काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ चैत ७ गते तत्कालिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थ भट्टराईलाई पक्राउ गर्यो ।
सहसचिव भट्टराई प्रक्राउ परेपछि गृहमन्त्रालयमा ठूलो हलचल भयो । उनी पक्राउ गर्नुभन्दा एकदिन अगाडी मात्रै उनी गृहमन्त्रालय सरुवा भएका थिए ।
उनी पक्राउ भएपछि भिजिट भिषा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक समेत सेटिङमा सहभागी भएको आरोप लगाउँदै संसदमा प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी, नेकपा एकिकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले संसदिय छानविन समिति बनाउनु पर्ने भन्दै संसद अवरुद्ध गर्न थाले ।
१५ दिन भन्दा बढी संसद संचालन गर्न प्रयास गर्दा पनि कुरा नमिलेपछि नेकपा माओवादी लचिलो हुँदै २ बुँदे सहमति सत्तापक्षसँग गर्यो । माओवादीले सहमति गरेको २ बुँदाको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ, उक्त कार्यलाई आयोगले निष्कर्षमा पुर्याउने नै छ । उक्त विषयका सम्बन्धमा छानविनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।’
साथै दोस्रो बुँदामा ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त’ गर्ने उल्लेख छ ।
माओवादीसँग सहमति भएपछि सरकारले अध्ययन तथा छानविन गर्ने उच्चस्तरिय समिति बनाउने निर्णय गर्यो । असार ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय नम्बर ४ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारका पुर्व मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरु सदस्य रहेको सात सदस्यीय अध्यागमन र भिजीट भिषाको सम्बन्धमा विगतदेखि दखिएका समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धि उच्चस्तरिय अध्ययन एवं छानविन समिति २०८२ गठन गर्ने’ भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा छानविन भनिएता पनि समितिको कार्यादेश (टिओआर) मा छानविनको अधिकार समितिलाई दिएको छैन । समितिलाई गृहमन्त्रालयले दिएको टिओआरको ९ वटा बुँदा मध्ये ८ वटा बुँदामा सुझाव पेश गर्ने मात्रै भनिएको छ । यस्तै एक बुँदामा भिजिट भिषा सम्बन्धि आउने जाने व्यक्तिहरुलाई यात्रालाई सहजिकरण सम्बन्धमा तत्कालिन र दीर्घकालिन योजना प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ ।
समितिका एक सदस्यले सिंहदरबारसँग भने, ‘समितिको मुख्य कार्यभार भिजिट भिषा प्रकरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि तत्कालिन र दीर्धकालिन सुझाव दिने हो, अनियमितताको कुनै कार्यदेश छैन।’
समितिलाई दिएको कार्यदेशले नै भिजिट भिषा काण्डमा मुछिएका कुनैपनि व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्ने छानवि गर्ने अधिकार नदिएकोले विशुद्ध यो सुझाव समिति मात्रै भएको ती कर्मचारीको भनाई छ ।
समिति अध्यक्षमा पुर्व मख्य सचिव शंकरदास बैरागी छन् । यस्तै ६ जना सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयबाट तीर्थ चिलवाल, गृह मन्त्रालयबाट आनन्द काफ्ले, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मणिरत्न शर्मा, पर्यटन मन्त्रालयबाट रामकृष्ण लामिछाने, कानुन मन्त्रालयबाट अरुणा जोशी श्रमम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट प्रदिप कोइराला सदस्य छन् । यो कार्यदललाई काम गर्नका लागि तीन महिनाको समय दिएको छ ।
यस्तो छ समितिको कार्यादेश :
१. अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण एवं तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानूनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्य योजना प्रस्ताव गर्ने ।
२. अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड लगायत नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सो को मस्यौदा सहितको सुझाव पेश गर्ने ।
३. अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था, , कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्ताव सहितको सुझाव पेश गर्ने ।
४. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आगमन र प्रस्थानमा समस्या सृजना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबिचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्था बारेमा सुझाव पेश गर्ने।
५. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेश अनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेश गर्ने ।
६. भिजिट भिसा, श्रम भिसा लगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूले बेहोर्नु परेको समस्या तथा विदेशमा अवैधरुपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सो को रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्ने ।
७. अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटो छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने ।
८. विदेश प्रस्थान र आगमन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्ने ।
९. अध्यागमनको आगमन र प्रस्थानको अभिलेखलाई सुरक्षित, दुरुस्त राख्न अपनाउनु पर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्