ऋणको ब्याजदर ११ प्रतिशत हुनु राम्रो, प्वाल परेको जहाजमा बसेर सुरक्षित छु भन्ने नठानौं

आजको हाम्रो बहसको केन्द्रीय विषय नै अर्थतन्त्रको चुनौतीहरुको पहिचान र समाधानमा लक्षित हुनुपर्छ ।  समस्याहरुको पहिचानपछि समाधानका लागि सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र निजी क्षेत्रका बीचमा सहकार्य आवश्यक छ । आजको दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्याहरुको विषयमा कुरा गर्दा २०१९ को कोभिड, त्यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्न गएको नकारात्मक प्रभावले लगभग डेढ वर्षसम्म अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण अवयवहरु ठप्प प्रायः रहँदा त्यसबाट पर्न गएको समस्या लगत्तै रुस–युक्रेनबीचको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिले विश्व आपूर्ति श्रृंखलामा विचलन पैदा भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हुन गएको मूद्रास्फितिको वृद्धि, अमेरिकी फेडेरल रिजर्भ, भारतको आरबीआई, युरोपियन सेन्ट्रल बैंक, बैंक अफ इङल्याण्डलगायत विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकहरुबाट हुन गएको पोलिसी रेट वृद्धि जस्ता कारणबाट अन्तराष्ट्रिय बजारमा भएको ब्याज बढोत्तरी सँगसँगै नेपालको सन्दर्भमा पनि सोही अनुकुल हुन गएको ब्याज बढोत्तरीले प्रभाव पारेको छ । जसले आयातमा वृद्धि हुन गई हाम्रो वाह्य क्षेत्र एक बर्षमा नै २० प्रतिशतले घट्न गएको थियो ।

त्यस्तै, पाकिस्तान, बंगलादेश र खास गरी श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति अभावले आर्थिक संकट आएको थियो । तिनै कारणहरुलाई मध्यनजर गरि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा केही रूपमा भए पनि आयात नियन्त्रण गर्ने गरी लिएका कदम स्वरुप विगत डेढ वर्षको अवधिमा हामी वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएका छौं ।

हाल हामीसँग दश महिनाभन्दा बढी समयको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरि विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । तर, विगत एक वर्षदेखि बजारमा एक प्रकारको मन्दी आएको कुरा सर्वविदितै छ । मागमा उच्च ह्रास आएपछि उद्योगहरुको उत्पादनमा कटौती गरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यस्तै, आयात गरेर सञ्चालन हुँदै आएको व्यापारमा पनि कमी आएको छ । जसले गर्दा बजारमा प्रशस्त तरलता हुँदाहुँदै पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकिरहेको हामीले देखेका छौं । यद्यपी हाम्रो मुद्रास्फीति भने हामीले निश्चित स्तरमा राख्न नसक्ने गरि सोचे भन्दा बढी नै देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिका रुपमा केन्द्रीय बैंकको धारणाका रूपमा कुरा गर्दा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, मूल्य स्थिरता एवं वाह्य क्षेत्र स्थिरता मध्ये दुईवटा मापदण्ड हामीले कुसलता पूर्वक व्यवस्थापन गरेका छौं । हाम्रो वित्तीय प्रणली दक्षिण एसियामै दरिलो छ । हाल आएर वाह्य क्षेत्र पनि दरिलो भएको छ । अर्को तर्फ मूल्य वृद्धि(कस्ट पुस)का कारणले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न केही कठिनाइ भएको तितो यथार्थ हामीसँग छ । नेपाल सरकारबाट जारी गरिएका वित्त नीति र बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित आर्थिक वृद्धिलाई सहज हुने गरी मुद्रा प्रदायको व्यवस्थापन गरिनु हाम्रो व्यवसायिक धर्मभित्र पर्ने हुनाले त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छ ।

नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा आयातमा गरिएको केही पोलिसीगत नियन्त्रण हाल पूर्ण रूपमा खुला गरिएको छ । यद्यपि अहिले पनि मुद्रास्फीति भने माथि नै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरमा हेरफेर गरेको छ,  ताकि सांकेतिक रुपमा ब्याजदरलाई प्रभाव पार्न सकियोस् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकिकरण गर्नका लागि २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासमा गरिएको पोलिसी रिभ्यु हालै मात्र जारी भएको एकिकृत निर्देशन मार्फत त्यसलाई थप सहजीकरण गरिएको छ। साथै, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संसोधन गरि उद्योगीहरुलााई विशेष प्रथामिकतामा राखिएको छ । ताकि देशमा उत्पादन र रोजगारी बढाउनमा सहयोग गरोस् न की सम्पूर्ण रुपमा आयातमा भर पर्न नपरोस् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको उर्जा उत्पादनमा सहजीकरण गर्न, देशको ठूलो जनसंख्या सहभागी हुँदा हुँदै पनि आत्मार्निभर हुन नसकेका कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग आदिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निश्चित प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नै पर्ने भनी तोकी दिएबाट पनि यो देशको सर्वथा विकासमा केही टेवा पुग्न गएको छ । त्यहि पोलिसीको उपज हाल हामी जलविद्युत निर्यात गर्न सक्ने भएका छौं, राष्ट्र बैंकको पोलिसीले अर्थतन्त्रमा परेको सकारात्मक प्रभावको यो एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो ।

ब्याजदरका कुरा 
जहाँसम्म ब्याज दरको कुरा छ, आयातमा अधिक वृद्धि भई एक बर्षमै लगभग (२०७८–८०) २० खर्ब (१९२० अर्ब) को आयात भएका कारण तरलतामा चाप पर्न गएको थियो भने हाल त्यसमा पनि केही कम हुन गएको छ । २०७९ माघ-फागुन भन्दा हालको ब्याज एक प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । यद्यपि व्यवसायीहरुको अपेक्षा बमोजीम भने अझै पनि ब्याजदर घट्न नसकेको कुरा आएको छ । नेपाली आर्थिक बजारको साढे तीन दशकको प्रत्यक्ष अवलोकनकर्ताको हिसाव‌ले हामीले हाम्रो बजारमा बढीमा १० देखि ११ प्रतिशतसम्मको (ब्याजदर कर्जामा लाग्ने) ब्याजदर कायम गर्न सक्यौं भने हाम्रो लागि महत्वपूर्ण हुन जाने मेरो विश्लेषण छ ।

जहाँसम्म तरलताको सवाल छ, हामीसँग अहिले यथेष्ट तरलता छ । यद्यपि कर्जा प्रवाहमा आत्मबलको कमी देखिएको छ । यसका विविध कारणहरु छन्/हुनसक्छन् । तिनलाई केलाउनु आजको आवश्यकता हो । केन्द्रीय बैंकको तर्फबाट वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र वाह्य क्षेत्रको स्थायित्व एवं मूल्य स्थिरता कायम गर्नु हाम्रो मूल दायित्व हो । यी दायित्वहरु पुरा गर्न कुनै सम्झौता नगरि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीतिगत व्यवस्थाहरु निर्माण गर्ने छ । करिब तीन चौथाइ अर्थतन्त्रको हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको सरोकारलाई सदैव आत्मसाथ गरिएको छ र गर्नेछ ।

संरचनात्मक सुधारतर्फ
हामीले आजको समयमा विगत ४ वर्षको मात्रै लेखाजोखा गरेर अघि बढ्नुभन्दा पनि विगत २३ वर्ष खास गरी सन २००० पछि हालसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रको विकास दर कति छ ? सो को विश्लेषण गरिनुपर्ने हुन्छ । २३ बर्षसम्म सरदर बार्षिक ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको अवस्थालाई अब कसरी अघि बढाउने भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन आउँछ । अब हामीले आर्थिक पुनरसंरचनाको कुरा गर्दा संरचनागत पुनर्संरचना(स्ट्रक्चरल रिफर्म)मा ध्यान दिनुपर्छ ।

छिटो नाफा कमाउने उद्देश्यबाट निजी क्षेत्र माथि उठ्नुपर्छ । वित्तिय मध्यस्थता लागत घटाउने तर्फ सबैको जोडबल लाग्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूप‌मा रहेको रेमिटेन्स लागत कम गर्न र त्यसलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउन मिल्ने गरी बिभिन्न संस्थाहरूलाई अनुमति प्रदान गरेको छ । जसको फलस्वरुप रेमिटेन्स लागत कम भएको छ ।

वित्तीय समावेशिता र डिजिटलाइजेसन
त्यसैगरी, वित्तीय समावेशिता अर्काे महत्वपूर्ण पाटो हो । डिजिटाइजेशनको माध्यमबाट वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ नेपाल सरकार, नीजि क्षेत्र र राष्ट्र बैंक सबै मिली सहकार्य गर्नु जरुरी छ । यसको लागि दूरसञ्चार कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र उनीहरुलाई उपयुक्त ढंगले परिचालन गरिनुपर्छ । २०७५ को भुक्तानी तथा फछ्यौट ऐन आएपछि अहिले दैनिक एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भैरहेको छ । अहिले नेशनल पेमेन्ट स्वीच(एनपीएस) स्थापनाको प्रक्रियामा रहेको छ । एनपीएस सञ्चालनमा आएपछि नेपाल भित्रको भुक्तानी नेपाली स्वीचबाटै हुनेछ । एनपीएसले बार्षिक ५० देखि ६० लाख डलर बराबरको रकम बिदेशिनबाट रोक्नेछ ।

अन्त्यमा
देश हाम्रो हो, हामी सबै मिलि अघि बढौं । एउटै जहाजमा बसेर उसको छेउमा प्वाल परेको छ, म सुरक्षित छु भन्ने कुरा नसोचौं । नेपाल राष्ट्र बैंक यो अभियानमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछ । (राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मिश्रले राखेको विचारको सम्पादित अंश)