सीएसआरको पैसा खर्च गर्न राष्ट्र बैंकको नयाँ सर्त, बैंकहरुले अस्पताल पनि बनाउन पाउने

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकमबाट वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी, कर्मचारीका परिवार एवं सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार ‘एकिकृत निर्देशन २०८१’ जारी गर्दै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्पताल सञ्चालन गर्न पाउने जनाएको हो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेवा प्रवर्धनका लागि गरेको कुनै अस्पातसँगको सम्झौताको आधारमा गरिने खर्चलाई भने यस अन्तर्गत समावेश गर्न पाइने नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजको भौतिक संरचना निर्माण, मर्मत तथा पुन: निर्माण, विद्यालय तथा कलेजमा अध्ययनरत गरिब, पिछडिएको वर्ग तथा अपाङ्गता भएका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई दिइने छात्रवृत्ति, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजलाई वितरण गरिने कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, इन्टर्याक्टीभ स्मार्ट बोर्ड, ह्वाइट/ब्ल्याक बोर्ड, पुस्तक लगायतका शैक्षिक सामग्री तथा विद्यालयका लागि आवश्यक हुने अन्य फर्निचर, फिक्स्चर लगायतका सामग्री, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, शौचालय निर्माण वा सुधार, स्यानिटरी प्याड डिस्पेन्सर, स्यानिटाइजर डिस्पेन्सर, मास्क डिस्पेन्सर, प्राथमिक उपचार लगायतका स्वास्थ्य तथा सरसफाईसम्बन्धी आधारभूत सामग्रीमा सीएसआरको रकम खर्च गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई वितरण गरिने स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्री, शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, शौचालय निर्माण वा सुधार, स्यानिटरी प्याड डिस्पेन्सर, स्यानिटाइजर डिस्पेन्सर, मास्क डिस्पेन्सर लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई सामग्री, न्यून आय भएका नागरिकको जटिल स्वास्थ्य समस्याको उपचारका लागि कुनै अस्पतालसँग गरिने सहकार्य, निम्न वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई आवश्यक हुने बैशाखी, ह्वील चियर, मेडिकल बेड, हियरिङ एड, जस्ता जीवनोपयोगी सामग्री, नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालनमा खर्च गर्न पाउनेछन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक स्वीकृति लिई शहरी वन विकास तथा सार्वजनिक स्थानमा गरिने वृक्षारोपण, सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक स्वीकृति लिई सार्वजनिक स्थलमा राखिने वातावरण सम्बन्धी जानकारी दिने सूचनामूलक सामग्री, प्रदुषण न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्न गरिने वातावरणीय परियोजना, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा गरिने पूर्वाधार निर्माण, प्रदुषित नदी नालाको पानी प्रशोधनका लागि निर्माण गरिने पूर्वाधार र हिमालमा जम्मा भएका फोहर व्यवस्थापनका लागि गरिने कार्यमा सीएसआरको रकम खर्च गर्न पाउनेछन् ।

‘खोलौं बैंक खाता’ अभियान अन्तर्गत खोलिएका खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट जम्मा गरिएको प्रतिखाता १ सय रुपैयाँसम्मको खर्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबाट छुट्याउन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकम संस्थापक सेयरधनी, संचालक समितिका सदस्य र उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी सम्बद्ध संस्थामा खर्च गर्न नपाउने भएका छन् ।

साथै, संस्थाको ब्राण्ड प्रवर्धन तथा बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिएका बजारीकरण अभियान, विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रायोजन, राजनैतिक दलका कार्यक्रमलाई गरिएको सहयोग, नाफामूलक कार्य, शुल्क लिई गरिएका कार्यक्रम, र्‍याली तथा विज्ञापन जस्ता कार्यहरुमा गरिएको खर्चलाई पनि सीएसआरअन्तर्गत राख्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टाएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्नेछ । यसरी गरिएको खर्चको विस्तृत संस्थागत विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएकोे १ महिनाभित्र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कोषको व्यवस्था तथा सोबाट भएको खर्चको क्षेत्रगत तथा प्रदेशगत विवरण आफ्नो वार्षिक वित्तीय विवरणको लेखा सम्बन्धी टिप्पणी अन्तर्गत खुलाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा भनेको छ, ‘२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनरनिर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्ट्याई खर्च गर्नुपर्ने रकमको वार्षिक ४० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न माथि उल्लिखित व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।’