सिंहदरबार संवाददाता
भैरहवा । प्रमुख कृषि उपजको विशिष्टीकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित लागू भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चालु आर्थिक वर्षमा रुपन्देहीमा नयाँ पकेट क्षेत्रका लागि बजेट छुट्टयाएको छैन ।
विगतका वर्षमा लगानी गरिएका पकेट क्षेत्रलाई नै निरन्तरता दिने गरी सोही कार्यक्रममा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुको आपसी मतभेदका कारण गत वर्ष पनि नयाँ कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन नसकेको परियोजना सम्वद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
रुपन्देहीका १६ वटै स्थानीय तहमा प्रमुख कृषि उपजको विशिष्टीकृत क्षेत्रहरु (पकेट) निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर, जनप्रतिनिधिहरुको आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै कार्यक्रम लैजाने अन्यथा कार्यक्रम नै सञ्चालन नगर्ने अडानका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा गत वर्ष पनि नयाँ कार्यक्रमहरु लागू हुन नसकेको हो ।
रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर, देवदह, तिलोत्तमा नगरपालिका र शुद्धोधन, रोहिणी, कञ्चन गाउँपालिकाले गत वर्षका कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख नारायण काफ्लेको भनाइ छ ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा धान र गहुँको नयाँ पकेट क्षेत्र बनाउन १२/१२ लाख रूपैयाँका दरले बजेट छुट्टयाएको भए पनि दुवै कार्यक्रम लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ । यस्तै गत वर्षकै गहुँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि रु छ लाख बिनियोजन गरे पनि सिद्धार्थनगरले त्यो कार्यक्रम सुरु नै नगरेको उनले जानकारी दिए । नगरपालिकाले उक्त बजेट खर्च नगरेपछि किसानहरु सरकारी अनुदानबाट बञ्चित भएको उनको भनाइ छ ।
“गत आर्थिक वर्षमा पकेट कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यक्रमको निरन्तरता र नयाँ कार्यक्रमतर्फ ६० दशमलव ४८ प्रतिशत मात्र खर्च भयो,” परियोजना कार्यान्वयन ईकाई भैरहवाका प्रमुख काफ्लेले भने, “कतिपय पालिकाले कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्न सकेनन् भने गरेकाले पनि पूरै रकम खर्च गर्न सकेनन् ।”
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, कार्यान्वयन इकाई भैरहवाका अनुसार रुपन्देहीमा सियारी गाउँपालिकाले मात्र सबै क्षेत्रमा शतप्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । त्यसैगरी सम्मरीमाई, मायादेवी, गैडहवा र कोटहीमाई गाउँपालिकाले पनि नयाँ र निरन्तर कार्यक्रम अन्र्तगत केही रकम खर्चिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गतको रकम आउन ढिलाइ भएको कारण कार्यक्रम गर्न नसकेको रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष बिद्याप्रसाद यादवको दाबी छ । “जनप्रतिनिधिमा कुनै प्रकारको स्वार्थ छैन, जोमार्फत गए पनि किसानले अनुदान पाउने हो,” यादवले भने, “तर किसानलाई पायक पर्ने समयमा कार्यक्रम र सोवापत प्राप्त हुने अनुदान रकम आउनुपर्यो।”
सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले भने समग्रमा कार्यक्रम राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । “पकेट कार्यक्रमबाट नै हामीले धेरै कामहरु गरेका छौँ”, उनले भने, “अहिले सियारी माछामा मात्रै नभई मकै, दूधलगायतको उत्पादन राम्रो हुँदै गएको छ।”
पकेटअन्तर्गत अनुदान रकम भने उनले केही सीमित किसानले मात्र पाउने गरेकोमा यसलाई सुधार गरी क्षेत्रफलको आधारमा अनुदान दिनुपर्नेमा जोड दिए । “अहिले खेती अत्यन्त महँगाे भएको छ, यसको खर्च उठाउनै सकस छ”, घिमिरेले भने, “सबैलाई बराबर हेर्न सङ्ख्याका आधारमा नभई क्षेत्रफलको आधारमा अनुदान ल्याउन सके कार्यक्रम अझै राम्रो हुनसक्छ ।”
स्थानीय तह स्तरमा सञ्चालन हुने गरी पकेट क्षेत्र पहिचान गर्ने र कृषि तथा पशुको उत्पादनका लागि पकेट बिस्तार गर्दै ब्लकमा परिणत गर्ने एवम रितले ब्लकहरु मिलाएर जोनको निर्माण गर्ने र ‘सुपर जोन’ बनाई कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित गर्ने परियोजनाको उद्देश्य रहेको छ ।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचसहित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने गरी यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । १० वर्षे परियोजना २०७३ साउनबाट सुरु भई २०८२ को असारमा सकिने परियोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख नारायण काफ्लेको भनाइ छ ।
प्रमुख कृषि उपजहरुको विशिष्टीकृत क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुहरुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यावसायका रुपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने र बहुसरोकारवाला निकायहरु बीचको कार्यमूलक समन्वय मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने परियोजनाका लक्ष्य छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्