‘कोहि पैसा माग्न आयो भने दिने कि नदिने बैंकका सिइओहरु अलमलमा छन्’डा. रमेश पौडेलसँगको अन्तर्वार्ता

डा.रमेश पौडेल त्रिभुवन विश्व विद्यलय अर्थशास्त्र विभागमा सह-प्राध्यापन पेशामा लामो समयदेखी संलग्न छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनेर काम गरिसकेका पौडेल विभिन्न खोज अनुसन्धानमा सहभागी छन् । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य ठिक रहेको र नेपालमा लगानीको प्रचुर मात्रामा सम्भावान भएको उनी बताउँछन् । उनै डा. पौडेललाई नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा सिंहदरबार डटकमका प्रधानसम्पादक नारायणप्रसाद पौडेलले सोधे: तपाई प्राध्यापक योजना आयोगमा बसेर एक कार्यकाल केही समय देशको अर्थतन्त्र कता लाने ? भनेर हेर्नु भयो । योजना पनि बनाउनु भयो ? १६ औँ योजनासम्म त तपाईको ठूलो भूमिका थियो । यति बेला देशको अर्थतन्त्र कुन पोजिशनमा छ ? भनेर विविध कोणबाट छलफल भइरहेको छ । बैंकहरु पैसा कहाँ लगाऔँ ? भनिरहेका छन् । रेमिट्यान्स यत्रो धेरै थुप्रिएको छ । फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ नयाँ इतिहास कायम गर्ने ठाउँमा छ । बजारमा माग बढिरहेको छैन । सरकारको राजस्व संकलनको दर निकै कमजोर अवस्थामा देखिदैछ । तर अर्थशास्त्रीहरु, प्राध्यापकहरु, विश्व विद्यालयको केन्द्रिय अर्थशास्त्र विभागहरु कही देखिदैन । हुन त तपाईका विभागका प्रमुख नै योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुनु हुन्छ । तर अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार्ने ? भनेर सरकारले पूर्व सचिवको नेतृत्वमा कमिटि बनाउछ । देशमा एकेडेमिसियनहरुको भूमिका कमजोर हुँदै गएको हो ? या उहाँहरुको क्षमता नै कमजोर हुँदै गएको हो ?

सबैभन्दा पहिला त यो सरकारले बनाउने आयोगहरु तथा समितिहरु क्षणिक लक्ष्यका हुन्छन् । निश्चित कालका लागि हुन्छ । त्यसैले सरकारले आफूलाई जहाँ कम्फर्टेवल फिल हुन्छ । उसको आत्म दर्शन, भूमिका, मान्यता, जहाँबाट सजिलो हुन्छ उसले त्यहि ढंगले गर्छ । पियोर रिसर्च र एकेडेमी हुन्थ्यो भने सम्भवत: डिपार्टमेन्ट कै हुन्थ्यो होला । वर्तमान डिपार्टमेन्ट हेड पनि त्यो समितिमा हुनु हुन्छ ।

तपाईले उठाएको दोस्रो प्रश्न गम्भिर नै छ । देशको समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा अर्थतन्त्र केन्द्रिय विभागले किन छलफल गर्दैन ? किन चासो राख्दैन ? किन कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दैन । किन घच्घचाउन्न ? त्यो कुरा चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । गएको २ वर्ष जति अगाडिको कुरा गर्ने हो भने हामीले दुई कार्यक्रमहरु अर्थतन्त्रका मुलभूत सवालहरुमा गरेका थियौँ । हामीले जर्नल पनि निकाल्छौँ । त्यो पनि विभिन्न कारणले पछि चाहिँ पर्यौँ ।

समग्रमा अर्थतन्त्र केन्द्रीय विभाग युनिभर्सिटी कै केन्द्रिय विभागहरु रिसर्च सेन्टरहरुलाई अलिकति आर्थिक सँगसँगै अरु पूर्वाधारहरु जुन रिसर्चका लागि चाहिने वस्तु कम्प्युटर, एप्सहरु, इन्टरनेटको फ्यासिलीटीहरु सफ्टवेयरहरु ती सबैले समृद्ध बनाउँदै रिसर्चहरुलाई वेट दिने हिसाबले जाने हो ती विभागहरु तत् विषयका छलफलका, राष्ट्रिय बहसका केन्द्रहरु हुन सक्छन् ।

दुभाग्य त्यो हुन सकेको छैन । त्यो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।

तपाईले अहिले बडो गज्जबको कुरा गर्नु भयो स्रोत–स्रोत भनेको पैसा । त्यो सधैँ सरकारको मुख ताकिरहने विषय पनि हैन । विभागहरुले त आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने स्रोतहरु संकलनका जोहो गर्ने । विभिन्न उपायहरु हुन्छन् । तपाईहरु त्यतातिर नि जानु हुन्न । तपाईहरुले प्रकाशन गरेको जर्नलहरुमा हेर्छौ । हेर्ने प्रयत्न पनि गर्छौ । अर्थतन्त्रको पोसिजसन यो हो । अब यसरी जानु पर्छ । भनेर समाजमा छलफल नै हुँदैन् । तपाईहरु देखिदै देखिनु हुन्न ?

हो । एकदमै । त्यो पनि मैले भनिहाले । गएको केही अगाडिसम्म त हाम्रो जर्नल इकोनोमिक अफ जर्नल भनेर राम्रै नेपालको कन्टेक्समा राम्रै आर्टिकलहरु पनि पब्लिस भएको छ । गएको ५, ७ वर्ष कुनै कारणले अलि स्लो डाउन भयो । कोभिड पनि एउटा जिम्मेवार हो । त्यो भन्दा अगाडि पनि विभिन्न कारणले झण्डै एक वर्ष जस्तो पछि निस्किने अवस्था बन्यो । त्यति बेला कम आर्टिकलहरु उपलब्ध भए । अहिले पनि त्यो समस्याहरु चाहिँ छ ।

त्यसलाई हामी विस्तारै रिकभर गर्दै २५ बाटै भेट्ने गरी त्यो तयारी गर्दै छौँ । रिसर्चको लागि वास्तवमै सरकारी युनिभर्सिटीका डिपार्टमेन्टहरु अधिकांश रिसर्च चाहिँ सरकार बाटै फण्डेड नभइकन त्यो सम्भव छैन । त्यो भित्रको व्युरोकेसी पनि वा त्यहाँ भित्रको सिस्टम पनि कस्तो छ भने रिसर्च यत्ति ल्यायो अनि यति प्रतिशत युनिभर्सिटीलार्य दियो अनि रिसर्चलाई यो ढंगले मोबिलाइज गरौँ भन्ने कृष्टल क्लियर भिजन पनि छैन । त्यो नभएका कारणले पनि बढि सरकारकै मुख ताक्ने स्थिति बनेको छ ।

अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग कै कुरा गर्दा खेरी जर्नललाई केही फण्डहरु रहेछ । विस्तारै तयो डिपार्टमेन्टको फण्ड पनि विश्व विद्यालयको केन्द्रिय फण्डमा गाभिसकेपछि जर्नललाई पनि चाहिने रिसोर्सेसहरु असाध्यै अभाव भएको जस्तो स्थिति देखिन्छ । कुनै बेला राष्ट्र बैंकले पनि राम्रै फण्डिङ गरेर जर्नललाई अलि माथि उठाउँने कुरामा योगदान गरेको रहेछ । पछि त्यो पनि डिस्कन्टिन्यु भएछ ।

तर भोलिन्टियर पनि तपाईहरु सार्वजनिक फोरमबाट सरकारले बजेट बनाउँछ । आवधिक योजनाहरु ल्याउँछ । त्यसमा यसो यसो गर्न लागिएछ । यसो गर भनेर कही सुनिनु हुन्न । देखिनु हुन्न । गर्न त गरिरहनु भएको होला । त्यो सोसाइटीले थाहा पाउँनु पर्यो नि । त्यस्तो पोजिसनमा पनि तपाईहरुको भूमिका धेरै देखिन्न क्या ।

ठिक हो । त्यहिका मान्छेहरु अन्यत्र गएर प्रशस्त बहस चलाउने प्रशस्त भएको पनि छ । कनफ्रेन्स मै गएर बोल्ने, सरकारका विभिन्न निकायमा गएर छलफल पनि गर्ने, विभिन्न संस्थाहरुमा गएर बोल्ने इन्टरडक्सन नै दिएर गर्ने चलन चाहिँ छ तर विभाग आफैँले कार्ययोजना बनाएर छलफलको केन्द्र बनाउने प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो । त्यो पार्ट चाहिँ कमी भएको छ । विगतमा कुनै समय थियो । अहिले कमी भएको छ । त्यसलाई पिक अप गर्नुपर्छ ।

तपाई विभागमा रहेकाहरुको क्षमता, इच्छा, शक्तिको कमी हो वा सरकार हैन यिनीहरुको काम हल्ला गर्ने हो, गर्दै गरुन् ?

दोहोरो नै पक्ष छ । यसको एउटा त हामीले वा डिपार्टमेन्टले बोल्दा खेरी त्यसको म्यासेजलाई कत्तिको पिकअप गर्न सक्छ गभरमेन्टले त्यो आफ्ने ठाउँमा छ । किनकि एकेडेमिसनहरु अलि क्रिटिकल नै बोलिराखेका हुन्छन् । तथ्यलाई अगाडि राखेर बोल्दा त उनीहरु क्रिटिकल रिसर्च भनेको क्रिटिकल अप्रोचबाट जाने हो । त्यसैले सहने शक्ति कतिपयमा मान्छेमा कतिपय समयमा नभएकोहरुले पनि एउटा सन्दर्भमा मान्छेहरु डिमोरलाइज भएकै छ । तर त्यो कारणले मात्रै एक्टिभिटीज नभएको भन्ने चाहिँ हैन ।

त्यसमा फोकस नै नभएको हो भन्ने लाग्छ मलाई । हाम्रै डिपार्टमेन्ट कै साथीहरुले जर्नलहरुमा विदेशको कम्फ्रेन्सहरुमा गएर टन्नै एटेन्ड गरेर आफ्ना कुराहरु राखेर छलफलहरु चलाएर विदेशी युनिभर्सिटी, विदेशी वेलडन जर्नलहरुमा पब्लिकेसन गर्ने चलन छ । गरिरहेका पनि छन् । जर्नलको एउटा माथि र्यांक पनि नभएको हुनाले उस्तै परे जर्नलमा सफिसेन्ट नम्बर अफ आर्टिकल नहुने अवस्था देखिन्छ ।

त्यो राष्ट्र बैंकले पनि एउटा दुई वटा इस्युमा एउटा दुई वटा आर्टिकल हालेर निकाल्ने स्थिति बन्यो । भनेपछि यसमा देशभित्रै एउटा इन्भारमेन्ट क्रेट गर्ने कुरामा हाम्रो अलिकति कमजोरी भएकै हो । देशको नेतृत्वबाटै भन्ने लाग्छ मलाई । अर्थतन्त्र चलायमान गराउने सन्दर्भमा युनिभर्सिटी चलाउने हुँदै-हुँदै डिपार्टमेन्टलाई लिडरसिप गर्ने कुरामा पनि कहि न कहि हाम्रो लिडरसिप प्रति नै खोट छ भन्ने लाग्छ ।

अब भन्दिनुस् त । तपाई संलग्न रहेको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागको आजको दिनको निष्कर्ष के हो ? लगानीकर्ताले ऋण लिन किन चाहेनन् । बजारमा माग किन बढेन ? बैंकमा पैसा थुप्रिरह्यो । त्यो किन युज गर्ने अवस्था रहेन ? फरेन एक्सचेन्जको  ठूलो मात्रामा जम्मा भएर बसेको छ । त्यो पनि कसरी सदुपयोग गर्ने । यो त अधिक स्रोतको भारले थिचिएर बस्ने केही एरिया अर्थात सरकार तलब खुवाउनका लागि पनि राजस्व संकलन गर्न नसक्नु पर्ने अवस्थामा पुग्यो । किन ?

यसमा अर्थशास्त्र केन्द्रिय विभाग कै त्रिभुवन विश्व विद्यालयको नाताले विभाग कै भ्यु भनेर अहिले नै भन्न चाहिँ सक्दिन । म आफ्नो भ्यु र एउटा सिम्पल माक्रो इकोनोमिक एप्रोचबाट भन्नु पर्ने कुरा चाहिँ भन्छु । तपाईले भने जस्तै छलफल गर्दा हमीले गर्न पर्छ भन्ने तयारी पनि गरिरहेका छौँ । सम्भवत: १, २ महिनामा त्यो गरिएला पनि । देशको अहिलेको वर्तमान अवस्थामा आजको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा तिन वटा कुरा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ । बैंकमा लोन एबल पैसा पर्याप्त थुप्रिएको छ । तर मान्छे लगानी गर्न खोजिरहेको छैन ।

कुनै बेला हामीलाई लिक्वीडिटीको कमी हुन्थ्यो र लगानीयोग्य पैसा हुन्थेन । त्यो डेट दुई वर्ष अगाडिको सिनारियो थियो । आज जस्ट अपोजिट भएको छ । भनेपछि यो बेलामा राज्यले गर्ने के ? विज्ञले गर्ने के ? त्यो पाटोमा छलफल गर्न जरुरी छ । लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्न किन चाहिरहेका छैनन् ? यो गम्भिर प्रश्न हो । यसमा हामीले धेरै चोटी भन्दै आएको सुशासनको कुराहरु होला । लगानीयोग्य वातावरण नहुने कुरा होला ।

डुइङ वीथ नेस्ट इन्डिकेटरमा खस्केको कुरा होला । इभन करप्सनको लेभल नै पछिल्लो समयमा बढ्यो भन्ने रिपोर्ट आइरहेका छन् । त्यो कुराहरुले मान्छेहरुले लगानी गर्न नसकेको एउटा हो । अर्को बैंकिङ सेक्टरलाई ठूलो चुनौति त गएको १ वर्षदेखि दुर्गा प्रसाईँ फ्याक्टर पनि छ । लगानी बैंकले गर्ने कि नगर्ने ? कोही आयो भने पैसा दिने कि नदिने ? त्यो अलमलमा धेरै बैंकका सिईओहरु अल्झिरहेको रिक्स फ्याक्टर धेरै सिरियसली हेर्नु पर्ने जस्तो स्थिति आएको हुनाले पनि मान्छे लगानी गर्न नचाहेका हुन् । दोस्रो, अहिले फरेक्स खासगरी रेमिट्यान्सको बलमा फरेक्स विदेशी मुद्राको सञ्चिति चाहिँ ऐतिहासिक छ ।

यत्ति धेरै कहिले पनि भएको छैन । मैले पहिलो चोटी जस्तो लाग्छ । मैले छलफल सुरु पनि गरे जस्तो लाग्छ । कि त्यो रेमिट्यान्सलाई त्यो फरेन रिजभर्सलाई मुद्रा स्फिति नबढ्ने हिसाबले कहि न कहि युज गर्ने बेला आईसकेको छ । त्यस तर्फ ध्यान जानुपर्छ । त्यो मुलत: क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा खर्च गर्न सक्ने हो भने त्यो चाहिँ काम लाग्छ । त्यो मोडालिटीको बारेमा त राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयमा बसेर छलफल गरेर निकाल्छ । सरकारले सोध्दा न हामीले भनेको कुरा लागू हुने हो ।

नभए उहाँहरुकै आफ्नो संयन्त्र छ । त्यसले पनि मज्जाले गर्न सक्छ । स्टेक होल्डरहरु, योजना आयोगहरु नै छन् । राष्ट्र बैंकको पनि राम्रै एक्पर्टहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले कुनै न कुनै उपाय सुल्झाउन सक्नु हुन्छ । भनेपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास करिब ६ महिनालाई वस्तु र आयात दुई वटै आयात गर्दा पुग्ने रिजर्भ राख्ने चलन हो । अब हामीले ६ को सट्टा ९ गरौँ । वा १० नै राखौँ । बाँकी रहेको बजेटलाई सबै एकैचोट चलायो भने त त्यस्ले मुद्रा प्रदाय निकै बढ्छ । किनकि हामी अर्को चापमा जान्छौँ । तर एउटा निश्चित लेभलसम्म १ महिनादेखि ४ महिनासम्मको पुग्नेलाई एउटा मापदण्ड बनाएर त्यस्लाई राम्रो ठाउँमा खर्च गर्ने हो भने हुन्छ । अहिले हाम्रो इफेक्टीभ बजेट ४ खर्ब रुपैयाँ ।

त्यो ४ खर्ब रुपैयाँ विकास निर्माणमा लगानी गर्ने भनेर छुट्याउँदा खेरी २ ढाईको बीचमा हामीले खर्च गर्छौ होला । त्यस्ले हाम्रो विकासको ग्रोथ रेट कति छ । भनेपछि १ खर्ब लगानी गर्दा खेरी क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्दा खेरी लगभग १ डेढ प्रतिशत जस्तो आर्थिक वृद्धि हुने रहेछ भन्ने त हामीले नै स्थापित गरेको मान्यता भएको छ । तपाईले अहिले त्यो फरेनबाट डेढ खर्ब निकालेर राम्रो प्रोडक्टिभिटी भएको ठाउँमा खर्चिनु भयो भने डेढ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्न गारो त हुँदो रहेन छ ।

४ को ठाउँमा ५, साढे ५ को कुरा गर्ने ठाउँमा पुग्छौँ नि त । यो ढंगले योजना बन्नु पर्यो भन्ने लाग्छ । अहिलेको स्थितिमा हेर्दा खेरी त्यो सेक्टरहरु के होला भन्दा सटेर्न कुराहरुलाई हामीले जिम्मा दिएर हेर्न सकिन्छ । जस्तै, एउटा सटेर्न पूर्वाधारहरु पाँच वर्ष किन लगाउने ? खर्चै गरेर भएपनि एक वर्ष दुई वर्षमा बनाउने खालको पूर्वाधार चाहियो । निश्चित प्रकारको वस्तुलाई आत्मनिर्भर हुने हिसाबले त्यसको इन्डस्ट्रिलाइजसँग प्रोसेसमा जान सक्ने भयो । विद्युतमै तपाईँले यति मेगावाटको एकदम टु द पोइन्ट यति भित्र गरेर इन्ड्रस्ट्रियल जुन लोड सेडिङ छ त्यसलाई मुक्त गर्ने हिसाबले एक वर्षभित्र गर्छौ भन्यो भने पनि त्यस्ले त कहिँ न कहिँ त हामीलाई एक दुई प्रतिशतको रिटर्न त दिन्छ आर्थिक विकासमा ।

त्यसैले कुन ठाउँ हो भन्ने बारेमा छलफल गर्न सकिने भयो । पोटेन्सियल एरियाहरू थुप्रै छ। जस्तै, हामीले अहिले हराउँदै गएको कोदो बालीमा मजाले लगानी गर्न सकिन्छ । एक डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने हो भने कोदो बालीमा हामी धेरै माथि जम्प हान्ने स्थिति बन्न सक्ला । हाइड्रोको हुनसक्छ । टुरिजमको हुनसक्छ । टुरिजम सेक्टरको पूर्वाधारमा अलिकति राम्रो गरेर काठमाडौंबाट पोखरा जाँदा प्लेनको उड्ने र नउड्ने भर नहुने बाटोमा तीन दिन पुग्ने हुँदा त मान्छे पर्यटकहरू त आइरहेका छन् नि ।

तर हामीले चार घण्टामा पोखरा पुग्नेतिर ध्यान दियौँ भने त त्यसले पर्यटनमा पनि त राम्रै वृद्धि गर्छ नि । त्यसले एक प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन अप्ठ्यारो पर्दैन । त्यसैले टु द पोइन्ट व्यवस्थापकीय क्षमता सुधारेर लगानी गर्ने हो भने त्यो पैसाले त्यस्तो ठाउँमा लगानी गर्नुपर्यो । तर ऋण तिर्नको लागि वा ब्याजै तिर्नको लागि तलब तिर्नको लागि यस्तो यस्तो ठाउँमा लगानी गरेर त यसले काम लाग्दैन । तर क्वालिटी प्रोडक्ट उत्पादन गर्ने हिसाबले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्ने हिसाब फ्रेसलाई प्रयोग गर्यौ भने राम्रो हुन्छ ।

तर हामी त विकास खर्च पनि कहाँ गरिरहेका छौँ भने पूर्व तयारीका केही काम नभएका डीपीआर नबनेका साइड क्लियरेन्स नगरिसकेका स्राते सुनिश्चित पनि नभएका तर धमाधम ठेक्का लगाइदिने ।

त्यो चाहिँ छ । म छैन भन्दिन । तर घट्दो क्रममा छ । किनभने आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि हेर्ने हो भने डिपिआर नभएका योजनाहरू धेरै हुन्थे । अल्मोस्ट सबै योजनाहरु डिपीआर नभएका हुन्थे । त्यसका केही भारहरु सर्दै आएका छन् । केही-केही पोलिटिक्स नेक्ससको आधारमा अहिले पनि थपिन्छ । एउटा दुईटा भन्ने छैन । विभिन्न नाम अहिले पनि थपिएका छन् ।

नर्मल्ली हाम्रो प्लानिङ के छ भने गराएको एउटा मापदण्ड के हो भने देशका जति पनि विकास आयोजनाहरू छन् । ती प्राजेक्ट बैंकमा इन्ट्री भएको हुनुपर्छ । त्यो प्रोजेक्टमा इन्ट्री भएको आयोजना बाहेक अरु ठाउँमा राष्ट्रिय बजेटबाट बजेट जानु हुँदैन । भनिएको छ तर गर्ने प्राक्टिस पनि छ । तर कहिले काही ऐन मौकामा अर्थ मन्त्रीजीहरुले बजेट भाषणको बेलामा त्यो मापदण्ड मिचिदिने गर्नुभएको छ। त्यो दुर्भाग्य हो । त्यो हुनु हुँदैन ।

र त्यो प्रोजेक्ट बैंकमा भएको कुरालाई मात्रै राष्ट्रिय बजेट बैंकले पैसा हाल्ने स्थिति बन्यो भने त त्यो एउटा योजना डिपीआर बिना त इन्ट्री नै हुँदैन। प्रोजेक्ट बैंकको इन्ट्री गर्ने क्राइट एरिया चाहिँ डिपीआर लगायत त्यसको क्राइट एरिया छ । इन्भरमेन्टल एसेसमेन्टहरु गरेर त्योसबै गरेको डकुमेन्ट मात्रै प्रोजेक्टमा इन्ट्री हुन्छ । तर त्यो इन्ट्री भएको प्रोजेक्टमा बजेट नपर्ने, इन्ट्री नभएको योजनामा बजेट पारिदिने त अर्थमन्त्रीको बदमाशी हो त ।

मन्त्रालयको बदमाशी हो । त्यस्तो बदमाशी ऐन मौकामा भएको छ । खोज्दै त्यस्तो मान्छेलाई कारवाही गर्ने कल्चरमा जाने कल्चरमा जाने अख्तियारको मान्छेले हेर्ने स्थिति बन्यो भने त हुन्छ । तर त्यो मोडालिटी चाहिँ धेरै चिज भएको छ । पहिला ८० प्रतिशतमा बजेट आयोजनाहरु इन्ट्री भएका हुन्थे भने अहिले त्यो घट्दै घट्दै ३० प्रतिशतको हारहारीमा आएको छ ।

अब अख्तियारलाई विकासमा ल्याएर जोडौँ। अख्तियारका कारण भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरू कम हुँदै गएका हुन् वा कर्मचारीहरू यो काम गरौं भन्ने ठाउँबाट निरुत्साहित भएका हुन् ? दुईवटामै बराबर खालको लिटरेचर छ ।

एउटा कार्यशैलीमा भर पर्ने हो । त्यसैलाई अख्तियारले एउटा प्रोजेक्टको रुपमा वा त्यसलाई सानको रुपमा देखाउने रूपमा प्रयोग गर्दा त्यसले ब्युरोकेसी लगायतका काम गर्ने मान्छेलाई हतोत्साहित गरेर लगेको पनि छ । विगतका एक दुईटा कार्यकाल पनि हेरियो । अहिले पनि बेनामी उजुरीहरु त प्रशस्त पर्छ राज्यको ठूलो धनशक्ति स्रोत त्यसमा खर्च भइरहेको छ। त्यसले एक खालको मान्छेलाई सतर्कता अपनाउने हदसम्म त त्यो ठिक पनि छ नि ।

त्यसले गर्दा विकास प्रशासन अख्तियारले भन्दा पनि सुशासनमा अख्तियारको भूमिका बढी हुनुपर्‍यो । विकास प्रशासनमा देखिने बदमाशीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको अख्तियारको भूमिका हुनुपर्ने हो ।

तर समग्रमा व्युरोकेसीमा अहिले स्थापित मान्यता छ । साइन किन गर्ने ? काम किन अगाडि नबढाउने ?

साइन नगर्ने पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो ? त्यो कुराहरू अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । अख्तियारको दुरुपयोग भनेर परिभाषा हेर्दा खेरी पैसाको अवतरण गरेको मात्रै सबैले बुझ्ने त्यो हो तर गर्नुपर्ने काम समयमा नगर्ने पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो ।

हिनामिना गर्ने पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो । गैर ढङ्गले योजना बनाएर गलत मनासयका योजना बनाएर सरकारी बजेट खर्च गर्ने कुरा पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो ।

यसमा दुई तर्क छ, एकतर्फ भन्छ अख्तियार नै खारेज गर्नुपर्छ यसले काम नै गर्न दिएन । अर्कोतर्फ भन्छन् यो भन्दा शक्तिशाली जन लोकपाल टाइपको केही ल्याएर अझ शक्तिशाली निकाय बनाऔँ ।

त्यो मान्छेलाई जेलमै हालेर सुध्रिन्छ भन्दा पनि अनुगमन गरेर रिजल्ट आउने खालको मेकानिजम हामीलाई चाहिन्छ । बदमाशी गर्यौ उसलाई लगेर जेल हालिदियो । उसको घरबार बिग्रिएला तर देशले त केही पाउँदैन अल्टिमेट्ली । मान्छे हतोत्साहित होला अर्को मान्छेले त्यो काम नगर्ला । देशले पाउनको लागि के गर्नुपर्यो भने प्रत्येक कामको मोनिटरिङ सिस्टम राम्रो बन्नुपर्यो ।

अनुगमन चाहिँ राम्रो हुनुपर्यो जसले गर्दा हुने काम समयमै राम्रोसँग होस् । काम विधिपूर्वक होस् । यो कुरामा ध्यान जानु पर्यो । जुन-जुन देशले यी कुराहरूलाई व्यवहारमा व्यावहारिक रूपले प्रयोग गरे ती देशहरु विकास भए । जसले ती कुराहरूलाई प्रयोग गर्न सकेन हामी जस्ता देश पर्यो ती चाहिँ अर्धविकसित भइरहे भएको समस्या त्यो हो ।

तपाई त बजेट निर्माणमा दुईपटक औपचारिक अनौपचारिक रूपमा संलग्न हुनुभयो । एकपटक अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीज्यूको छेउछाउ बसेर र अर्कोपटक राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर औपचारिक रूपले पनि । यो बजेट निर्माणबाटै यो गडबड आरोह हुन्छ क्यारे है ?

बजेट निर्माण प्रक्रियाबाट गडबड सुरु हुँदैन । किनभने मन्त्रालयगत छलफलसम्म जाँदाखेरि एउटा विधिबाटै जान्छ । कहाँनेर जान्छ भने बजेट भाषणको अघिल्लो दिन जुनजुन कुरालाई इङ्कित गर्न खोज्नुभएको छ । चाहे मुसाले तार काटेको कुरा होस् या चाहे नेताले गरेको गल्तीको योजना होस् । चाहे एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयसँग कोर्डिनेसन गरेर आउने त्यो प्रविधि चाहिँ गलत छ ।

त्यो कतिबेलासम्म करेक्सन हुन्छ भने प्रोजेक्ट बैंकमा इन्ट्री भएको बाहेक एउटा पनि आयोजनामा बजेट नजाने ग्यारेन्टी जबसम्म अर्थ मन्त्रालयले गर्न सक्छ । त्यसपछि मात्र बजेटको प्रकृया सलरीकृत हुँदै जान्छ र प्रेसर पनि कम हुन्छ र खर्चको इफेक्टीभिटी पनि बढ्छ ।

उदाहरण लागि मुस्ताङ मुगु जस्ता जिल्लाका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रशासकीय प्रमुखहरु आएर हप्ता दिन जति काठमाडौं बसेर त्यत्रो पैसा कति खर्च हुन्छ भन्नुस् त । डकुमेन्टहरु बनाएर उनीहरुले प्रोजेक्ट बैंकमा इन्ट्री गरेर छोडेर जान्छन् । २,३ महिना लागेर हप्तौँ दिन बसेर दुख गरेर जान्छन् । उनीहरुको त्यो डकुमेन्ट पुर्याएर प्रोजेक्टमा इन्ट्री गर्न पनि सरदर १० लाख भन्दा बढी खर्च हुन्छ होला । २० लाखको प्रोजेक्टलाई पनि १० लाख खर्च हुन्छ । २,३ करोड रुपैयाँको बजेट माग्न पनि १० लाख खर्च गरेर प्रोजेक्ट बैंकमा इन्ट्री गरेर जान्छ ।

तर दुर्भाग्य कहाँनिर हुन्छ भने अर्थ मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्ने बेलामा त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ बजेट पर्दैन । त्यो प्रोजेक्ट बैंकमा इन्ट्री नभएको बैंकमा चाहिँ बजेट गइरहेको हुन्छ । यो भनेको अख्तियारको पूर्ण रुपमा दुरुपयोग नै हो । यस्ता कार्य भएका छन् । यो व्यवहारलाई हामीले जतिबेलासम्म हतोत्साहित गर्दैनौँ त्यो बेलासम्म बजेटको दुरुपयोग रोकिन्न भन्ने लाग्छ मलाई ।

अख्तियारको दुरुपयोग भनेर भनिसकेपछि सरकारलाई त बीच बीचमा सर्टेन टाइपका करका दरहरु हेरफेर गर्ने छुट पनि हुन्छ । यस्लाई सैधान्तिक निर्णय क्याविनेटको भनेर लेप लगाइन्छ ?

सैधान्तिक निर्णय मात्रै हैन । करका दरहरु आवश्यकता अनुसार परिवर्तन नगर्ने हो भने त राजस्व नै जुट्दैन । त्यो त कामको विधि नै हो । ६, ९ महिनाको अर्थको टिमले गरेको रिसर्च, कर प्रशासनले गरेको रिसर्च, आएको रिभेन्यु ती सबै कुराहरुबाट आएको लेसनको आधारमा त्यस्लाई दरमा परिवर्तन गरियो भने त्यस्ले राम्रो परिणाम ल्याउँछ । अघिल्लो दिन साँझ राती कति बेलासम्म अर्थमन्त्रीसँग वा को को मान्छे गएर भेट्छन् त्यो आधारमा बजेटका दरहरु कर प्रशासनका दरहरु तलमाथि गर्ने प्रवृद्धि चाहिँ त्यो एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो ।

बीचमा हामीले सिमेन्टको केस हेर्यौँ । डन्डीको केस हेर्यौँ र अहिले हामी इभीको केस हेरिरहेका छौँ । त्यसको अल्टिमेट बेनिफिट चाहिँ सर्टेन मान्छेहरुले लिने सर्टेन ग्रुपले लिने अनि सरकारको राजस्वको भकारी चाँही खुम्चिदैँ जाने ।

जुन मान्छेले त्यो गरेको छ । त्यो प्रमाणका रसाथ आउन पर्यो । त्यो त बदमाशी नै हो । बदमाशी दुई तरिकाले हुन्छ । एउटा करका दरहरु परिवर्तन गरेर, विना प्लान, योजना अध्ययन २,३ दिनको एक्सर्साइजमा एउटा त्यो बदमाशी । अर्को प्रोजेक्ट बैंकमा इन्ट्री नभएको बैंकलाई आफ्नो क्षेत्रको आधारमा, नेताले भनेको आधारमा, आफ्नो बस्ती भएको आधारमा वा आफूले पढेको स्कुल, जन्मेको ठाउँ, जिल्ला जस्ताको काल्पनिक आधारहरु खोजेर नेक्ससहरु खोजेर बजेटहरु हालिन्छ । ती बजेटहरु खर्च पनि भएको छैन । त्यो पनि भ्रष्टार नै हो । ती दुई वटै विषय अख्तियारको छानबिनको विषय बन्नुपर्छ । अहिले नभएपनि १० वर्षपछि भएपनि ती दिनहरू आउँछ ।

तपाई अर्थ शास्त्रीहरूको एउटा मान्यता रहेछ । सरकारले एक रूपैयाँ खर्च गर्यो भने निजी क्षेत्रले ३ रुपैयाँ खर्च गर्छ । यसलाई तपाईँले एक्वीजिसनमा लिएर जाँदा तपाईँले भन्नुभयो १ खर्ब आसपासको पुँजीगत खर्च हुँदा एक डेढ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ । तर अर्का थरी मान्छेहरू हामीले जुन लेभलको आर्थिक वृद्धिदर ग्राजुअली गर्दै आएका छौं । त्यसमा सरकारको खासै पुस अप छैन । त्यो चाहिँ पानी पर्दा प्राप्त भएको, भारतले सर्टेन आइटममा सहुलियत दिँदै आएको भनेको सरकारले जोडबल लगाउँदा यो सब चिज प्राप्त भइरहेको छैन । राज्यको संस्थागत प्रयत्न नै भएन ?

अहिले हाम्रो लगानीको हिसाब हेर्दा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको र बाँकी ३० प्रतिशत पब्लिक सेक्टरको छ । अहिलेको संरचनामा देखिएको अभ्यास त्यस्तो छ । अहिले सोसलिस्ट एजम्सनमा जाने हो भने त्यो ५० प्रतिशत भन्दा माथि जान्छ पब्लिकको लगानी ।

त्यसलाई बढाउनलाई इन्भार्मेन्ट क्रिएट गर्ने हो भने त १० प्रतिशत गभर्मेन्टले खर्च गरे पनि पुग्थ्यो । गभर्मेन्टले राम्रो इन्भारमेन्ट बनाइदिने हो अघि मैले भनेका बजेट खर्च गर्ने कुरा र राजस्व दर परिवर्तन गर्ने कुरामा नियत बदमाशी नगरिदिने हो भने त १० प्रतिशत गभर्मेन्टले खर्च गरे पनि पुग्थ्यो । ठूलो भोलुममा हुँदा त त्यो पनि ठूलो हुन्थ्यो नि त। तर ३० प्रतिशत रिजल्ट आइरहेका जो चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा हो ।

७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी भयो भन्नुको अर्थ गभरमेन्टले केही नगरी भएको भन्ने अर्थ कहाँ मिल्दैन भने त्यही रेभ्युलाई जुटाएर ब्युरोकेसी संरचना पावरको जुन ग्रोथ छ ७० प्रतिशत लगानीको इन्भारमेन्ट छ । जे जस्तो भएपनि त्यही बनाउनको लागि चाहिने रिसोर्सेजहरू पनि त ३० प्रतिशतको मोभिलाइजेसनबाट आइरहेको छ । त्यसैले भूमिका नै भएन भन्ने होइन। तर जति हुनुपर्ने हो त्यति चाहिँ भएको होइन ।

हाम्रो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स । व्यापार घाटाको तथ्याङ्क हेर्नै परेन । तपाईँहरूको आङ सिरिङ गर्ला । हामीले दुई खालका अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्यौँ । आफूलाई चाहिने धेरै चिज आफै बनाऔ । आफै खाउ आफै चलाउ । धेरै चिज आयात गर्नु परेन । यो एउटा फर्मुला होला । अर्को धेरै चिज बनाउँ । सस्तो मूल्यमा बनाउँ र महँगोमा बाहिर एक्सपोर्ट गरौँ । तर हामी दुई वटै ठाउँमा चुकेका छौँ । हामीले अघि नै भन्यो फरेन एक्सचेन्ज विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स मात्रै हो । १ खर्ब प्लस हामी केक काट्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । त्यो फरेन एक्सचेन्ज पनि हामीले कहाँबाट पाउँछौ १ खर्ब आसपास पनि भन्दा त्यो वारीपारीका सामान आदानप्रदान गरेर । तपाईँले राम्रा एडिसन गुड्सहरु बनाएकै छैनौँ । धेरै गतिला बाटामा त गएका छैनौ ।

म एउटा तपाइले भनेको भावनासँग कहाँ सहमत छु भने हामीले न आयात प्रतिस्थापन गर्ने सक्नेगरी काम गर्ने सक्यौं न निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने गरी दुबैमा हामी चुकेको अवस्था हो । यसलाई यो सन्दर्भमा कसरी हेर्नु पर्छ भने हामी एक दशक दन्द्धबाट असर गर्यो त्यसपछि एक दशक संविधानको निम्ती खर्च गर्यो त्यसपछि हामी लगभग प्रोटिकल्ली स्टेवल टाइपको गर्भमेन्ट बन्ने ठाउँमा थियौं । त्यो बेला अलिकति मोमेन्ट ग्रोथको हिसाबले देखिएको थियो त्यही मोमेन्टमलाई क्याच गर्न सकिन्छ भनेर हामीले १५ औं योजनालाई दीर्घकालीन सोचका साथ ल्यायौं , तर अनावस्यक कारणको बारेमा त्यो कल्पना नै नगरेको गर्भरमेन्ट पालामेन्ट डिजल्टको प्रोसेसमा गएपछि धेरै हुँदा त नहुँदो रहेछ अब के हुन्छ अनसर्टीनीटी बिउ फेरी रोपियो ।

पछिल्लो समय त कोरनाको बाहना भएको छ बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको छ । उद्योगहरुले पुरानो जस्तो व्यापार गर्न सकेन भनेका छन् सक्नेले पनि बहाना बनाएका छन् तर उत्पादन र उपभोग दुबैको एउटा पाराडाईम सिफ्ट जस्तो देखिन्छ बजारमा मान्छे छैनन् उपभोग घट्यो भन्छौं बाटोमा जाम घट्दैन् । साना-साना दोकानमा क्रेता देखिन्न तर भाटभटेनिमा लाइन लाएर सामान किनेका हुन्छन् यस्तो छ अलिकति उपभोगको प्रविधिमा पनि परिर्वतन भएको छ तर मुल रुपमा जेसुकै भएपनि रेमिटेन्स नै प्रमुख स्रोत विदेशि मुद्राको लागि हो । हामीले राम्रो गर्न सक्ने पयर्टन हो , अलि राम्रो संग निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्दा किचलो नगरी गर्ने हो भने बिजुलीको निर्यात पनि हुन सक्ला तर अहिले त्यो हैन ।

धेरै लामो समयपछि २,३ वर्ष अगाडी होला १ खर्बको एक्सपोर्ट भयो । अहिले घटेपनि एक खर्ब नै त घट्दैन होला पहिलाको तुलनामा त विकास भएको हो । तर यो कम हो किनकी १:१० छ जस्तो अहिले पनि त्यसले गर्दा हामीले त्यहाँ जानुपर्छ जाने कसरी भन्ने कुरामा अब हामी २,३ वटा कुरामा किल्लिएर हुनुपर्छ । एउटा वस्तु केमा गर्ने भनेर फोकस गर्न पर्यो । प्रविधि कसरी फरक गर्छौं भारतसँग प्रतिष्पर्धि भन्दा उनीहरुको भन्दा फरक दिनुपर्यो । एउटै चिज उत्पादन गर्ने पनि उनीहरुले भन्दा फरक के दिन सक्छौं भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

जस्तै, नेपालमा चाइनिज फँजी स्याउ धेरै बिक्छ किनभने नेपालको भन्दा फरक छ र इन्डीयाबाट आउने भन्दा पनि फरक त्यो बेला प्रोडक्ट डिफ्रेन्सेस भयो । हामीले कपडा सिमेन्ट, तरकारी फलफुल चियाहरु बिक्री गर्दा पनि छिमेकीले भन्दा फरक ढङ्गले लान सक्नु पर्यो फोकस बढी गर्नुपर्यो कफिमा, चिया, अँलौची, मफन आइटमा भएको छ यो हिसावले अलिकति फोकस गरेर जाने हो भने निर्यातको भोलुम बढाउन सकिन्छ र आयात भएपनि निर्यात चाँही अलि बढी गर्ने सकियो भन्ने यस्ले मल्टिीपलाय इफेक्ट लेराउँछ ।

तपाइले भनेको एरियालाई चलाउन चाहिँ त्यो एरीयामा कर्पोरेट सेक्टलाई इन्ट्री गराउने वा साना मझौला मध्यम स्तिरका किसानलाई चलाउने भन्ने दुविद्या छ नेपालमा कर्पोरेट एग्रिकल्चरमा आरम्भ गर्ने हो भने जो ठूलो–ठूलो लगे तिनिहरुले थप बदनाम गरेको अवस्था छ ?

मल्टिपलायर इफेक्ट ल्याउनलाई कि त सप्लाई चेञ्ज नट्वर्कमा कसैले लिड गरेर गभर्मेन्टले साल्ट ट्रेडिङ पुरानो जमनामा सामाजीक संस्थाहरुले गरीदिनु पर्यो तलबाट जाने हो भने । कृषकले उत्पादन गरेको चिज अदुवा कफि, कागती गरी अन्य ५ वटा आइटमलाई १० गुणा बढी बनाएर ग्लोवल लिडर हुन सक्ने गरि किसानले उत्पादन गरेको चिजलाई कलेक्सन गरेर इन्टरनेश्नल मार्कोटमा लगिदिने मेकानीजम हामीले बनाउने हो भने राम्रो फड्को मार्न सकिन्छ यसमा १ खर्बबाट तुरुन्तै ३ खर्ब हुन सक्छ । तर ग्लोवल लिडर बन्ने हिसावले जानु पर्यो । किसानले बनाएकोलाई च्यानलाइज पनि नगर्ने अनि ठूलो उद्योगलाई त्यहाँ जान नदिने हो भने हामिले कसरी उत्पादनका वृद्धि गर्न सक्छौ त । एउटा समस्या यहाँ छ यसमा क्लीएर हुनुपर्छ । सरकारले पनि एउटा भिजन बनाएर कि त कलेक्सन र सप्लाएरमा एउटा गदिनु पर्यो कि त ठूलो उद्योगलाई लेराइदिनुपर्यो ।

कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुरा कायम नै रहेछ ?

कृषिमा नै किन चाहीयो र नेपालमा जति पनि उत्पादन हुन्छ कृषि आइटमहरु त्यसलाई नेपालमै ‘र’ म्याटिरियलको प्रयोग गर्ने गरि उद्योगमै ल्याए त भयो नि किन कृषि चाहियो जग्गा किन दिनु पर्यो प्रोसेसिङमा ल्याउन सकिन्छ भने एग्रिकल्चर र प्रोसेश म्यानुफ्याक्चरीङ जोडियो भने त्यसको भ्यालुएट १० गुणा हुन्छ । जस्तै , तपाईले अकबरे खुसार्नी बेच्दा ३ सय रुपैयाँ किलो बेच्नुहुन्छ अदुवा बजारमा १ सय रुपैयाँ केजी छ त्यसलाई प्रोसेज गरेर खुसार्नीको अचार बनाउनु भयो भने १ हजार २ हजार ३ हजारसम्म बिक्न सक्छ र अदुवालाई पनि त्यसी नै रस धुलो बनाउन सक्नु भयो भने त्यहाँबाट तीन गुणा बढी मूल्य पर्छ भनेसी त्यो इन्डष्ट्री पनि छ नि एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरुमा पनि यो छ कि त हामी चक्लाबन्दीको नियमबाट हट्नुपर्यो । यो व्यक्तिको पहाडमा भए ७५ रोपनि काठमाडौंमा कति भन्ने हतबन्दीबाट हटाएर १/२ वर्ष हेरेर आवश्यक पर्यो भने फर्किने विधी बनाएर दिएर हेरेर उत्पादन बढाउन पर्यो । जे गरेपनि एउटा विधीमा जानु पर्यो ।

बैंकहरुको एनपिए बढेको छ कमर्सीयल बैंकहरुको ४० अर्ब आसपास पुगेको छ एनपिएल पनि निरन्तर बढी रहेको देखिन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा विकास बैंकलाई टेकओभर गरेको छ अरुको पनि खराब कर्जाको आकार बढी रहेको देखिन्छ जब हामी लोन पोटफोलीयो रिभ्यूको चरणमा छौं १० बटा ठूला बैंकहरुको त्यसले नेपालको बैंकिङ इन्डष्ट्रिमा एक खालको डिजास्टर एक्सपोज गर्दिन सक्छ त्यो प्यान्डोराज बक्स ओपन गर्ने चरण हो त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै बिग्रन्छ भन्ने मान्यता छ त्यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ?

हाम्रो स्थिापित मान्यता भन्दा पनि बैंकको पैसा बैंकका लगानीकर्ताको मात्रै होइन त्यो सर्वासाधारण जनताले जम्मा गरेको ९० प्रतिशत पैसा आम जनाको भएकाले एउटा उद्योग बन्द हुनु ठूलो कुरा होइन एउटा बैंक बन्द हुनु ठूलो कुरा हुन्छ इकोनमीको लागि त्यसले गर्दा यो चाँहि गम्भीर विषय हुन्छ हामीले ख्याल गनुपर्ने । नन् पर्फमिङको मात्रा बढ्दै गयो भने त्यो अवस्था आउन सक्छ आउँदैन भन्न सकिन्छ । यो कुरा हल्ला गर्दै आउँने कुरा होइन केही साता अगाडी राष्ट्र बैंकले एउटा विकास बैंकलाई टेकओभर गर्यो व्यवस्थापनको हिसावले त्यो हल्ला गदै आएको होइन नियमकारी निमायले कसरी हेरेको छ भन्ने कुरा हो यस्ता कुरामा हामी हुँदैछ भनेर बोलेर केही हुँदैन र बोल्न पनि हुँदैन । यसमा नियमक निकाय सर्तक हुनुपर्यो र उसले बजारमा कोरना पछि केही उद्योगहरु थला परेका छन् त्यो पछि उठ्न सकको छैन । हामीले दिने इन्सेन्टिभ प्याकेजहरु पनि पलदाही भएका छैनन् ।

तपाईले त केही समय पहिले सिबिफिनसँग मिलेर आफै टिम लिडर भएर नेपालका बैंकहरुको आम्दानी खर्च र तिनीहरुको स्वास्थ्य कस्तो थियो भनेर एउटा रिर्सच पनि गर्नुभयो त्यसको फाइडिङ सार्वजनिक भएको थियो हामीले तपाईकै मुखबाट सुन्न चाहान्छौं आज बताइदिनुस् नेपालका बैंकहरुका लगानीकर्ताले प्रतिफल खोज्छन् अर्को आम नागरीक जुन ९० प्रतिशत पैसा बैंकमा राख्छन् त्यसको स्वास्थ्यको कुरा रह्यो त्यस्को पोजिसन के छ ?

मैले देखे अनुसार नेपालको बैंकिङ् सेक्टरको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर चाहि छैन । हामी भन्दा धेरै भएका देशहरु पनि छन् । त्यसले गर्दा बैंकको स्वास्थ्य  चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन् । कोरना अगाडीको जुन मापदण्ड थियो त्यही मापदण्ड अहिलेको अवस्थामा कम देखिएको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । ग्लोवल्ली हाम्रो बैंकहरुलाई कम्पियर गर्दा फेरी नेपालको बैंकहरुको रिटन अन इक्युटी खासगरी लगानी गरेको रकममा जति पैसा इन्भेष्ट गरेको क्यापिटल जति पैसा रिन हुनु पर्ने हो त्यो भन्दा धेरै छैनन् । नेपालकै अरु सेक्टरमा लगानी गरेको इक्युटीको आधारमा पनि लगभग मिल्ने नै छ । कमजोर छैन बैंकिङ सेक्टरको स्वास्थ्य गएको ५/७ महिना १ वर्षलाई अपवाद मानौं किनभने उहाँहरुको पनि समयमा कलेक्सन भएको छैन त्यसले गर्दा घटेको होला त्यो पनि अपवाद नै हो । त्यो २० औं ४० औं वर्षको डाटा एनलाइसीस गर्नुपर्ने भएकाले ४ महिना यस्तो भयो भनेर कसैले मुख खेलाएर हुँदैन ।

तर के हो भने बैंकिङ सेक्टरमा ठूलो मात्रामा लगानी गनुपर्ने भएकाले रिजर्भ राख्नुपर्ने भएकाले जुन उहाँहरुको टोटल सम्पत्ती एसेट को तुलनामा रिटर्न चाहिँ कम छ । एउटा होटललाई १ अर्ब लाग्छ भने एउटा बैंक खोल्न १० अर्ब बढी चाहिन्छ ।

अहिले त अझै पूँजीको भारले थिचियो छ भनिएको छ ?

त्यो टोटलमा रिटर्न चाहिँ बैंकिङ सेक्टरको कम भएको हो । यो कम हुँनुको आशय यीनिहरु थला परे उठ्न सक्दैनन् भाग्छन भनेर डराउनु पर्दैन । तर नियमकारी निकायले समय अनुसार आफूलाई इभ्यालुएसन गर्दै स्सिटमलाई बचाउँदै लैजानुपर्छ यो गार्हो अवस्था हो । कोरना पछि १ दशक त लाग्छ बैंकहरुलाई यसको इफेक्ट छ अझै ४/५ वर्ष लाग्छ किनकि लगानीकर्ताहरु बिच्केको पनि छ कतिपय ठाउँमा हाम्रो इन्टरनल फ्याक्टरहरु पनि छन् । उदाहरण पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका आयो नेपालमा पनि पोल्टीकल्ली के हुन्छ भन्ने कुरा मान्छेहरुले हल्ला अनेक गरेका छन् तर मलाई गभर्मेन्टले हेर्दा ३/४ वर्ष जाला जस्तो लागेको छ । केही न केही नभइ हल्ला आउँदैन यही हल्लाहरु पनि विगतमा हल्लाहरु प्रमाणित हुँदै गएको छ यस्तै कुराहरुले त लगानीकर्तामा चिसो पन ल्याएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भनेर वाफिया संसोधन गरेको थियो ?

यसमा हामीले टाउका दुखाउन नदुखाउ भन्छु म‘ ग्लोबल प्रक्टीस जेमा छ त्यसैमा गर्दा हुँन्छ । तपाईले चाहेर पनि दुधको दुध पनिको पनि छुट्याउन सक्नुहुन्न् । जो व्यावसयी छ उसले लगानी गर्ने त हो नि उसले दुरुपयोग नगरोस् भन्ने कुरामा पो हो सर्तक हुने हो । तपाईले व्यवसायी गरेर पैसा कमाउनु भएको छ पैसा छ तपाईसँग लगानी बैंकमा गर्न किन नपाउने ।

५१ प्रतिशतको स्टक्चर किन राखियो भन्ने पनि रहेछ नि ?

म चाही ग्लोबल प्रक्टीस हेरेरै भन्छु । ग्लोवल प्रक्टीस नहेरी हामीले यीनिहरुलाई कष्ट नै हो भन्ने हिसावले जाँदा इनक्लीसीप होला तर ग्रोथ को स्पीड चाहिँ जादैँन ।

एकथरी मान्छे भन्छन् नेपालका मान्छे ट्रेडिस्नल भए यो गर्भनरले पनि सिनिअर मस्र्ट बैंकरहरुले पनि स्वीकारेको कुरा धितो लिएर मात्रै ऋण दिन्छौं स्किल विकेन, नलेज विकेन भविष्यमा यस्तो प्रोजेक्ट छ म गरी खान्छु रोजगारी दिन्छु कर तिर्छु भन्ने मान्छेहरु निरुत्साहीत भए त्यसकारणले घर जग्गाको मूल्य पनि बढ्यो किनकी त्यही घरजग्गा धितो राखेपछि मात्र रिन दिने भयो अनि स्किलफुल मान्छेहरु देशमा नबस्ने वातावरण बन्यो किनभने सरकारले चिन्दैन, ऋण दिदैन देशमा किन बस्ने भन्ने अवस्थामा पुग्यो र अहिलेको अवस्थामा पुगेको भन्ने छ, के छ तपाईको जवाफ ?

प्रोजेक्टलाई लोन दिने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टीसमा भएको कुरा हो । नेपालको वाणिज्य बैंकहरुले प्रोजेक्टमा लोन कम मात्रमा दिन्छन । तर प्रोजेक्टमा लोन दिने राम्रो पनि हो । घर जग्गा सबै राख्दा पनि डिफल्ड नि नहुने हो भने खारेज राख्दिन्छन् । मान्छेले विजनेशको पोटेन्सीयालीटि हेरेर उद्योगलाई मोटीभेट गर्ने गरी प्रोजेक्ट बेसीस लोन ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । ग्लोबल प्राक्टिस पनि छ त्यसको पनि क्राइट एरिया बलिायो बनाएर १० प्रतिशत १५ प्रतिशत उद्योगहरुले वा कन्सलटेन्सीहरु म्यानुयाक्चरहरुले लोन पाउँदा डेभलप गर्न सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

स्थापित मान्यता रहेछ अर्थतन्त्र कतिबेला चलायमान हुँन्छ भन्दा घर जग्गा र सेयर बजार जतिबेला भाइबेसन आउँछ के हामी गलत बाटोका हो ?

हामीले गरेको प्रक्टिस त्यो देखियो के भयो भने उद्योग, अरु प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्न सकेनौं कहाँ गर्नी भन्दा सेयर बजार, अटो र रियलस्टेटमा बढी लागानी देखिन्छ । या अर्थतन्त्रको दुखको पक्ष हो । यसमा गरुन्जेल हामी इकोनमिक ग्रोथको कन्सेप्ट छ त्यसमा पुग्न समय लाग्छ । जान त ढिलो चाडो एग्रिकल्चर बेस म्यानुफ्यक्चरीङमा जानुपर्छ त्यसलाई बरु प्रजेक्ट बैंक चाहिँ अरु अरु प्रोजेक्टमा लान नदिने जसले एग्रिकल्चर र इन्डष्ट्रिलाई टाइअप गरेर कुनै बिजनेश गर्छ भने त्यसमा प्रोजेक्ट नै राखेर दिन सक्ने त्यो प्रावधानमा जानु पर्ने हो प्रडक्टिभिटि बढाउने हो भने । डेढ खर्ब त्यहाँ लगानी गरुम ५ वटा चिजहरु छानुम नेश्नल बहस गरुम कति पोटेन्सिअल छ त्यसलाई हेरम त्यसमा केके सभ्मावित उद्योगहरु चल्छन् र डेढ खर्बको कृषि र उद्योग स्थापीत गरेर त्यसको भरमा डेढ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि त अब आउने ६/७ महिनामा गर्ने सकिन्छ । कफि पनि ब्रोकरहरुबीच गाउँमा पुगेर र कफि बाहिर लगेर प्रोसेस गरेर ५ गुणा बढी मूल्यमा नेपालमा आउँछ ।

अन्तमा, अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा २ खालका हावा चलेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र एकदम असजिलो छ भन्ने छ म चाही मान्दीन र अक्रो एकदम सजिलो छ भनि छ म त्यो पनि मान्दीन यो दुईबटा नै अतिवादहरु हुन् । हाम्रो अर्थतन्त्रमा अलि-अलि समस्याहरु छन् तर धैर्यता पुर्व समाल्दा आत्तिनु पर्ने छैन् ।

यहाँ बैकिङ्ग सेक्टरमा समस्या आउँछ भन्ने छ यसमा पनि आत्तिनु पर्ने छैन् । एक दुईवटा भएका छन् विस्तारै करेक्सनमा जान्छ । हाम्रो राज्यका निकायहरु, लगानीकर्ताहरु सबै त्यता लाग्न सक्यो भने पोजेटिभ हुन्छ । रेमिट्यान्स र डिभिडेन्टका लाभ लिन सक्ने अवस्थामा छौं । नेपालमा निर्यात पनि विगत भन्दा ग्रोथ छ केही निश्चित वस्तुहरुलाई आधारित भएर फोकस गरेर गर्न सकियो भने फोकस गरेर जाने हो भने बढ्न सक्छ । नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई विस्वास दिन सकियो भने तिनिहरुमार्फत विदेशी लगानीकर्ता आउँछन हामीले यो ३ वर्ष तीन वर्षमा नगरपालिका, प्रदेशहरुले लगानी सम्मेलनको नाममा नाटक गर्नुभन्दा ४।५ वटा मल्टिनेश्नल कम्पनीहरु म्यानुफ्याक्चरीङ सेक्टरमा काम गर्न सक्नेछन् तिनीहरुलाई सरकारले नेगोसिएसन गरेर १,२ वटालाई मल्टीनेश्नल कम्पनी ल्याउने वातावरण बनेमा औद्योगिक वातावारण बन्थ्यो । अर्थिक अवस्था आत्तिहाल्ने अवस्थामा पनि छैन र मात्तीने अवस्थामा पनि छैन् सतर्क भएर काम गर्ने हो भने देश सुन्दर छ ।