
जग्गाको वर्गीकरण छिटो होस्, कित्ताकाट खोल्छौंः भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण यथाशक्य छिटो गर्न[...]
जग्गाको वर्गीकरण छिटो होस्, कित्ताकाट खोल्छौंः भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण यथाशक्य छिटो गर्न[...]
‘आरोप प्रति सरकारले छानबिन गरोस्, गल्ती भए टुडीखेलमा झुण्डाइयोस्’–बोर्ड अध्यक्ष हमाल
पछिल्लो समय मेरो नागरिकता र पासपोर्टको विषयमा विवाद उठेको छ । व्यक्तिगत तबरबाटै आक्रोसहरु पोखिएका छन्[...]
बोर्ड अध्यक्षको १० बुँदे स्पष्टीकरण, भन्छन्ः ‘नियोजित रुपमा चरीत्र हत्या गर्न खोजियो’
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले आफ्नो विरुद्धमा नियोजित रुपमा केही व्यक्ति तथा समूह[...]
वित्तीय क्षेत्रमा अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्ने पूर्वगभर्नरहरू भन्छन्ः ‘उहाँ जस्ताे लेजेन्ड्री हुन सकेनाैं’
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शमशेर जबराको ९५ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ[...]
रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्यो सरकार छोड्ने निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोड्ने निर्णय गरेको छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले सरकारको[...]
हिमाल जस्तै कदका हिमालय शमशेरकाे इतिहासः प्रथम गभर्नरदेखि अर्थ सचिवकाे पहिलो बजेट निर्माण
काठमाडौं । हिमालय शमशेर जबराको सबैले चिन्ने परिचय नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम गभर्नर हो । तर[...]
नियामकको फन्दामा पर्दै कुमारी र दिव्या सेक्यूरिटिज, नेप्सेको निरिक्षणले औंल्यायो दर्जन त्रुटि
काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायी अर्थात् स्टक ब्रोकर कम्पनीहरू कुमारी सेक्यूरिटिज र दिव्या सेक्यूरिटिज एण्ड स्टक[...]
अजोड इन्स्योरेन्सको इन्साइडर ट्रेडिङ अध्ययन प्रतिवेदन २ वर्षदेखि गुपचुप
काठमाडौं । करिब २ वर्ष अघि अजोड इन्स्योरेन्समा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’को आशंका गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले छानबिन शुरु[...]
अडिटरले साइनिङ रिस्क बुझेर कर्जा सदुपयोग मुल्यांकन गरोस्, अन्यथा आफै फस्छन्– गभर्नर
नेपाल फाइनान्सियल रिपोटिङ सिस्टम (एनएफआरएस) को कार्यान्यन्वयमा अग्र स्थानमा बैंकिङ क्षेत्र रहेको छ । यसको कार्यान्वयनमा[...]
अर्थ मन्त्रालयद्वारा चालु खर्च कटौतीको निर्णय, २५ अर्ब रूपैयाँ जोगिने
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले अनावस्यक खर्च नियन्त्रण गर्न विभिन्न शीर्षकका चालु खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ[...]