समृद्धिको ‘उत्तर ढोका’

रसुवा । नेपालको सबै भन्दा ठूलो व्यापार साँझेदार भारत हो भने दोश्रो उत्तर छिमेकी मुलुक चिन नै हो । चिनले नेपालसँगको व्यापारमा मुलतः तीन नाकालाई प्राथमिकतामा राखेको भेटिन्छ । त्यसमा क्रमशः तातोपानी, रसुवागढी र कोरला नाका नै हुन् । त्यस बाहेक स साना नाकाहरुबाट छिटपुट व्यापार जारी रहेपनि उच्च प्राथमिकता भने यीनै तीन नाकाले पाउँदै आएका छन् । भूकम्पपछि चिनले तातोपानी नाका लामो समयसम्म बन्द गरेर अहिले फेरि सुचारु गरेको छ तर उसको प्राथमिकतामा भने रसुवागढी नाका नै देखिन्छ । स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनकारीहरुको गतिबिधी बढेको भन्दै तातोपानी नाकालाई अहिले चिनले प्राथमिकताबाट हटाएको छ । कोरला नाका पनि समथर सिमा क्षेत्रका भएको र पहिले खम्पा बिद्रोहको क्षेत्र भएकाले न्युन प्राथमिकतामा परेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल–चिन व्यापारका लागि रसुवागढी नै पहिलो र गतिलो विकल्पका रुपमा स्थापित हुँदैछ । रसुवागढी नाकामा चिनले आफ्नो तर्फ अत्याधुनिक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ । चिनले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै होइन, नेपाल तर्फ पनि व्यापारका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संरचनाहरु आफ्नै सहयोगमा बनाईदिईरहेको छ । रसुवागढी नाका नै नेपाल–चिन–भारत जोड्नो छोटो भूखण्डमा पर्छ । त्यहाँसम्म पुग्नका लागि कच्ची र पक्की गरि सडक संरचना पनि बनिसकेको छ । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा चिनले अनुदानमा दिएको पेट्रोलियम पदार्थ यहि नाकाबाट ढुवानी गरेर ल्याईएको थियो ।

यो त्यहि खण्ड हो जहाँ केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणबारे पनि अध्ययन भैरहेको छ । चिनले सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ र कालान्तरमा त्यसलाई काठमाडौंसम्म ल्याउने योजना बनाएको छ । सुंसारकै कठिनतम भूगोलमा पर्ने यो रेलमार्ग मार्फत चिनले नेपाल हुँदै भारत र सिंगो दक्षिण एशियासँग जमिनबाट आफ्नो सहज पहुँच स्थापित गर्न चाहेको छ । आधुनिक चिनका संस्थापक माओत्सेतुङले नै काठमाडौंसम्म रेल बनाउने सोँच अघि सारेकाले पनि चिनले यसलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन चाहेको छ ।

समृद्धिको मार्ग
अहिले चिनियाँ सहयोगमा रसुवाको टिमुरेमा अत्याधुनिक सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण भैरहेको छ । चिन सरकारले ठेक्का लगाएको यो परियोजना निर्माणमा तिब्बत फुली कन्स्ट्रक्सन ग्रुपका ५० भन्दा बढी चिनियाँ प्राबिधिक टोलीले निरन्तर काम गरिहेको छ । ‘सुख्खा बन्दरगाह बनाउने काम धमाधम अघि बढिरहेको छ, हामीले सन २०१५ को जुलाईसम्ममा निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाललार्य हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेका छौं’, तिब्बत फुली कन्स्ट्रक्सनका सुपरभाइजर यु वेईले सिंहदरबासँग भने । अर्थात आगामी डेढ बर्षभित्र चिनबाटै बगेर आईरहेको भोटेकोशी नदि किनारमा अत्याधुनिक ड्राईपोर्ट तयार हुँदैछ ।

टिमुरे ड्राईपोर्ट जहाँ करिब ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा ३५० वटा ठूला ट्रकहरु कार पार्किङ्ग गर्न सकिने गरी करिब ५००० वर्ग मिटरको ५ तले सीमा जांचपास भवन, करिब ७५० वर्ग मिटरको पार्किङ क्षेत्र, कूल २०८० वर्ग मिटरको २ वटा जाँचपास कक्ष, कार्गो गोदाम, लिटिगेशन गोदामसहितको आधुनिक सुविधा सम्पन्न सुख्खा बन्दरगाह तयार हुनेछ । नेपाल–चिन सिमा नाकाबाट २.५ किलोमिटरको दूरीमा तयार हुने सुख्खा बन्दरगाहले समृद्धिको उत्तरढोकाका रुपमा काम गर्नेछ । यो करिब एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको परियोजना हो, जुन पूर्णत चिनियाँ अनुदानमा आधारित रहेको छ । नेपाल सरकारले आवश्यक जमिनको व्यवस्था गर्ने र चिन सरकारले निर्माणको जिम्मेवारी उठाईरहेको छ ।

यो परियोजनाको सुपरभिजनको काम भने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गरिरहेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल नेतृत्वको टोलीले निर्माणको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको नेतृत्व गरिरहेको छ । बन्दरगाहहरुको निर्माण र सञ्चालन प्रबन्धनका लागि स्थापित यहि समितिले टिमुरे सुख्खा बन्दरगाहको पनि स्वामित्व लिएर सञ्चालनको व्यवस्था गर्नेछ ।

‘नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा टिमुरे बन्दरगाहले नयाँ आयाम थप्नेछ, उत्तरतिरको आयात–निर्यात व्यापारलाई अत्याधुनिक बनाउने मात्रै होइन, यसले व्यापारमा विविधिकरण पनि गर्नेछ’, इन्टरमोडलका कार्यकारी निर्देशक इञ्जिनियर गजुरेलले सिंहदरबारसँग भने । चिन सरकारकै सहयोगमा मेलुङ–स्याफ्रुबेसी सडक स्तरोन्नतिको काम पनि अघि बढिरहेको छ । नेपाल सरकारले नै गल्छी–त्रिशुली–रसुवागढी राजमार्गलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने योजना पनि अघि बढाईसकेको छ ।

नेपाल सरकारले नै गल्छी–त्रिशुली–रसुवागढी राजमार्गलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने योजना पनि अघि बढाईसकेको छ । स्थलमार्गबाट लुम्बिनी भ्रमणमा आउने चिनियाँ पर्यटक र नेपाल हुँदै मानसरोबार यात्रा गर्ने विदेशी पर्यटकहरुका लागि यो सडक परियोजना सम्पन्न भएपछि ठूलो सहजता उपलब्ध हुनेछ । पर्यटन मार्गका रुपमा विस्तार स्थापित हुँदै गर्दा यो सडकले व्यापारमा नयाँ नयाँ आयामहरु पनि थप्नेछ र बन्न सक्नेछ–समृद्धिको उत्तर ढोका पनि ।