सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अमेरिका–चीन भ्रमण अघि नै उताबाट फर्किएपछि मन्त्री हेरफेर गर्ने समझदारी गरेका प्रचण्डमाथि दसैं अघि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न दबाव बढेको छ । मेची–महाकाली समाजवादी जागरण अभियानकै क्रममा नेकपा(एकिकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल चितवनबाट सिधै काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए ।
उता, भाइरल ज्वरोले समातेपछि आराम गरिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रचण्डलाई दूतमार्फत सन्देश पठाएर मन्त्री हेरफेर कहिले गर्ने हो ? भन्दै सोधिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार दसैंअघि नै मन्त्रिमण्डल हेरफेरका लागि प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढिरहेको छ । इजरायलमा प्यालेस्टाइन आक्रमणमा परी १० जना नेपालको मृत्यु भएपछि तत्कालका लागि मन्त्री हेरफेरका जोखिम टरेको छ ।
‘कम्तीमा पनि दसैं मनाउन दिने कि भन्ने कुरा थियो, इजरालयमा १० जना नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्, यो शोकको समयमा मन्त्री फेर्ने निर्णय गरिनु कच्चा काम हुनेछ, अब दसैंअघि नहोला’, स्रोतले भन्यो ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा अर्थ, गृह, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री फेर्नेबारे मोटामोटी समझदारी भैसकेको छ । उता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरकारमा आउने इच्छा देखाएकाले उसका लागि केही मन्त्रालय खाली गर्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको बताइन्छ । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीले पाउने २ वटा मन्त्रालय राप्रपाको भागमा जान सक्नेछ ।
अर्थमा आरजु अडानः बिनोद चौधरीको पल्लाभारी !
पछिल्लो समय कांग्रेस नेतृ तथा देउवा पत्नी आरजु राणाले अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले छाड्न नहुने अडान कसेको स्रोत बताउँछ । राणाले ‘पात्रका विषयमा कीहि समस्या छैन, तर कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय छाड्दा अर्थतन्त्र अझै बिग्रिन सक्छ, निजी क्षेत्रको मनोबल अझै कमजोर हुन सक्छ’ भनेपछि घट्ना क्रमले नयाँ मोड लिएको हो ।
अर्थमा आरजु अडानले डलर अर्बपति सांसद बिनोद चौधरीको सम्भावना बढेको स्रोत बताउँछ । चौधरीलाई अर्थमन्त्री बनाएर जाँदा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सक्ने र ठूला विदेशी लगानीकर्ता पनि नेपाल भित्रिन सक्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको बताइन्छ । चौधरीलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा ‘स्वार्थ बाझिने’ विषयप्रति पनि उच्च नेतृत्व तहमा छलफल भने भएको छ ।
चौधरीको विकल्पमा ज्ञानेन्द्र कार्कीको नाममा पनि छलफल भएको छ । कार्कीलाई भने गृहमन्त्री बनाउनेबारे पनि छलफल भएको छ । ‘ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई गृहमन्त्री बनाउनेबारे पनि छलफल भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा अर्थको जिम्मा माओवादी केन्द्रको भागमा पर्छ, जहाँ वर्षमान वा जनार्दन शर्माले जिम्मेवारी पाउन सक्नेछन् ।’
वर्षमान भर्सेस जनार्दन
माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डको उत्तराधिकारी बन्ने होडमा रहेका उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा दुवै मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । उनी दुवैको रोजाइमा गृह वा अर्थ मन्त्रालय नै छ । कांग्रेसले गृह मन्त्रालय लिएमा माओवादीको भागमा अर्थ मन्त्रालय आउनेछ । कांग्रेसले अर्थ नछाडेमा गृह स्वतः माओवादीकै साथ रहनेछ । नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउनै पर्ने अडानमा रहेको माओवादीले गृह मन्त्रालयमा वर्षमान वा जनार्दनको नाम स्वीकार गर्नुपर्नेछ । अर्थात् वर्षमान र जनार्दन शर्मामध्ये एक जनाले प्रचण्ड सरकारमा गृह वा अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने पक्का छ ।
समाजवादीका दुवैमन्त्री फेरिँदै
एकीकृत समाजवादीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा २ क्याबिनेट मन्त्री पाएको छ । प्रकाश ज्वालाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् भने डा. बेदुराम भुषालले कृषि मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । पार्टीले पूर्वसर्तसहित उनीहरुलाई मन्त्री बनाएको थियो । सांसदहरुलाई पालैपालो मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको समाजवादीले पूर्वसहमतिअनुसार नै ज्वाला र भुषाललाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका रूपमा किसान श्रेष्ठ र राजेन्द्र पाण्डेको नाम अघि छ । उनीहरुबाहेक समाजवादीका अधिकांश सांसदहरु मन्त्री बन्ने दौडमा छन् ।
गगनको पनि चाहना
प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भोट मागेका गगन थापाले संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर, अब भने उनी अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए सम्हाल्ने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ । संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने गरी अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सके आफ्नो राजनीतिक उचाइ झन बढ्ने निष्कर्षसहित थापाले लबिङ थालेका हुन् ।
डा. महतको बहिगर्नमा पक्का
यतिबेला अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत सुधार गर्न नसकेको भन्दै सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनमाथि चौतर्फी दबाब बढिरहेको छ । अर्थतन्त्र सुधारको मूल जिम्मेवारी लिएर बसेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले उल्टै ‘बिजनेस कम्युनिटी’लाई भड्काएको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवा पुगेको स्रोत बताउँछ ।
अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्षसँगको सम्बन्ध पूर्णतः बिगारेका छन् । उता, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको नेतृत्वहरुले खुलेरै सरकारी नीतिहरुको विरोध गरिरहेका छन् । लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल उकास्न लाग्नुपर्ने अर्थमन्त्रीले उल्टै निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरुले लगाइरहेका छन् ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको बैंकिङ क्षेत्र पनि सरकारी नीतिको विरुद्ध उभिएको मात्रै छैन्, सर्वोच्च अदालतमै पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाले ड्यामेज कन्ट्रोलको टुल्स खोजिरहेको बताइन्छ ।
‘अर्थमन्त्री को बन्छ भन्ने कुरालाई छाडौं तर डा. महतको बहिर्गमन भने पक्का जस्तै भैसकेको छ, उहाँसँग न देउवा सन्तुष्ठ हुनुहुन्छ, न त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै’, स्रोतले भन्यो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्