सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले एफपीओ र मर्जर/एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको भूतप्रभावि निर्णय विरुद्ध दायर गरिएको मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । १६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिट उपर सर्वाेच्च अदालतले असोज १० गतेका लागि पेशी तोकेको हो । बैंकहरुले बुझाएको रिट भदौ २९ गते शुक्रबार ०८०–WC–००१४ र ०८०–WC–००१५ नम्बरमा दर्ता भएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतको यी रिटहरुको पहिलो सुनुवाइ असोज १० गतेका लागि तोकेको छ । बैंकहरुले एफपीओमा लादिएको कर र मर्जर/एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनको रकममा लादिएको करबारे दुईवटा रिट दर्ता गरेका हुन् । दुबै रिटको पहिलो सुनुवाइ असोज १० गतेका लागि तोकिएको हो ।
बैंकहरुले एफपीओमा कर लगाउने नपाउने भन्दै दर्ता गरेको रिट र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा सरकारले अघि सारेको करबारे दायर अर्काे रिटमा भनिएको छ-‘नेपालको -‘नेपालको संविधानको धारा १३३(१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानुन प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी ऐ. को धारा १३३(२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरिपाउँ ।’
उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर मुद्धा हालेका हुन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमवि बैंक, नविल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, एनआइसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकले संयुक्त रुपले मुद्धा हालेका हुन् ।
एकातिर टाल्दा चारैतिर भ्वाङ, अर्थतन्त्रकै मेरुदण्डमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’
१६ बैंकहरुको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त वारेस भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई तोकिएको छ। उनीहरुले कर असुल्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सबैधानिक इजलास मार्फत परमादेश माग गरेका छन् ।
आर्थिक ऐनको बुँदा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापतवितरीत बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था उल्लेख छ । जसमा लेखिएको छ– ‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’
बैंकर र बिमकलाई अर्थमन्त्रीले भने ‘विवादित करबारे हामी हेर्छौं’
त्यस्तै, २७ नम्बर बुँदामा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था अघि सारिएको छ । जसमा भनिएको छ– ‘निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन)मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८।७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।’
संशाेधन भएनन् करका दर, पारित भयो आर्थिक विधेयक, बैंक र बिमा कम्पनीले ४८ अर्ब तिर्नैपर्ने
प्रचण्डसँग परिसंघको गुनासोः एफपीओ र मर्जर/एक्वीजिसनको करले लगानीकर्ता आत्तिए, फिर्ता होस्
बैंकर र बिमकको एउटै स्वरः २६, २७ र २९ नम्बरले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा जाने भयो
बैंकका लगानीकर्ताहरुको एउटै स्वरः २६, २७ र २९ बुँदा स्वीकार गरिन्न, तत्काल खारेज होस्
कसरी आयो आर्थिक बिधेयकमा बैंक र सेयर बजार मास्ने व्यवस्था ? मैनालीले बालकोट रिझाएको आरोप
एफपिओमा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रतिक्रिया दिनुहोस्