‘महिला–महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गरिनुपर्छ’

काठमाडौँ । एक वर्षदेखि राष्ट्रियसभामा रहँदै गर्दा मैले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीका साथ पूरा गरेको छु भन्ने लागेको छ । यो एक वर्षको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण भयो । सभामा बोल्दा बाहिर बोलेको जस्तो हुँदोरहेनछ । संसद्मा अलि बढी अध्ययन गरेर, अनुशासित भएर बोल्नुपर्ने रहेछ । यो एक वर्षको बीचमा संसद्मा बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, भूकम्पलगायत जनताका जल्दाबल्दा समस्या गम्भीरताका साथ सभामा उठाउन पाएँ । महिला अधिकार, महिला हिंसाको अन्त्य, मधेसी समुदायको सवाल, देशमा बढ्दै गएको महँगी, भ्रष्टाचार, शान्ति, सुरक्षालगायत विषयमा पनि संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएँ ।

त्यसैगरी, संविधानको मर्मअनुरुप कानुन बनाउने विषयमा योगदान गरिरहेकी छु । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लागेको छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतका धेरै कानुन बनाउन बाँकी छन् । महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायसँग सम्बन्धित कानुन बन्न सकेका छैनन् । जनतासम्म पुगेर उनीहरूका समस्यालाई संसद्मार्फत सरकारसम्म पुर्याउने काम गर्दै आएकी छु । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन धेरैपटक संसद्मा आवाज उठाएकी छु ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको मात्र होइन, राज्यका सबै अङ्गको हो । राज्य भनेको तपाईँ हामी पनि हौँ । संविधानको कार्यान्वयन तपाईँ हामीले नै गर्नुपर्छ । सरकारले संविधान कार्यान्वयन गरेन भन्दा पनि हामीले कार्यान्वयन गरेनौँ भन्नुपर्छ । संविधानअनुसार भनेजति कानुन बन्न सकेका छैनन् । बनिसकेका कानुन कति कार्यान्वयन भए भन्ने मूल प्रश्न हो ।

संविधान संशोधनको विषयलाई हामीले संसद्मा पनि उठाउँदै आएका छौँ । खासगरी महिलाको हकमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । महिलाको लागि छुट्याइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट मात्रै भन्दा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलालाई संसद्मा ल्याउन सक्नुपर्छ । महिलाहरू केबल समानुपातिकबाट मात्रै आएर हुँदैन । महिलाका लागि ३३ प्रतिशतले मात्रै हुँदैन । पुरुषसँग होइन, महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ । त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गरिनुपर्छ । महिलाको सवालमा संवैधानिक अधिकार र भएका कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्योसँगै महिलाको आर्थिक अधिकार पनि बढाउनुपर्छ । महिला आफैँ पनि आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । त्यसका लागि महिलाको शिक्षामा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । महिलाको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन र उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन महिलाका निम्ति उद्योग, कलकारखाना खोल्न सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । महिला पुरुषमा परनिर्भर हुने होइन, आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ ।

सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि सङ्घीय सरकारले ल्याउनुपर्ने निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐनलगायत सङ्घीयतासँग जोडिएका कानुनलाई जतिसक्दो चाँडो ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो देश बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक भएको हुनाले सबै भाषा र जातिलाई समेटेर लैजानुपर्छ । सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि सङ्घीय सरकारको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यो भूमिका सङ्घीय सरकारले पूरा गर्नुपर्छ ।

हामी सुशासनको कुरा धेरै गर्छौँ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दैनौँ । मन्त्री वा दलका नेताले सुशासनको कुरा धेरै गरेका हुन्छन् तर उनीहरूले नै त्यसलाई भङ्ग गरेको पाइन्छ । सुशासनका निम्ति पहिला भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ । अर्को, सुशासनको अनुभूति हुनेगरी सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले जनतालाई द्रुतगतिमा सेवा दिनुपर्छ । अहिले पनि जनताले घुसबेगर समयमा सहज रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाली युवा अहिले विदेश पलायन हुनेक्रम बढेको छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि देशभित्र रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्छ । अर्को, शिक्षा प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । रोजगारमूलक शिक्षा प्रणाली बनाउनुपर्छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाका बारेमा पनि सरकार चनाखो हुनुपर्छ । पछिल्लोपटक भारतमा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको घटनालाई हेर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूको ध्यान सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै गएको देखिन्छ । दलहरू जनताको सेवा गर्नेभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । आफ्ना नेता, कार्यकर्ताको संरक्षण र पक्षपोषणमै दलहरूले समय दिइरहेका छन् । त्यसो गर्नु हुँदैन । नेता भनेको एउटा पार्टीको र कार्यकर्ताको मात्र होइन, सम्पूर्ण जनताको हो । राजनीतिक पार्टीले निर्वाचनको समयमा जनतासमक्ष राखेका वाचा पूरा गर्नुपर्छ । चुनावको समयमा जनतालाई दिएका आश्वासन पूरा गर्नका लागि पनि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ । विरोधका लागि विरोध गर्नु हुँदैन । कम्तीमा सरकारले गरेका राम्रा कामलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ ।

संसद्मा रहँदैगर्दा मधेसी समुदायमा देखिएको अशिक्षाको समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने छ । मधेसी सुमदायमा रहेको गरिबी अन्त्य गर्नका लागि मैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ । अहिले पनि मधेसी समुदायका महिला दोहोरोतेहोरो मारमा परेका छन् । अरु प्रदेशको तुलनामा मधेसमा महिला हिंसा अलि बढी छ । मधेसमा हुने महिला हिंसा अन्त्य गर्नका लागि मेरो भूमिका रहने छ । जबसम्म मानिस शिक्षित हुन सक्दैन, तबसम्म देशको विकास हुन सक्दैन । मधेसका समुदायलाई कमजोर बनाएर समृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्दैन । सरकारले अघि सारेको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को आकाङ्क्षा पूरा गर्न मधेसी समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपमा अझ बलियो बनाउनुपर्छ । उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य पूजा चौधरीको परिचय

जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय सदस्य पूजा चौधरी विगत एक वर्षदेखि राष्ट्रियसभाको सदस्य छिन् । रौतहटस्थित गुजरा नगरपालिका वडा नं ८ की स्थायी बासिन्दा चौधरी विशेषगरी महिलाको अधिकारका निम्ति सक्रिय छिन् ।

(राष्ट्रियसभा सदस्य चौधरीसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)