विज्ञहरूको बोझले थलिएको अर्थतन्त्र, न्याय माग्दै बैंकहरू सरकारविरुद्ध सर्वाेच्चमा

काठमाडौं । अहिले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा औपचारिक विज्ञहरुको जम्बो टोली छ । अर्थात् अर्थ मन्त्रालय डाक्टरमय भएको छ । अर्थमन्त्री स्वयं अर्थशास्त्रका पीएचडी हुन्, त्यो पनि अमेरिकाबाट । उनको प्रशासनिक संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने दुवै सचिव पनि डाक्टर नै छन् । अर्थसचिव कृष्णहरी पुष्कर र रामप्रसाद घिमिरे दुवै डाक्टर अर्थात् पीएचडी उपाधि वाला छन् । अर्थमन्त्री डा. महतले तीन जना डाक्टरलाई समेटेर विज्ञ सल्लाहकार समूह बनाएका छन् । जसमा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, पूर्वसदस्य डा. पोषराज पाण्डे र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट काजमा झिकाइएका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट ।

अर्थात् अहिले अर्थ मन्त्रालयमा डाक्टरहरुको भिड छ, विज्ञहरुको बोलवाला छ । मन्त्रालयमा डाक्टरहरुको भिडका बावजुद अर्थतन्त्र भने ओरालो लागिरहेको छ । न राजश्व संकलनको लक्ष्य भेटिएको छ, न उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल उकास्न सकिएको छ । न त राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्धमै सुधार आएको छ । तर, डाक्टरहरुको जम्बो टोली निरन्तर अर्थतन्त्र सुधारमा लागिपरेको दाबी गरिरहेकै छ । वास्तवमा कस्तो छ त नेपालको अर्थतन्त्र भन्ने बुझ्नका लागि स्वयं प्रधानमन्त्रीले भदौ २९ गते दिएको अभिव्यक्ति सुन्दा पर्याप्त हुन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको प्रेसिडेन्टस् ब्याङक्वेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा स्वीकार गरेका थिए । ‘अर्थतन्त्र सुधारका हाम्रा प्रयासहरु पर्याप्त छैनन् । अर्थतन्त्र अहिले पनि दबाबमा छ । केही नीतिगत र केही व्यावहारिक कदम नचाल्ने हो भने गम्भीर स्थिति आउँदैछ भन्ने महसुस सरकारलाई पनि भै नै राखेको छ ।’

स्वयं प्रधानमन्त्रीका यी भनाइहरु सुनिसकेपछि अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ भन्ने बुझ्न आमसर्वसाधारणलाई कुनै दुबिधा रहेन् । तर, प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र संकट उन्मुख हुनुको कारण भने नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ सोझ्याई दिएका छन् । उनले अर्थतन्त्र दबाबमा पर्नुका थुप्रै कारणहरु रहेको तर मूल कारण भने वित्तीय नीति(बजेट) र मौद्रिक नीतिको समन्वय अभाव नै भएको जिकिर गरे । ‘र यसमा अन्य कुराको अतिरिक्त नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र सरकारको वित्तीय नीतिमा निजी क्षेत्रको चाहनाका बीचमा समुचित तालमेल गर्ने कुरा अझै पनि एउटा चुनौतीको रुपमा हाम्रो अगाडि उपस्थित छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले त झन् अर्थतन्त्र ‘डिप डिप्रेसन’मा परेको घोषणा गरिदिए । प्रधानमन्त्रीलाई नै साक्षी राखेर उनले अर्थतन्त्रको डिप डिप्रेसन उजागर गरिदिएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकको आँखामा कस्तो छ अर्थतन्त्र ?
मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ३२ अर्ब ९० करोडले बचतमा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ खर्ब ७३ अर्ब १२ करोड र अमेरिकी डलरमा ११ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन २.३ प्रतिशतले घटेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.१ प्रतिशतले घटेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर ११.९ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत रहेको छ ।

साउनमा मुद्रास्फीति पनि ७.५२ प्रतिशत कायम भएको छ । साउनमा रेमिटेन्स भने रुपैयाँमा २५.८ प्रतिशतले बढेको छ । साउनमा रेमिटेन्स आप्रवाह २५.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ११६ अर्ब २ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २०.३ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २१.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ८७ करोड ९८ लाख पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १२.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

राजश्व संकलन दयनीय
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिनामा गत वर्षको सोही अवधीको भन्दा पनि कम राजश्व उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा सरकारले १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागले मुस्किलले १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गर्न सकेका छन् । यो सरकारले तय गरेको लक्ष्यभन्दा ३९ अर्ब अर्थात् २२.५२ प्रतिशतले कम हो ।

सरकारले भदौसम्ममा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि ८४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तोकेको थियो । तर, विभागले जम्मा ६६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । गत वर्ष गत आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म विभागका लागि ७५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व लक्ष्य दिइएको थियो, जसमा विभागले ६७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो। यसपाली भने विभागले गत आवको भदौ मसान्तको भन्दा पनि १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ अर्थात् २.५३ प्रतिशतले कम राजश्व मात्रै उठाउन सकेको हो ।

यसपाली आन्तरिक राजश्व विभागले लक्ष्यभन्दा १७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अर्थात् २१.२४ प्रतिशतले कम राजश्व उठाएको हो । भन्सार विभागले पनि भदौसम्ममा ८९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पाएको थियो । तर, त्यसमा विभाग जम्मा ६७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्रै उठाउन सफल भयो । गत आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्ममा भन्सार विभागले ९० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य पाएकोमा ६७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै उठाउन सकेको थियो । यसपाली भन्सारले गत वर्षको सोही अवधीको भन्दा ५३ करोड अर्थात् ०.७७ प्रतिशतले बढी राजश्व उठाएको छ । तर, यो चालु आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको लक्ष्यभन्दा २१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अर्थात २३.७३ प्रतिशतले कम हो ।

राजश्व संकलन दयनीय अवस्थामा पुगेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत थप दबाबमा परेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनाली र भन्सारका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई फेर्न उनीमाथि दबाब बढिरहेको छ ।

यसैगरी राजस्व सचिवमा डा। रामप्रसाद घिमिरे छन् भने अर्थमन्त्रीको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकारमा पनि डा। विश्व पौडेल र डा. पोषराज पाण्डे रहेका छन् । सम्वभवत अर्थमन्त्रालयमा पहिलो पटक अर्थमन्त्री सचिवदेखि सल्लाहकारसम्म पीएचडी होल्डर छन्। तर, पछिल्लो समय डा। विश्व पौडेल भने त्यति सक्रिय  छैनन् । विश्वाव्यापी रुपमा आएको कोरोना र त्यसपछि आएको आर्थिक मन्दीका कारण अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र जकडिएको छ भने अर्थतन्त्रको इन्जिनको रुपमा रहेको निजीक्षेत्रको मनोवल गिर्न पुगेको छ । अहिले मन्दीकै कारण दैनिक सयौं व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको छ भने व्यवसायीक वातावरण खलवलिएकै कारण कतिपय उद्योगी व्यवसायीले आत्महत्या समेत गरेका छन् ।

सरकारविरुद्ध न्याय माग्दै बैंकहरू सर्वाेच्चमा
सरकारले भूतप्रभावि कर उठाउन थालेपछि बैंकहरुले सर्वाेच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध सामूहिक मुद्दा हालेका छन् ।
१६ वटा वाणिज्य बैंकले सरकारविरुद्ध परमादेश माग्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेका हुन् । भदौ २९ गते दर्ता भएको रिटको पहिलो सुनुवाइ असोज १० गतेका लागि तोकिसकिएको छ ।

सरकारले मर्जर र एफपीओको रकममा भूतप्रभावि कर असुल्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याएपछि बैंकहरुले सामूहिक प्रतिवाद थालेका हुन् । अर्थतन्त्रको इञ्जिन मानिएका बैंकहरु नै सरकारविरुद्ध अदालतमा गएपछि निजी क्षेत्रको मनोबल झन् खस्किएको छ ।

सरकार–गभर्नर निरन्तर ‘टसल’
सरकार र गभर्नरबीच निरन्तर टकरावको अवस्था छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्र बैंकका बारेमा सार्वजनिक टिप्पणी गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री डा. महतले पटक-पटक राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा माथि प्रश्न गरेका हुन् । उनले ब्याजदर घटाउने, सेयर धितो कर्जाको सिमा १२ करोडलाई बढाएर २० करोड बनाउने जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । भर्खरै अर्थ सचिव नियुक्त भएका डा. कृष्णहरी पुष्करले पनि सेयर बजारलाई गतिशील बनाउने, १२ करोडको सीमा हटाउने सार्वजनिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले निरन्तर पेल्न थालेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि सार्वजनिक प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । उनले आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको स्वयत्तताबारे स्पष्ट पारे । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकलाई सरकारले दिएका निर्देशनहरु पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ कि छैन ? भनेर पनि प्रश्न गरे । उनले भनेका छन्, ‘सरकारले दिएका निर्देशनहरु पालना गर्न राष्ट्र बैंक बाध्य हुन्छ कि हुन्न भनेर पनि स्पष्ट लेखिएको छ । यी विषयहरुमा राष्ट्र बैंकलाई कानुनले स्पष्ट म्याण्डेड दिएको छ । अर्को भनेको अपरेसनल प्राक्टिसको पक्ष हो । कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि गभर्नरले हरेक दिन, हरेक हप्ता सरकारी मान्छे र मन्त्रीहरुलाई भेट्नुपर्छ, हरेक पोलिसीहरुमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हो भने कानुनमा लेखिएका कुराहरुको के अर्थ हुने भयो र फेरि ? भारतकै कुरा गर्ने हो भने आरबिआईको हेडक्वार्टर मुम्बईमा छ । भारतको संघीय सरकार दिल्लीमा छ । त्यहाँ यत्रो दुरीमा बसेर पनि केही समस्या छैन ।’