काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको गभर्नर ६५ वर्ष नाघेका व्यक्ति बन्न नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको छ । न्यायधिसद्धय तिलप्रासद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
अधिवक्ता विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले सरकारले ६५ वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन सरकारले मापदण्ड नै परिमार्जन गरेको भन्दै चैत ३१ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सो रिटमा न्ययाधिस नित्यनन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
यो मुद्दा बुधाबार न्यायधिसहरु श्रेष्ठ र ढकालको सयुक्त इजलासमा परेको थियो । यस्तै, राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै अधिवक्ता थापा र उप्रेतीले नै मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा भने न्यायधिसहरु प्रवेश गर्न चाहेनन् ।
सरकारले प्रकृया सुरु गरेको हो या होइन भन्ने विषयमा एथेष्ट प्रमाण नभेटेपछि न्यायधिसहरु सो मुद्दामा प्रवेश नगरेका हुन् । निवेदन दर्ता गर्ने अधिवक्ताहरुले डा.भट्टलाई गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । तर न्यायधीस ढकालले शंकाको आधारमा मुद्दा लगाउन पाइन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । यसपछि अधिवक्ताहरुले उत्तर फर्काउन सकेका थिएनन् । अब गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने बाटो भने खुला भएको छ ।
डा.भट्टले राष्ट्र बैंकका निर्देशकबाट राजिनामा दिइसकेका छन् ।
यद्यपी उनको राजीनामा कायम मुकाय गभर्नर निलम ढुङगानाले स्वीकृत गरेका छैनन । गभर्नर बन्न राजिनामा स्वीकृत हुने नहुने भन्ने विषय कानुनी रुपमा स्पष्ट छैन। सरकारले चैत ११ गते बनाएको गभर्नर छनोट समितिका एक सदस्य तथा पुर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले समितिबाट राजिनामा दिइसकेका छन् ।
गभर्नर छनोट प्रकृयामा बिचौलियाले चलखेल गरेको र आफूहरुलाई रबर स्ट्याम्प बनाउन खोजेको भन्दै उनले राजिनामा दिएका हुन् ।
अहिलेसम्म के-के भयो ?
-राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको पदावधि सकिनु १ महिना अगावै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था
-२०८१ फागुन २१ गते गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद छलफल
-२०८१ फागुन २७ गते अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध पदाधिकारीहरुको नियुक्ती सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ संशोधन, ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्ति पनि गभर्नर नियुक्ति हुन पाउने नयाँ व्यवस्था
-गभर्नर सिफारिस समितिमा काँग्रेसले पनि सदस्य पाउनु पर्नेमा जोड
-२०८१ चैत ११ मन्त्रिपरिषदबाट गभर्नर सिफारिस समिति गठन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा पुर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद विश्व पौडेल सदस्य
-२०८१ चैत १८ गते बालुवाटार पुगेर काँग्रेस सभापति देउवाले गर्भनरमा राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई नियुक्त गर्न दबाब
-२०८१ चैत २४ गते राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुङगानालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी
-२०८१ चैत ३१ मा अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता ।
-२०८२ बैशाख २ गते न्यायधिस नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले तत्काल ६५ वर्ष उमेर पुरा भएको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति नगर्न सरकारको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी।
२०८२ बैशाख २ गते ओलीलाई भेटेर बिचौलियाको मान्छे गभर्नर नबनाए सरकार बसमा छैन भन्दै अन्तिम चेतावनी
२०८२ बैशाख ३ गते संचार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गर्भनर विषयमा ओली-देउवाबिच सहमति भएको दाबी
-२०८२ बैशाख ५ गते गभर्नर नियुक्तिमा समहति जुटेको र सिफरिसमा पर्न राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टद्धरा राजिनामा
-२०८२ बैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशक भट्टको राजिनामा अस्वीकृत
-२०८२ बैशाख ७ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा परिवार सहित थाइल्याण्ड प्रस्थान
-कार्यकारी निर्देशक भट्टको गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाद्धरा सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन दर्ता
– २०८२ बैशाख ८ गते कार्यकारी निर्देशक भट्टको गभर्नर बन्न योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाद्धरा सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा
-२०८२ बैशाख ८ मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गभर्नर विषयले प्रवेश नै पाएन ।
-गभर्नर सिफारिस समिति सदस्य विजयनाथ भट्टराईको राजिनामा
-२०८२ बैशाख १७ गते ६५ वर्ष माथिका व्यक्तिलाई गभर्नर नबनाउन सरकारको नाममा न्यायधिसद्धय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको अन्तरिम आदेशमा निरन्तरता, डा.गुणाकर भट्टको मुद्दामा प्रवेश नगर्ने
प्रतिक्रिया दिनुहोस्