सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ र हकप्रद सेयर वितरणमा थप कडाइ गर्ने भएको छ । सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीहरुको अध्ययन गर्न गठित कमिटीको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक नहुँदै बोर्डले ती कम्पनीहरुको आईपीओ र हकप्रदमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको हो । सोहीअनुसार बोर्डले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादनहरुको संघ नेपाल (इपान)को नेतृत्वसँग जलविद्युत कम्पनीहरुको सार्वजनिका निष्कासन र हकप्रदको विषयमा महत्वपूर्ण सहमति गरेको हो ।
जलविद्युत सार्वजनिक निष्कासनका लागि निम्न प्रावधानहरू छन्ः
क. जलविद्युत कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको विवरण कम्पनीले ऋण लिएको सम्बन्धित बैंकले प्रमाणित गरेको विवरण हुनुपर्ने
ख. जलविद्युत कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको कम्तीमा ६५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेस गरेको हुनुपर्ने
ग. जलविद्युत कम्पनीहरुले प्रारम्भिक निष्कासनबाट प्राप्त गर्ने पुँजी बैंकको ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालु परियोजनाको सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने
घ. जलविद्युत कम्पनीको परियोजनाको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न ( आइआरआर ) बाह्र प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने ।
त्यस्तै जलविद्युत कम्पनीहरुले हकप्रद सेयरो निष्कासनमा निम्न प्रवधानहरु छन्ः
क. जलविद्युत कम्पनीले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने गरी हकप्रद निष्कासन गर्नेको हकमा
१. कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा कम नरहेको हुनुपर्ने तर यो व्यवस्था आगामी दिनमा बोर्डमा दर्ता हुने कम्पनीको हकमा मात्र लागू गर्ने । साथै बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेका कम्पनीको हकमा लागू नहुने
२. सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भइसकेको हुनुपर्ने
ख. जलविद्युत कम्पनीले प्रारम्भिक निष्कासनका बखत कै परियोजनामा थप लगानी गर्ने वा ऋण चुक्ता गर्न हकप्रद निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा हालको व्यवस्था लागू हुने,
ग. हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दा नयाँ परियोजनाका लागि आवश्यक हुने रकम दुई पटकमा उठाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्