आर्थिक विकासले मात्र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको स्थायित्व सम्भव छः प्रधानमन्त्री दाहाल

न्यूयोर्क । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आर्थिक क्षेत्रको विकासले मात्र प्रजातन्त्रको स्थायित्व सम्भव हुने बताएका छन्। उनले नागरिकको जीवनस्तर उकास्न भोकमरी विरुद्धको अभियान र प्रजातन्त्रको दिगो विकासका लागि बेरोजगारी न्यूनीकरण अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क आएका प्रधानमन्त्री दाहालले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्केन र अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी)का प्रमुख प्रशासक सामन्था पावरले आयोजना गरेका ‘डेमोक्रेसी डेलिभर्स’ विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भने, “नेपालको इतिहास नागरिकको संघर्ष र योगदानका आधारमा निर्मित छ, यस्तो संघर्ष स्वतन्त्रता, न्यायिक अधिकार, समानता र सशक्तीकरणका लागि भएको थियो ।”

नेपालले २००७ सालमा सम्पन्न गरेको जहानियाँ राणाशासन र २०४६ सालको प्रजातन्त्रको लडाईंको स्मरण गर्दै उनले भने, “नेपालको इतिहास जहानियाँ शासनविरुद्धको आन्दोलन सन् १९५० देखि सुरु भएको हो ।  त्यो सन् १९९० मा थप सशक्तरूपमा देखापरेको थियो ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा १० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह सन् १९९६ देखि २००६ सम्म जारी रहेको र नागरिकको भद्र आन्दोलन सन् २००६ मा सम्पन्न भएर राजाको प्रत्यक्ष शासनलाई अन्त्य गरेको बताए। “हामी प्रजातान्त्रिक र समावेशी संविधान २०७२ मा जारी गर्न सफल भएका छौँ । यो हाम्रा लागि कोसेढुङ्गा सावित भएको छ”, उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले २०७२ सालको संविधानले आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलित समाज, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा नागरिकका मूलभूत अधिकारजस्ता विषय निर्दिष्ट गरेको स्पष्ट पारे।

उनले स्वतन्त्र प्रेस, समावेशी सहभागिता, व्यक्तिगत अधिकार, सामाजिक न्याय, कानूनी राजजस्ता विषय संविधानको मुख्य विशेषता भएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपालले पूर्णरूपमा समावेशी, सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समाज निर्माणका लागि पूर्ण प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । नेपालको संविधानले महिला, अल्पसङ्ख्यक र समावेशी सहभागितालाई महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ ।”

“नेपालले गत वर्ष सम्पन्न गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित गराउन सफल भएको छ । यसैगरी हामीले संवैधानिकरूपमा नै संघ र प्रदेशको सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेका छौँ । नेपालले निर्वाचनमा जनताको सहभागिता वृद्धि गराउँदै स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा सुधारलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ”, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भने।

उनले भने, नेपालको शान्ति प्रक्रिया आन्तरिक घरेलु वातावरणमा र नमूनाका रूपमा मात्र अगाडि बढेको नभई राजनीतिक विषयमा पनि एउटा सफलताको कथा हो। “विश्वमा दुर्लभरूपमा देखिने राजनीतिक कोर्षअन्तर्गत नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाधान गरेर राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सफल भएको छ र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा समावेशी संविधान निर्माण गरिएको छ । यस अवस्थामा मैले अवश्य नै स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ, अमेरिकालगायतका मित्रराष्ट्रहरू र सहयोग नियोगले गरेको सहयोग र ऐक्यबद्धताप्रति आभारी छौँ”, प्रधानमन्त्रीले भने।

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि द्वन्द्वपीडित सेन्टर स्थापनाको पहलकदमी गर्दै आएको उनको भनाइ थियो । उनले आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रिया अहिले नेपालको प्राथमिकतामा रहेको बताए। “नेपाल निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सदैव तत्पर छ । यसमा हाम्रो नीति, नियम र कानूनले लगानीको सुनिश्चतता गरेको छ”, उनले भने।

आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत् विकास महत्त्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसको प्रतिफलले दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा नै स्वच्छ ऊर्जाको विस्तारमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

जलवायु परिवर्तनको असरबारे चर्चा गर्दै उनले भने, “नेपालले पेरिस सम्झौताको अक्षरशः पालना गर्दै आएको छ । सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्न हामी तयार छौँ । नेपालको २५ प्रतिशत भूभाग जङ्गल रहने प्रतिबद्धता पूरा गर्छौँ ।”

अल्पविकसित देश भएर पनि नेपालले विकास र वातावरणको सन्तुलनमा सदैव ध्यान दिँदै आएको स्मरण गर्दै उनले भने, “हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ कि विकसित देशहरूले सन् २०२५ सम्ममा जलवायु कोषमा प्रतिबद्धताअनुसारको रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, न्याय र सशक्तीकरणमा नेपाल र अमेरिकाको मान्यता समान रहेको धारणा राख्नुभयो । नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा अमेरिकाले पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै उनले अमेरिकी सहयोग नियोगले यसलाई निरन्तरता दिँदै आगामी पाँच वर्षभित्र ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर सहायता दिने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको बताए।

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) संसद्ले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गरेको र यसलाई समयमा नै कार्यान्वयन गरी सम्पन्न गर्न तयार भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । “सन् २०२६ मा मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा जाने तयारी गरेका छौँ, यसका लागि हामीलाई विकास साझेदारहरूको अझै बढी र महत्त्वपूर्ण सहयोगको खाँचो छ ।”