मुख्य सचिव अर्यालको प्रश्न : अतिरिक्त सचिव नभएकै कारण सर्भिस डेलिभरीमा प्रभाव परेको हो ?

काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मुलुकको कर्मचारीतन्त्र बलियो नभएसम्म कुनैपनि प्रणाली बलियो नहुने भन्दै भावनामा बगेर निजमति ऐन बनाउन नहुने बताएका छन् । शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामति सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले १० वर्ष लगाएर बनाएको निजामति ऐन कम्तिमा अबको १० वर्षसम्म कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्ने बताए । उनले हालको ऐनमै पनि नियुक्ति भएको २ वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाउने प्रावधान भएपनि १/२ महिनामै कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए ।

उनले सरकारको प्राथमितामा सरुवा हो कि कर्मचारीको वृद्धिविकास ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले आर्थिक भार थप्नेगरी अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्न नहुने बताए । अतिरिक्त सचिव नभएकै कारणले सर्भिस डेलिभरीमा प्रभाव परेको हो ? उनको प्रश्न छ ।

अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना नगर्नेमा प्रशासनिक नेतृत्वको एकमत रहेपनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरुबीच सहमति हुन सकेको छैन ।