सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले सरकारसँग एफपिओ र मर्जरमा कर असुल्नु पर्ने कारण माग गरेको छ । बुधबार सर्वाेच्च को संवैधानिक इजलासको पूर्ण बेञ्चले सुनुवाईले गर्दै सरकारसँग कर असुल्नु पर्ने कारण मागेको हो ।
न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुश्मालता माथेमाको इजलासले कात्तिक २२ गते अर्को सुनुवाइको मिति तोकेर अन्तरिम आदेशका लागि सरकारलाई बोलाएको छ । १६ वाणिज्य बैंकका तर्फबाट २ र नेपाल लाइफका तर्फबाट एक गरी सर्वाेच्च मा सरकारविरुद्ध तीन मुद्दा छन् ।
सबै मुदालाई एकै ठाउँ राखेर कात्तिक २२ गतेका लागि अर्को इजलास तोकिएको हो । बैंकहरुले भदौ २९ गते सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । असोज १० गतेका लागि पहिलो सुनुवाइ तोकेर असोज १७ गतेका लागि सरेको थियो ।
सरकारले मर्जर र एफपिओमा भूतप्रभावी कर असुल्न लागेको भन्दै बैंकहरु अदालत गएका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्