काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले आम अपेक्षाविपरित बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, कम्युनिष्ट पार्टीकै अर्थमन्त्री र दुई तिहाइ सरकारले संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रतिबद्ध भनेर भनिएपनि सोहीअनुरुप बजेट आउन नसकेको बताए ।
बजेट व्यापारी र सरकारबीचको सम्झौताको दस्तावेज भएको आरोप लगाउँदै सांसद पाण्डेले बलियो सरकारको अति कमजोर र समाजवाद भनेर नथाक्ने पार्टीहरुको झिलिमिलि पुँजीवाद बजेटमा प्रकट भएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘संसदमा प्रतिपक्षी दलहरुमध्ये एउटा दल नाराबाजीमा छ । भिजिट भिषा प्रकणको माध्यमबाट मानवतस्करी भयो । गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभाग मुछियो भन्ने खालका कुरा उठाउँदै । हामीले पनि ३० गतेसम्म यो संसदमा अवरोधकै अवस्था बन्यो । ३० गते छानविनका लागि सरकार तयार भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सचेकहरुको बीचमा सहमति भएको छ । गृहमन्त्रीले ३० दिनभित्र छानविन गराउने कुरा गर्नुभएको छ । मलाई लाग्छ गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार यो छानविन गर्ने कुरा अझै छिटो होस् ३० दिन होइन तीन दिनमै गर्न सकिन्छ । विशेषगरी अध्यागमनभित्र नीतिगत, संरचनागत, कानुनी के के समस्याहरु छन् छानविन गर्ने कुरामा ध्यान पुर्याउँ ।’
‘अहिले राजश्व र वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त रकमले चालु र वित्तिय व्यवस्थाको खर्च धान्न सक्ने देखिँदैन । राजश्व र वैदेशिक अनुदानपछि पनि ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्युन छ । जसलाई ऋण लिएर पूर्ति गर्ने कुरा सरकारले सोचेको छ । चालु आबमा पनि १४ खर्ब १९ अर्ब राजश्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर राजश्व नउठेपछि ११ खर्ब २७ अर्बको संशोधित अनुमान छ । त्यसैगरी चालु आवमा ५२ अर्ब ३२ करोड वैदेशिक अनुदानको आशा गरिएको थियो । अहिले ३४ अर्ब ७९ करोडमात्र संशोधित अनुमान छ । वैदेशिक अनुदान तीन वर्ष अगाडिदेखिको हेर्दा ६३ अर्ब सोचेकोमा २४ अर्ब, ४४ अर्वको आशा गरिएकोमा २३ अर्ब, ४९ अर्ब आशा गरिएकोमा २४ अर्ब यस्तो अवस्थामा अत्यन्तै न्युन उठेको देखिन्छ । यसलाई हेर्दा सरकारले सोचेअनुसार राजश्व परिचालन हुनसक्दैन’ उनले उल्लेख गरे ।
उनले ऋणको सावाँ ब्याज, साधारण खर्च घटाउन नसकिने, लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठ्ने, विदेशी अनुदानपनि लक्ष्यअनुसार नआउने कारणले बजेट कार्यान्वयन हुनसक्ने विश्वसनीयता नदेखिएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्