सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई सुधार गरिने

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको प्रभावकारिताबाट बजेट कार्यान्वनमा सहज भई पुँजीगत खर्च वृद्धिमा सहयोग पुग्नाका साथै आयोजना समयमै सम्पन्न भई विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोही उद्देश्य प्राप्तिका लागि सार्वजनिक खरिद एकीकृत सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले बताए।

सुधार एकीकृत कार्यक्रममा विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरीकरण, खरिद प्रक्रियालाई बजेट,  भुक्तानी प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणालीसँग आबद्धता बढाउने तथा क्षमता वृद्धिका सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए। ती सबै कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सो परीक्षणले गरेका दिशानिर्देशनका आधारमा सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।

हाल सबै सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक निकायको अनुदान तथा ऋणबाट सञ्चालन हुने जुनसुकै निकायको खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली र २० लाख  रूपैयाँ भन्दा माथिको खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ ।

त्यसका लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सबै मोड्युल राख्ने र यसलाई प्रयोगकर्ता मैत्री बनाइने छ। विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अठारवटा ‘मोडेल’ थप गरिने भएको छ ।  यसका अतिरिक्त एक सय ५० वटा  नमूना बोलपत्र कागजातको निर्माण र राष्ट्रिय तहमा प्रयोग हुने नमूना बोलपत्र कागजात नेपाली भाषामा बनाइने छ । खरिद विधि र विद्युतीय खरिद प्रणालीका विभिन्न चरणको सहज जानकारीका लागि भिडियो क्लिप र प्रयोगकर्ता निर्देशिका पनि बनाइने छ ।

सबै सार्वजनिक निकायको खरिद एकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरिने र खरिदविज्ञ प्रमाणीकरणको कार्यलाई अगाडि बढाउने सोंच कार्यालयले राखेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्ताको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमता नबढाएसम्म सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता नआउने भएकाले विभिन्न निकायको सहकार्यमा खरिद तथा खरिद सम्झौता व्यवस्थापन शिविर सञ्चालन गरिएको छ ।

प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक सञ्चालन, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृद्धि गरिने सचिव डा रेग्मीले बताए।

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सङ्घीय संरचनाअनुरुप सामयिक बनाउने तथा सहजै उपलब्ध हुने वस्तु, सेवा वा निर्माणका लागि खरिद गर्न लाग्ने दिन घटाउने तर ठूला आयोजनामा डिजाइन र निर्माण लगायतका कामका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने समय बढाउनुपर्ने भएकाले सो अनुरुप खरिद कानुनमा व्यवस्था गरिने छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकताबमोजिम सरलरुपको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि निर्माण गरिने कार्यक्रम रहेको  कार्यालयले जनाएको छ । विकास साझेदारसँगको सहकार्य र सहयोगलाई पनि एकीकृत सुधार कार्यक्रमसँग आवद्धता र समन्वय हुने गरी अगाडि बनाइने भएको छ ।