Shikhar Insurance
National Life

साढे १० करोडको लागतमा निर्माण भएको सडक ३ महिनामै भत्कियो

सिंहदरबार संवाददाता
२०८० आश्विन ९, मंगलवार १४:५०
Hyundai
NCELL
NIMB

टक्सार । बनेको तीन महिनामै कालोपत्रे भएको सडक भत्किएपछि सो बिषयमा सरोकारवाला निकायले चासो देखाएका छन् ।

लाखौ बजेट खर्चेर बनेको सडक तीन महिनामै भत्किए पछि स्थानीयवासी आक्रोसित भएका भोजपुर नगरपालिका वडा नम्वर ५ बोखिमका वडासदस्य निरकुमार फुँयालले बताए। उनले भने, “सडक तोकिएको मापदण्डअनुसार ठकेदार कम्पनीले बनाएको छैन, सरोकारवाला निकायहरुलाई यस बिषयमा जानकारी गराइएको छ । गुणस्तरीय सडक नबनेको बिषयमा निर्माण कम्पनीले पनि चासो देखाएको छैन।” स्थानीयवासीको पहलमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर सडक अनुगमन समेत गराइएको थियो ।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

बनेको छोटो अवधिमै सडक भत्किएपछि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कमल थुलुङ राई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरे, उद्योग वाणिज्य संघका जिल्ला अध्यक्ष कर्ण मोक्तानसहितका  जनप्रतिनिधि सडक अनुगमनमा सहभागी थिए । बोखिम–पिप्ले–खाल्डे–आहाले–दधिपुर–सल्लेनी सडकखण्डको साढे चार किलोमिटर सडक रौताहा–रामसागर विल्डर्स जेभीले निर्माण गरेको हो । सडक निर्माणका काम गुणस्तरीय नभएको अजाव स्थानीयवासीले पटक पटक उठाउँदै आए पनि कुनै सुनुवाइ हुन नसकेको हो।

सडक अनुगमन गर्दा तोकिएको मापदण्डअनुसार सडक बनेको नदेखिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राईले बताए। “हामीले सडक अनुगमन गर्याैँ, तर निर्माण कम्पनीबाट लापरवाही भएको पाइएको छ, बनेको तीन महिनामा भत्किने कस्तो सडक हो ।” सडकका कारण आवतजातवतमा समेत समस्या हुने देखिएको छ ।

गुनासो आएपछि अनुगमन गरिएको बताउँदै प्रजिअ घिमिरेले मापदण्डअनुसार निर्माण कार्य नभएको पाइएको बताए। बनेको तीन महिनामा नै सडक भत्किएर खाल्डाखुल्डी परेको छ । उनले भने, “सडकका बिषयमा मैले सम्वन्धित कार्यालयमा जानकारी गराइसकेको छु, अन्य निकायमा समेत यसबिषयमा कुरा हुनेछ ।”

सडकमा विच्छ्याइएको सवबेसमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएका कारण यो समस्या देखिएको स्थानीयवासीको भनाइ थियो । समस्या समाधानका बिषयमा समेत निर्माण कम्पनीबाट कुनै चासो नदेखाउदा आफूहरु झन आक्रोसित भएको उनीहरूले बताए। अनुगमनमा पुगेकाउद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोक्तानले सडक निर्माणमा राज्य पैसाको चरम दुरुपयोग भएको बताए।

गलत काम गर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा थानीयवासीको माग थियो । ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यन्वयन इकाइअन्तर्गत भ्याटसहित करिव साढे १० करोडको लागतमा निर्माण भएको बताइएको छ ।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्