वर्ग Don’t Miss!
गभनर्रले खुलाए ब्याजदर बढाउनुको कारण, निक्षेप आकर्षित गर्न नभए किन वृद्धि गरिएको रहेछ ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद ब्याजदर बढाउनुको कारण निक्षेप आकर्षित गर्न नभएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग...
गोल्छाले वाणिज्य मन्त्रीलाई भनेः इन्धनमा कर घटाउ, गभर्नरलाई भनेः ब्याजदर बढ्न नदेउ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले इन्धनमा लाग्ने कर घटाउन माग गरेका छन् । महासंघले आयोजना...
नबिलले एनबी बैंक एक्वायर गर्ने पक्का, कम्तिमा ३ वर्ष इण्डष्ट्रिकै सर्वाधिक प्रतिफल ढुक्क
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित नबिल–एनबी एक्विजिसनको टुंगो लागेको छ । दुवै बैंकको विशेष साधारणसभाले पारित गरेसँगै नबिलले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई...
विदेशी मुद्रा अभावले इन्धन र औषधिको पनि चरम संकट, आईएमएफबाट ऋण पाउने आशामा श्रीलङ्का
एजेन्सी । चरम आर्थिक सङ्कट खेपिरहेको श्रीलङ्काले देशमा गम्भीर खाद्यान्न अभावको चेतावनी दिएको छ । सङ्कट व्यवस्थाका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय...
गठबन्धन सरकार र माओवादी अर्थमन्त्रीका कारण आयात बढी भयो भन्ने भ्रम हटाउनुस्ः मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो सरकारका कारण आयात बढी भयो भन्ने भ्रम हटाउन अनुरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा...
बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त ‘व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक’ भएको अर्थमन्त्रीको तर्क, सांसदहरूले के भने ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तका बारेमा छलफल जारी छ । छलफलमा...
दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयले काम गरेन, फिर्ता लिने ‘मुड’मा सरकार
काठमाडौं । सरकारले दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय फिर्ता लिने ‘मुड’ बनाएको छ । निर्णय एकातर्फ अव्यवहारिक रहेको,...
‘अरूण–४ मोडलमा नेपाली नदीमा भारतलाई नै जलविद्युत परियोजना बनाउन दिनुपर्छ’ (बिनोद चौधरीको विचार)
गत वर्ष अध्यादेशमार्फत् जारी भएको बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदा मैले सार्वजनिक मञ्चबाट १० गम्भीर विषयमा प्रश्न उठाएको थिएँ । ती...
निक्षेप नआउँदा बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न सकेनन् : वृद्धिदरको लक्ष्य १९%, स्थिति १३% मात्र (तथ्यांक)
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वाणिज्य बैंकहरुबाट निकै सुस्त दरमा कर्जा प्रवाह भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ...
सरकारी कम्पनीबाट खोसेर निजीलाई ३ अर्ब ५० करोडको व्यापार
काठमाडौं । सरकारले आफ्नै लगानीको सरकारी कम्पनीको व्यापार खोसेर निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । ४४.०३९०५१ प्रतिशत सरकारी...