काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने विषयलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि प्रारम्भिक छलफल सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले अहिले पीडित पक्षहरूले न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने विषयलाई नियन्त्रण गर्न शुल्कहरू निर्धारण गर्ने गरी विधेयक आएको बताउँदै यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उनले सम्पन्नता नभएका पीडितहरूले न्यायको अनुभुति गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै वकिल तथा अधिवक्ताले लिने शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने गरी विधेयक तयार भएको बताए ।
उनले मन्त्रालयले पीडितहरूलाई विशेष रूपमा चासो दिएको दिएको जिकिर गरे । सांसद प्रधानले पीडितलाई न्यायालयमा पुर्याउनको लागि वकिल तथा अधिवक्ताहरूले लिने शुल्कलाई विधेयकले नियन्त्रण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘अहिले पीडित पक्षहरूले न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने जुन कुराहरू छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि यसमा व्यवस्था गरेर शुल्कहरू निर्धारण गर्ने प्रयासहरू गरिएको छ, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । वास्तवमा पीडित पक्ष, जोसँग सम्पन्नता छैन, उसले न्याय पाइराको छ भन्ने अनुभुति गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यस कारण, अहिले जुन किसिमले चार्जहरू गरिएको छ, पीडितहरूलाई हेरेर अहिले मन्त्रालयले विशेष रूपमा चासो दिएको देखिएको छ । पीडितलाई कसरी सहज रूपले सही कुरा न्यायालयमा र्पुयाउनको लागि शुल्कहरू लिने चलन छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न एकदम आवश्यक थियो, यसमा त्यो उल्लेख गरिएको छ ।’
उनले विधेयकमा उल्लेख गरिएका कानून व्यवसायीहरूको स्तर वृद्धि लगायतका विषयहरू अति महत्त्वपूर्ण र समय सान्दर्भिक भएको जिकिर गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्