काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले विद्युतिय गाडीमा कर छलि भएको भन्दै तत्काल छलि भएको राजस्व उठाउन भनेको छ । महालेखाले इभी आयातकर्ताहरुले फर्जी कागजात पेश गरी सवारी जाँचपास गरेको भन्दै तत्काल कर उठाउन भनेको हो ।
बुधबार (बैशाख ३१ गते) महालेखा परिक्षक तोयम रायले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा विद्युतिय गाडीमा कर छलि भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक ऐन, २०८० ले विद्युतीय सवारीसाधनहरूको मोटर पिक पावरको आधारमा पैठारी भएका सवारीसाधनको मोटर पिक पावर ५० देखि १०० किलोवाटसम्म भएमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य), ८७०३.८०.२१ ( अनएसेम्बल), ८७०३.८०.२९ (अन्य ) बाट जाँचपास गरी १५ प्रतिशत भन्सार महसुल १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा मोटर क्षमता १०० देखि २०० किलोवाट भएमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभिन्न पैठारीकर्ताले विद्युतीय सवारीसाधन पैठारी गर्दा पेस गरेको बीजकमा उल्लिखित पिकपावरको आधारमा भन्सार जाँचपास हुने गरेकोमा जडित मोटरको क्षमताको प्राविधिक जाँच गर्ने गरेको देखिएन । साथै यातायात कार्यालयले समेत ती सवारीसाधनको रोड ओर्दिनेस मात्र जाँच गर्ने गरेको देखिन्छ । विभिन्न पैठारीकर्ताले पिक मोटर पावरको क्षमता घोषणा गरे पनि प्राविधिकबाट परीक्षण नभएको साथै विद्युतीय सवारीसाधनका उत्पादक वा अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने टेष्ट रिपोर्ट समेत संलग्न छैन ।
ती सवारीसाधनको उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रहेका क्याटलग तथा अन्य देशमा गरेको निर्यातको विवरणको आधारमा पैठारी भएका विभिन्न मोडेलका सवारीसाधनहरू १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म क्षमताको रहेको देखिन्छ । तथापि रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट पैठारी भएका सवारीसाधनहरूको घोषणाबमोजिम क्षमता ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य ) बाट जाँचपास भएको देखिन्छ ।
भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको सवारीसाधनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा मोटर क्षमता जाँच गरी रसुवा भन्सार कार्यालयबाट रु. २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट रु. १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजारसमेत रु.३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ ।’
यद्यपी यो एक आर्थिक वर्षमा मात्रै छलि भएको विषय हो । अन्य आर्थिक वर्षको कर छलि भएको विषय समावेश गरेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्