भन्सार ड्युटी परिवर्तन र गन्तव्य मुलुकहरुले नेपालको ल्याव टेस्ट नमान्दा अलैँची, सुपारी निर्यातमा कठिनाई

काठमाडौं । कृषिजन्य वस्तुहरु अलैँची, छुर्पी, सुपारीजस्ता वस्तु निर्यातमा कठिनाइ देखिन थालेको छ । भन्सार ड्यिुटी परिवर्तन, गन्तव्य मुलुकहरुले नेपालको ल्याव टेस्ट नमानिदिँदा त्यस्ता वस्तुहरु निर्यात गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले अलैँची निर्यातमा भन्सार डय्टीकै कारण समस्या देखिएको बताए । भारत, बंगलादेश लगायत तेस्रो मुलुकमा अलौची निर्यात हुँदै आएकोमा पछिल्ला दिनमा भन्सार ड्यूटी, ल्याव टेस्टका कारण निर्यात गर्न समस्या परेको बताए ।

उनले भने, ‘बंगलादेशसहित अन्य धेरै देशमा अलैँची निर्यात ड्युटीका कारणले जान सकिरहेको छैन, धेरै देशमा नीतिगत समस्याहरु छन । ती नीतिगत समस्या अहिलेसम्म समाधान भएको छैन । बाध्यभएर अहिले भारतमा समस्याकै बीच निकासी गर्नुपरेको छ । भारतले खासगरी ल्याव टेस्टका कारणले अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । नेपालबीच पनि भएका कतिपय व्यापारिक सम्झौताहरु भारतले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या परको छ । भारतले नेपालमा भएको ल्यावटेस्टलाई अलौचिमा अहिलेसम्म मान्यता दिने गरेको छैन । गाढी खडा गरेर हप्ता/दश दिन परिक्षणका लागि नाकामा राख्नुपर्छ । जुन दुईपक्षीय सम्झौताहरु हुन्छ, ती कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार लाग्नुपर्छ ।’

उनकाअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय अलैँची उत्पादनमा ह्रास आएको छ । सरकारले जलवायुमैत्री किरा, उपचार गरिएका विरुवा उत्पादन गनुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ । अलैँचीको क्षेत्रमा बीमा गर्न कम्पनीहरुले वास्ता नगर्दा किसानहरु समस्या परेको र तत्काल सरकारले सो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपाल सुपारी उत्पादक तथा व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवीप्रसाद खतिवडाले सुपारीको लागि मुख्य बजार भारत रहेकाले सरकारले निर्यातको लागि सहजीकरण गर्न लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरे ।

खतिवडाले सुपारीको दाना बाहेक त्यसको पातको दुनाटपरी बाहेक अन्य विभिन्न किसिमका सामग्री बनाउन सकिने बताउँदै आगामी दिनमा सरकारले किसानलाई आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गरेर यसको व्यवसायिक खेतीतर्फ लैजान आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘हामी के चाहन्छौं भने सरकारसँग कम्तिमा सुपारी खेतिको प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा अलिकति नीतिगत व्यवस्थाहरु किसान–व्यवसायीको पक्षमा हुनुपर्‍यो । सुपारी बनाएर प्रशोधन गर्नेदेखि अनुदान दिने कार्यमा सरकारले लक्षित वर्षसामु पुर्‍याउनुपर्‍यो । विश्वबजारमा सुपारी प्रतिष्पर्धा गरेर पुर्‍याउनेबारे व्यवसायी चिन्तित छन् । अहिले पनि परम्परागत तवरबाट सुपारीहरु बनाउँछौं । अहिले पनि आधुनिक प्रविधिमा पुग्न सकेका छैनौं । तरपनि हामीलाई विश्वबजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उनले सुपारीका लागि नेपाल सरकारले भारतसहित विभिन्न मुलुकमा बजार खोजिदिनुपर्ने समेत बताए ।

यस्तै, नेपाल छुर्पी व्यवसायी संघका अध्यक्ष रेशम पोखरेलले अमेरिकासँगको निर्यातमा कुल १२ प्रतिशत हिस्सा छुर्पीकै रहेको बताए । नेपाल विश्वमै उत्कृष्ट छुर्पी निर्यात गर्ने देश हुनसक्ने भन्दै उहाँले सरकारले नीतिगत काममा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनकाअनुसार अमेरिकासँगको निर्यातमा कुल १२ प्रतिशत हिस्सा छुर्पीकै छ ।

उनले भने, ‘अमेरिकासँगको निर्यातमा कुल १२ प्रतिशत हिस्सा छुर्पीकै छ । यसमा राज्यले कुनै प्रकारको योगदान दिएको छैन । व्यक्तिगत रुपमा साना किसानहरुले आर्जन गरेको सम्पतीबाट यो काम भइरहेको छ । हामीकहाँ मास फर्मिङ छैन । अहिले १५ हजार किसानहरु छुर्पी व्यवसायमा संलग्न छन । करिव करिव ५ अर्बको निर्यात छ । तर मास फार्मिङ छैन् । त्यस्तो हुँदा हुँदैपनि यसमा सम्भावना धेरै छ । यसमा भएका समस्याहरु सेनेटरी सर्टिफिकेटहरु पाउन एकदमै गाह्रो अवस्था भइरहेको छ । त्यसका लागि कसरी म्यानेज गर्ने ?’

त्यसबारे सरकारले गम्भीर भएर सोच्न सके नेपालको छुर्पी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अझ फस्टाउनसक्ने बताए । नेपाल पलाइउड एशोसिएशनका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले यस क्षेत्रमा बिमाको व्यवस्था नभएको बताउँदै बीमा जरुरी रहेको बताउँदै सरकारले अध्ययन गरेर नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्नुपर्ने समेत धारणा व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘वन क्षत्रको पनि इन्स्योरेन्स हुँदैन । गरिँदैन । यसतर्फको सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । सरकारले वनमा कृषि उपज भनेर प्रडक्टहरुलाई राखिदिएको छ । तर कृषि सरह व्यवहार हुँदैन । वनकै व्यवहार गरिन्छ । कागजपत्र चाहिन्छ । यसमा पनि सहजिकरण गरिदिनुपर्छ ।’

उनले पलाइउडमा ध्यान दिनसके यसले राजश्व र रोजगारीमा योगदान पुर्याउने समेत बताए ।

नेपाल कत्था संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यवसायीमुखी कृषिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र कृषि उपज ढुवानीका लागि ‘कृषि नम्बर प्लेट’ लागू गर्नुपर्ने माग गरे । उनले कृषि उपज बोक्ने गाडीहरुलाई छुट्टै नम्बर प्लेट दिनुपर्ने, राज्यबाट प्रदान गरिने अनुदानहरुलाई दुरुपयोग रोकिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘कृषि उपजको ओसारपसारका लागि सबारी साधनहरुलाई नम्बर प्लेट नै अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो नीतिका कारण कृषिमा दिएका अनुदानहरु जसले कृषि नै गर्दैन उसले पाइरहेको छ । हजारौं किसानको एउटा व्यवसायीले सुविधा खाइदिइरहेको छ । त्यसले पनि वास्तविक किसान मर्कामा छन । त्यो नीतिको अभावले हो । यो दुरुपयोग रोकिनुपर्छ । वास्तविक किसानले सुविधा उपयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’

उनले कृषि उपज नबिग्रनलाई कोल्ड स्टोरेजहरु जरुरी रहेको र यसमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राज्यको न्यायिक निकायले कतिपय सुविधा दिनु भन्दा पनि राज्यले नदिने गरेको उनको गुनासो छ ।

नेपाल बीउ व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेश गुरुङले सरकारी लापरवाहीका कारण अर्बौंको बीउ विदेशबाट आयात भइरहेको बताउँदै रैथाने बीउको संरक्षण र प्रवर्धनमा जोड दिए । बिउ व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष वसन्त मरहठाले आउँदै गरेको कृषि ऐन किसान र क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने माग गर्दै बीउ संरक्षण र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिए ।

नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ओमनाथ अधिकारीले मध्य पहाडी क्षेत्रलाई कफि पकेट जोन घोषणा गर्न माग गरे । उनले नेपालमा कफीको सम्भावना विभिन्न ठाउँमा रहेका बताउँदै सरकारले त्यसको लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरि, नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले डेरी क्षेत्रमा मोही प्रवर्द्धनका लागि एसोसिएसनले गरेका कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै यसको बजार विस्तारमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । फल्याट एसोसिएसनका अध्यक्ष नरेश प्रधानले उत्पादन बढाउन भूमि बैंकको अवधारणामा जानुपर्ने र बाँझो जग्गा राख्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

‘कृषिक्षेत्रका चुनौती, सम्भावना र नवप्रवर्तनको खोजी’ विषयक कार्यक्रममा अन्य व्यवसायीहरुले त्यस्ता समस्या हल गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनीहरुले कृषिक्षेत्रको दिगो विकासका लागि कृषि प्रविधि, बजारीकरण, बीमा, विक्री र नियात सहजीकरणमा सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक उत्पादन रहेकोमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डिबी बस्नेतले कृषिसँग आवद्ध संघ संस्था अध्यक्ष एंव प्रतिनिधिले उठाएका विषयको सम्बोधन गर्न सरकार समक्ष लबिङ गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले कृषि उद्यम केन्द्रले विगतमा पनि किसानका समस्या समाधान गर्न पहल गरेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारलाई कृषि क्षेत्रले दिनुपर्ने सुझावहरु के हो, विज्ञ राखेर समस्या पहचान गर्नुपर्नेछ । एउटा सयुक्त सुझाव सरकारलाई दिनेगरी तयारी गर्नेछौं । सुझाव तयार गरेपछि उद्योग वाणिज्य महासंघले कार्यसमितिलाई बुझाउनेछ । कार्यसमितिको पदाधिकारीसहितको टिमले सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।’

सोही कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि केही नीतिगत सुधार भएपनि ती पर्याप्त नभएको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रममा जतिपनि राखिएका कृषिसंवद्ध विषयवस्तु छन् तिनलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताए ।

उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावहरुलाई समेत सरकारले यथाशक्य कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

ढकालले भने, ‘नीतिगत सुधारहरु भएका छन्, कानून संशोधन भएका छन तर यतिले पुग्दैन । हामी विशेष चासो के छ भने आउँदो बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका कुराहरु कार्यान्वयन हुने सुनिश्चित हुनुपर्छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले पनि धेरै सुझावहरु दिएको छ । सहकारीलाई पुर्नरसंरचना गर्नुपर्ने, ऋणलाई पुनर्तालिका गर्नुपर्नेजस्ता कुराहरु राखिएका छन । सम्भावना भएका क्षेत्रहरु पर्यटन कृषि जलस्रोत र उदयमान क्षेत्र आइटीलाई कसरी उठाउन सकिन्छ । बजेटले सम्बोधन गर्न सक्छ रु त्यतातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’

आगामी दिनमा किसानका समस्या के छ हेरेर त्यसको समाधान गर्न महासंघले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाई छ । ढकालले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन अहिलेपनि ध्यान नदिएको बताउँदै छुट्टाइएको बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

उनकाअनुसार अहिले ६० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुने गरेको छ । त्यसलाई शतप्रतिशत खर्च हुने वातावरण कसरी बनाउने राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । यसबारे उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले समेत सरकारलाई भनेकाले सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको उनको भनाई रहेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा नेपाल सुपारी उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, नेपाल छुर्पी व्यवसायी संघ, नेपाल कुचो संघ, रुद्राक्ष व्यवसायी संघ, नेपाल यार्सागुम्बा संघ तथा नेपाल डेरी एशोसिएशन लगायतले संयुक्त रूपमा आइतबार कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।