बजेटको बुँदा नम्बर २२७ अर्थमन्त्री पौडेलले भने- ‘प्राधिकरणले धान्न सक्ने विद्युत मात्रै खरिद गर्न सक्छ’

काठमाडौं । बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्पष्टिकरण दिएका छन् । सो बुँदा निकै विवादित बनेको भन्दै मन्त्री पौडेलले स्पष्टिकरण दिएका हुन् ।

बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी
सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’

प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री पौडेलले सरकार टेक एण्ड पे बाट पछाडी नहट्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । उनले २ पटक दोहोर्याउँदै भनेका छन्, “वित्तिय जोखिमको आधारमा उर्जा खपत तथा निर्यात हुने एकिन भएका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सुनिश्चित भएका आयोजनाहहरुको मात्रै सम्झौता गर्न सकिनेछ ।”

यस्तो छ अर्थ मन्त्रीको भनाई

बजेटको बुँदा नम्बर २२७ को आशय के हो भने उत्पादन भएको विद्युत खेर जान नदिने । उर्जा खपतको सुनिचितता भएका प्रतिफल दिने आयोजनाहरु निजी लगानी आकर्षित गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गर्ने, जलाशय र अर्ध जलाशय स्टोरेज पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने र सुख्खा याममा विद्यमान उर्जाको आवश्यकता पुरा गर्ने नेपाल सरकारको सम्भावित दायित्व सुनिश्चित गर्ने आर्थिक रुपमा दायित्व धान्न सक्नेगरी मात्रै विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने गरी काम गर्न खोजिएको हो ।

तथापी सभामा यो विषय जुन ढंगले उठान भएको छ । यो बिचमा हामीले महत्वपुर्ण उर्जा मार्गचित्र २०८१ पास गरेका छौं। मन्त्रिपरिषदले वृहत छलफल गरेर यो पास गरिसेका छौं । यो मार्गचित्रले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

जस अन्तर्गत १० हजार सय अर्ध लजाशय युक्त आयोजना हुनेछन् । ५ हजार ९ सय अर्ध जलाशय युक्त आयोजनाहरु हुनेछन् । १२ हजार मेगावट ‘रन अफ रिभर’ आयोजनामा आधारित हुनेछन् ।

‘रन अफ रिभर’ आयोजनमा आधारित ९ हजार ५ सय मेगावटको आयोजनाको पीपीए भैसकेको अवस्था छ । २०३५ सम्म अब १५ सय मेगावट मात्रै स्पेश छ ।

यी सबै तथ्यहरुलाई ख्याल गर्दै म यस सभामा थप स्पष्ट गर्न चाहान्छु

वित्तिय जोखिमको आधारमा उर्जा खपत तथा निर्यात हुने एकिन भएका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सुनिश्चित भएका आयोजनाहहरुको सम्झौता गर्न सकिनेछ । यसरी जादा ठिक निष्कर्षमा पुगिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

सरकार के कुरामा स्पष्ट छ भने उर्जा विकासमा सरकारको मात्रै लागानी प्रर्याप्त हुन सक्दैन । यसका लागि उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भुमिका रहँदै आएको पनि छ । प्रश्न कति मात्रै हो भने उर्जा उत्पादन उर्जा खपत र प्रशारण लाइको संगति मिलोस् भन्ने मात्रै हो ।