
पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब पुर्याउन ११२ खर्ब लगानी आवश्यक
काठमाडौं । सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६)ले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार रु[...]
पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब पुर्याउन ११२ खर्ब लगानी आवश्यक
काठमाडौं । सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६)ले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार रु[...]
मुद्रा कोषले विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत नेपाललाई ५ अर्ब ५९ करोड उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को मिसन टोलीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग भेट गरेको छ[...]
नियुक्ती र गतिला अड्डामा एमालेलाई ‘निषेध’, अर्थमन्त्रीको विकल्प खोज्दै केपी ओली
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेटबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा सुरु भएको अविश्वासको खाडल थप[...]
संसदमा अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न ‘राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी हुनेगरी कसको स्वार्थमा दफा (५७) परिवर्तन गरियो?’
काठमाडौं । आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ माथी भएको छेडखानी विषयमा संसदमा प्रश्न उठेको छ[...]
विज्ञको सुझावमा इभीमा कर बढाएको अर्थमन्त्री पुनको दाबी, कुन सासंदलाई के दिए जवाफ ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजस्व परामर्श समिति र विज्ञको सुझावमा विद्युतिय गाडीमा कर बढाएको बताएका[...]
ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढेपछी सरकारले बनायो सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि पञ्चवर्षीय रणनीति
काठमाडौं । सरकारले ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढेपछी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि पञ्चवर्षीय रणनीति रणनीति बनाएको छ[...]
सुनको भन्सारमा अर्थमन्त्री पुनको अस्वभाविक चासो, कर बढ्दा तस्करलाई मार्जिन बढ्यो
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुनमा भन्सार महसुल वृद्धि गरेका छन् । सुन तस्करीलाई मार्जिन बढ्नेगरी[...]
प्राधिकरण बिगारेपछि नेपाल टेलिकममा सरकारको आँखा, नियम संसोधन गरेर भर्ति गरिँदै एमडी
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमको एमडी नियुक्तका लागि दरखास्त आव्हान गरेको छ[...]
वर्षमानको ‘हठ’ले गठबन्धन धरापमा, अर्थमन्त्रीको विकल्प खोज्दै केपी ओली
काठमाडौं । वर्तमान सत्ता गठबन्धनका सुत्राधार हुन् अर्थमन्त्री वर्षमान पुन । उनकै जोडबलमा एमाले अध्यक्ष केपी[...]
आर्थिक विधेयक २०८१ को बुँदा २३, फागुन मशान्तसम्म आय विवरण नबुझाउँदा पनि हुने
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक २०८१ मा गम्भिर लापरबाही गरेको छ । लक्जरी पेट्रोलिय गाडीलाई[...]