल्ला आर्थिक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ ।
बजेटसँग छैन तालमेल
प्रोजेक्ट बैङ्कका आयोजना मात्रै बजेटमा राख्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्था यसपटक पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । यद्यपि, नियमावली कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अहिले पनि योजना प्रबिष्टिको काम भइरहेको छ । यसमा हामी के–कति सफल हुन्छौँ भनेर बजेट आइसकेपछि थाहा हुन्छ,” अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले रासससँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, ँहिजो र आज पनि हामी हामी प्रोजेक्ट बैङ्कमै लागिरहेका छौँ । विषयगत मन्त्रालयहरू र योजना आयोगबीच पनि समन्वय भइरहेको छ । नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमै छौँ ।’
मापदण्ड विपरीत योजना दर्ता
चैत मसान्तपछि प्रोजेक्ट बैङ्कमा योजना प्रविष्ट गर्नु सरकार आफैँले बनाएको मापदण्डको बर्खिलाप हो । तर बजेट सार्वजनिक हुने दुई दिन अघिसम्म पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूले प्रोजेक्ट बैङ्कमा योजना हालिरहेका छन् । राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ को बुँदा नम्बर ४ (५) मा ‘आयोजना बैङ्कमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा भने चैत मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी र योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारी अहिले पनि योजना प्रविष्टि चलिरहेको स्वीकारेका छन् । ‘यसवर्ष मापदण्ड फागुनमा जारी भयो । चैत मसान्तसम्म सबै आयोजना प्रविष्ट गरिसक्ने अवस्था थिएन । त्यसकारण हामीले अहिले पनि योजना हालिरहेका छौँ । यसको समयावधि बढाउने विषयमा योजना आयोगले केही निर्णय गर्नसक्छ,’ योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले भने । यस वर्ष आयोगले प्रोजेक्ट बैङ्कमा योजना प्रविष्ट गर्ने समय जेठ १३ गतेसम्मका लागि तोकेको जनाएको छ ।
राजनीतिक दबाब र कर्मचारीको असहयोग
विनियोजन कुशलता र आर्थिक अनुशासन पालनाका लागि प्रोजेक्ट बैङ्कको अपरिहार्यता देखेरै कानुनमा बाध्यकारी बनाइएको थियो । तर राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र यसमा गम्भीर हुन सकेन । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ राजनीतिक दबाबका कारण वार्षिक बजेटमा जथाभावी योजना हाल्ने प्रवृत्ति र कर्मचारी संयन्त्रको असहयोगका कारण प्रोजेक्ट बैङ्क सफल हुन नसकेको बताए । ‘बजेट बनाउने बेला राजनीतिज्ञहरूले ऐन, कानुन, नियमावली, बजेट अनुशासन सबै कुरा बिर्सन्छन् । नेताहरूले दिएको सूची (प्रोजेक्ट लिस्ट) अनुसार योजना पर्यो कि परेन भन्नेसँग मात्र चासो हुन्छ । दबाब थेग्नै नसकिने हुन्छ,’ डा श्रेष्ठ भने, ‘प्रोजेक्ट बैङ्कमा राखिएका योजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर गत वर्ष हामीले जोडबल गर्दा त्यसमा विषयगत मन्त्रालय र कर्मचारीहरूले सहयोग गरेनन् ।’ प्रोजेक्ट बैङ्कसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था बाध्यकारी बनाउन खोज्दा गत वर्ष एकै पटक ठूलो सङ्ख्यामा आयोजना प्रविष्टि भएको पनि डा श्रेष्ठ बताए ।
कानूनले बाध्यकारी बनाएको व्यवस्थालाई राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र दुवैले बुझ्न नसकेको पूर्वसचिव मधुकुमार मरासिनीको पनि बुझाइ छ । ‘प्रोजेक्ट बैङ्कको संवेदनशीलता नबुझ्दा त्यसको परिपालना भएको देखिँदैन । कानुनमा भएको विषय परिपालनाका लागि सबै कर्मचारीलाई तालिम दिनेमा पनि हामी चुकेका छौँ,’ मरासिनीले भने, ‘अघिल्लो वर्ष प्रोजेक्ट बैङ्कमा के–कस्ता आयोजना राख्ने हो भन्ने स्पष्टता थिएन । हामीले बाध्य बनाउन खोज्दा एकै पटक धेरैवटा योजनाहरू बैङ्कमा राखिए । त्यसमा पनि अधिकांश पुराना योजना हुन् । बाध्यकारी रूपमा जानुपर्छभन्दा गुणस्तरमा ध्यान पुगेन ।’
जथाभावी ‘इन्ट्री’
बजेट पार्नकै लागि प्रोजेक्ट बैङ्कमा जथाभावी आयोजना प्रविष्ट गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको देखिन्छ । योजना आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । आयोगका अनुसार परियोजना बैङ्कमा आव २०७७र७८ सम्ममा छ हजार ६४४ आयोजना प्रविष्टि गरिएको थियो । त्यस्तै, आव २०७८/७९ मा ९९, आव २०७९/८० मा ३९, आव २०८०।८१ मा ११ हजार १४ र चालु आव २०८१/८२ मा २२१ वटा आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा हालिएको थियो ।
गत वर्ष मात्रै सहरी विकास मन्त्रालयका सात हजार ३७७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पाँच हजार २९४, खानेपानी मन्त्रालयका दुई हजार ८५९ आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा हालिएका थिए । त्यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६४०, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ६१५, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका २२८ वटा योजना बैङ्कमा प्रविष्ट भए ।
यति धेरै आयोजना एकै आर्थिक वर्षमा प्रविष्ट हुनु आफैँमा शङ्कास्पद रहेको भनेर त्यसको आलोचनासमेत भएको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्राविधिक तयारी, लागत विश्लेषण, वातावरणीय मूल्याङ्कनजस्ता काम सम्पन्न नहुँदै आयोजना बैङ्कमा राखिएको आरोप अर्थ मन्त्रालय र आयोग माथि लागेको थियो । तर, तत्कालीन नेतृत्वले भने त्यसको बचाउ गर्दै आएको छ । प्रोजेक्ट बैङ्कमा परेका आयोजनालाई मात्रै बजेट राख्ने भनिएपछि क्रमागत प्रकृतिका, सानो बजेटजस्ता योजना मात्र नभई कार्यक्रमहरू पनि प्रविष्ट भए पनि सङ्ख्या बढेको उहाँहरूको दाबी छ ।
महालेखाको प्रश्न
आयोजना बैङ्क प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पछिल्ला पाँच वर्षदेखि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदन, २०७८ देखि ६२औँ प्रतिवेदन २०८२ सम्म निरन्तर प्रोजेक्ट बैङ्कको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइएको छ । प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्ट नगरीकन बजेट बाँडेको देखि मापदण्ड विपरीतका आयोजनालाई बैङ्कमा प्रविष्ट गरेकोसम्ममा कैफियत महालेखाले औँल्याएको छ ।
‘सङ्घले ३ करोडभन्दा कम र प्रदेशबाट रु एक करोडभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगरिने उल्लेख भएकामा रु तीन करोडभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजनाहरू बैङ्कमा समावेश गरी सङ्घीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । आयोगले आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट आयोजनाको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्दा उल्लिखित प्रावधानको अवलम्बन गरेको देखिएन,’ महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०।८१ सम्ममा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट १८ हजार १२ मध्ये चालु अवस्थाका सात हजार ७०५ आयोजना थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मात्रै चालु अवस्थाको आयोजना सङ्ख्या हेर्दा तीन हजार १८५ वटा देखिन्छ । तर भौतिक मन्त्रालयका लागि सो आर्थिक वर्षमा तीन हजार ९९० वटा योजनाका लागि बजेट छुट्याइयो । अर्थात् प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्ट नभएका ८०५ वटा आयोजनामा बजेट परेको देखिन्छ । त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयका चार हजार ९६२ आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्ट नगरीकनै बजेट छुट्याइएको थियो ।
यसरी आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट नभएको आयोजनाहरूमा समेत बजेट विनियोजन भएको देखिए पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्यक्रम छलफल र स्वीकृत गर्दा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले दिएको छ ।
अध्ययनबिना नै प्रोजेक्ट बैङ्कमा ‘कैँची’
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटका लागि स्रोत जुटाउन सकस परेको भन्दै सरकारले आयोजना कटौती गर्ने नीति लिएको छ । सरकारको रातो किताबमा पर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने र नतिजासमेत नदिने आयोजनामा कैँची चल्ने सङ्केत अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबाट भइरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष प्राजेक्ट बैङ्कमा राखिएका सबै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन भनेर करिब आठ हजार हाराहारीमा झारिएको छ । अर्थात् प्रोजेक्ट बैङ्कमा परेका करिब १० देखि ११ हजारको सङ्ख्यामा आयोजनाहरू कटौतीमा पर्ने भएका छन् । तर आयोजना कटौती गर्दा कस्तो प्रकृतिका आयोजनालाई बैङ्कबाट हटाउने र त्यसरी हटाउँदा के कस्ता प्रभाव देखिनसक्छ भनेर कुनै अध्ययन भएको देखिँदैन । योजना आयोगले भने आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्डअनुसार काँटछाँट गरिएको बताउँदै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पनि स्रोतमा चाप देखिएका कारण यसवर्ष योजनामा भारी कटौती हुने बताउँदै आएको छ । गत वैशाख २७ गते नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको पूर्व–बजेट छलफल कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन कुशलता कमजोर भएको र जथाभावी योजना बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताउनुहुँदै आफूले त्यसमा नियन्त्रणको प्रयास गर्ने बताएका थिए । ‘बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका बीचमा ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ र त्यसो हुनुमा हामी नै जिम्मेवार छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी योजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा थपिनुले पनि हाम्रो विनियोजन कुशलता कति छ भन्ने देखाउँछ,’ अर्थमन्त्री पौडलको भनाइ थियो, ‘अहिले म थप खाल्डो खन्न होइन त्यसलाई पुर्न खोजिरहेको छु । मैले यसमा सबै क्षेत्रको साथ खोजेको छु ।’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको बजेट ल्याउने उहाँको दाबी थियो । आगामी आवको बजेट बनाउँदा कुशलतासहितको विनियोजन गर्ने, अनुशासनतर्फ फर्किन प्रयास गर्ने र असीमित दायित्वलाई प्राथमिकीकरण गर्ने भनेर अर्थमन्त्री पौडेलले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत बताउँदै आएका थिए ।
नयाँ मापदण्ड
राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ अनुसार निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य र परिणामका लागि कार्यान्वयन गरिने समयसीमा तथा बजेट लागतसमेत खुलाइएर प्रोजेक्ट बैङ्कमा आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वतयारी सम्पन्न भइसकेका, निर्माण सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रूपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा अन्य विकाससँग सम्बन्धित कार्यलाई आयोजना मानिने र त्यस्ता आयोजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, आयोजना निर्माणको स्रोत के हो ? भन्नेकुरा पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको स्रोत, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालन हुने सबै खालका आयोजनालाई प्रोजेक्ट बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पनि प्रोजेक्ट बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डअनुसार रू तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका वा विनियोजन भएका आयोजना मात्र प्रोजेक्ट बैङ्कमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, चालु प्रकृतिका वा सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमबाहेकका अन्य आयोजना मात्र राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रोजेक्ट बैङ्कलाई सरकारका अन्य विभिन्न सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा राखिएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९एलएमबिआइएस०, विद्युतीय खरिद प्रणाली तथा एकीकृत ‘अनलाइन’ अनुगमन प्रणालीसँग आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका लागि आयोगले तयारीसमेत गरिरहेको सहसचिव भण्डारीले बताए । उनका अनुसार सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पनि प्रोजेक्ट बैङ्क आवश्यक पर्ने भएकाले आयोगको समन्वयमा नै एकीकृत प्रोजेक्ट बैङ्क र सूचना प्रणालीको मापदण्ड बनाउने तयारी रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्