काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स माग्दै आवेदन दिएका तीन वटै कम्पनी अयोग्य देखिएका छन् । धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि एक भन्दा बढी संगठित संस्थालाई अनुमति दिन उपयुक्त हुने। नहुने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन २०८१’ले हाल आवेदन दिएका ३ वटै कम्पनीलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि अयोग्य घोषित गरिदिएको हो ।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणी शिवाकोटीको संयोजकत्वमा सिजन गुरागाईँ र सुजन कुमार आचार्य सदस्य रहेको अध्ययन समितिले २०८१ बैशाख ३ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले हाललाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको च्याप्टर नै क्लोज गरिदिएको हो ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स आवश्यक रहेको सिफारिस गरेको समितिले अहिले आवेदन दिएका कम्पनीहरु भने सबै अयोग्य हुनेगरि प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
जेठ २७ गते मंगलबार सार्वजनिक भएको शिवाकोटी समितिको प्रतिवेदनमा संगठित संस्थालाई मात्रै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्न दिनुपर्ने सिफासि गरिएको छ । अर्थात शिवाकोटी समितिको प्रतिवेदनले प्राइभेट कम्पनीलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्न रोक लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनको सेयर स्वामित्व शिर्षकमा लेखिएको छ–‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को नियम १२ उप नियम ४ को व्यवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरि विश्वका अन्य देशहरुमा संस्थागत रुपमा सुशासन कायम गरेर संगठित संस्था तथा विकशित धितोपत्र बजारलाई रणनीतिक साँझेदारका रुपमा भित्र्याएको संस्थालाई अनुमतिमा प्राथमिकता दिने, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको स्वामित्वमा बिबिधिकरण हुनेगरि धितोपत्र विनिमय बजारमा बिशेष अनुभव एंव व्यवसायीक रुपमा दक्ष संस्थाहरुको प्रवेशलाई अनुकुल हुनेगरि दोश्रो बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने ।’
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २(प)(मा संगठित संस्थाको परिभाषा गरिएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २(प)मा लेखिएको छ–संगठित संस्था भन्नाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने गरि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनुपर्छ । तर सो शब्दले प्राइभेट कम्पनी वा सहकारी संस्थालाई जनाउने छैन ।’
ऐनको यो व्यवस्था र शिवाकोटी समितिको सिफारिसलाई आधार मान्दा अहिले आवेदन दिएका कुनै पनि कम्पनीलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन मिल्दैन । हाल नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जले आवेदन दिएका छन् । यी ३ वटै आवेदक कम्पनीका अधिकांश लगानीकर्ता प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी छन् ।
प्रतिवेदनका अनुसार अब नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका पुरानो प्रक्रिया रद्ध गरि नयाँ आवेदन खोल्नुपर्नेछ र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु मात्रै लगानीकर्ता रहनेगरि नयाँ प्रस्ताव बुझाउनुपर्नेछ ।
तर त्यस अघि नेप्सेको पुनसंरचना पनि गरिसक्नुपर्ने अध्ययन समितिको सिफारिस छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्