सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बीच मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल भएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको भूमिका, उद्योगी व्यवसायीहरुले भोगेको समस्या र अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमलगायतका विषयमा परिसंघ सचिवालयमा छलफल भएको छ ।
परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नीति, निर्देशनमा अनावश्यक दबाब नदिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई आग्रह गरे । उनले नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता रहेकाले अन्य मुलुक वा सिद्धान्तका उपाय नेपालको अर्थतन्त्रमा हुबहु लागू नहुने र अनाबश्यक दबाब समेत दिन नहुने बताए ।
उनले पेट्रोलियम पदार्थ र वस्तुहरु आयात हुँदाको असर मूल्यबृद्धिमा पर्ने हुँदा मुल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याज बढाउनु मात्रै उपयुक्त कदम नहुन सक्ने बताए । अर्थतन्त्रमा वस्तुको माग सामान्य अवस्थामा हुँदा ब्याजले खासै असर नगर्ने तर उद्योग क्षमताको ३० प्रतिशतमा संचालन हुँदा धेरै असर गर्ने बताए । उनले मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न समग्र माग घटाउन ब्याज बढाउने नीति अबलम्बन गर्दाको असर अर्थतन्त्रमा परेको बताए ।
कोभिड १९ पछि उचित सुपरिवेक्षणको अभावमा केही मात्रामा कर्जाको दुरुपयोग भएको देखिएको भएपनि कोभिडपछि नियामकीय निकायले विस्तारै लिनुपर्ने नीतिहरु छिटो समयमै परिवर्तन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए ।
अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, निर्देशन बैंकहरुलाई संरक्षण गर्ने खालको मात्रै भएको बताए । राष्ट्र बैंक र कोषबीचको सम्झौतामा तरलता समस्या समाधानको लागि कर्जाको पुनर्संरचना गर्न दिने भनिएको तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति यसको विपरित रहेको उनको भनाईमा मुद्रा कोषमा प्रतिनिधिहरुले समेत सहमती जनाए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समग्र माग बढाउने नीति लिनुपर्ने र यसका लागि ब्याज घटाइनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
आइएमएफका इसीएफ मिसन प्रमुख टिडियन किन्डा, नेपाल प्रतिनिधि टेरेसा डबान सांचेजलगायतका टोलीले चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई परेको असर, सुधारका लागि परिसंघको धारणालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा परिसंघ बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति अनलराज भट्टराई, परिसंघका महानिर्देशक दीपकराज जोशीलगायत सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्