काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि पत्र लेखेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केहिदिन अघि मात्रै मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बोर्डलाई पत्र लेखेको हो ।
पुर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीको नेतृत्वमा बनेको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पुस ५ गते मन्त्रिपरिषदले बैठकले स्वीकृति गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले डेढ महिनादेखी पत्र लेख्न अस्वीकार गरिरहेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा कर्मचारीहरु मात्रै फस्ने गरी निर्णय भएपछि झण्डै डेढ महिना अर्थ सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले फाइल रोकेर राखेका थिए । यस्तै, राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे पनि बोर्डलाई पत्र लेख्न राजी भएका थिएनन् । धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्न दुई सचिवहरुले समय लिएर केहि एजेन्सीहरुसँग राम्रै सम्झौता गरेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, “बोर्डलाई लामो समयसम्म पत्र नलेख्दा दुबै सचिवको सरुवा गरिदिने भन्दै बिचौलियबाट धम्की आएपछि दुबै सचिव पत्र लेख्न बाध्य भएका हुन्, सुरुमा अख्तियारको डर देखाउँदै पत्र लेख्न नमानेका सचिवहरु पछि सुटुक्क पत्र लेख्नुले ठूलै सम्झौता भएको बुझ्न कठिन छैन।”
धितोपत्र बोर्डले प्रतिनिधि सभा बैठक खुल्नु अघि नै लाइसेन्स दिने गरी तिब्र गतिमा काम अघि बढाएको छ । नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरणमा अर्बौको खेल भएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सासंदहरुले भाषण गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माघ १९ गतेदेखी संसद आव्हान गरिसेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले बोर्डका उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई बोलाएर बयान लिइरहेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार केहि दिनभित्रै विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी रहेको छ ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रकृयामा कानुनी परिकल्पना भन्दा बाहिरबाट भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दर्ता भएको छ । सो मुद्दामा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका सम्पुर्ण प्रकृया स्थगित गर्न माग गरिएको छ ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण गर्न कानुनी त्रुटी भएको भन्दै कानुनका विद्यार्थी कृष्ण बहादुर थापाले सोमबार (पुस २३ गते) मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । मुद्दा रिट नम्बर ०८१-wc-००३५ मा दर्ता भएको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ को गलत ब्याख्या गरि धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न खोजेको रिट निवेदनमा भनिएको छ । यो मुद्दाको पेशी फागुन २१ गतेलाई तोकेको छ ।
बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको र धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ । सो निर्देशिका धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ को दफा ११८ संग बाझिएकाले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ बदर गराउन माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्