राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय सक्रिय

काठमाडौं । केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणकालागि विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको उपस्थितिमा समितिको बैठक सम्पन्न भएको हो ।

त्यसैगरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रविधिको उपयोग बढाउन सम्बद्ध सबै निकायले योजना बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न जनशक्तिको कार्यसम्पादनको निरन्तर सुपरिवेक्षण गर्ने, पैठारीको परिमाणमा अस्वभाविक कमि आएका वस्तुहरुको बजार उपलब्धता अध्ययन गरी त्यस्ता वस्तुको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने र चोरी पैठारी हुनसक्ने संवेदनशील नाकामा विशेष निगरानी राख्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकार सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मुख्य आधार बनाएर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा राजस्व चुहावट निन्त्रणका लागि सबै निकायबीच उच्चस्तरको समन्वय काम गर्न निर्देशन दिए ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायले आ–आफ्ना कमजोरीहरु समीक्षा गरी सुधारको मार्ग पहिल्याउन निर्देशन दिए। सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. पोषराज पाण्डे तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सचिवहरुले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अझ सशक्त बनाउन सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न विभागीय प्रमुखहरुले आ–आफ्नो निकायले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा गरिरहेका कार्यबारे जानकारी गराएका थिए ।

बैठकले गरेका निर्णयहरु

१. हप्ता भित्र तयार गरी समितिमा पेश गर्न राजस्व सचिव संयोजक र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न सुरक्षा निकाय एवम् विभागीय प्रमुखहरु सदस्य रहको कार्यदल गठन गर्ने। कार्यदलको संयोजन अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले गर्ने।

२. नजिक आइरहेको दशैं, तिहार, छठ पर्वहरु मध्यनजर गरी चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकाय बीच उच्च स्तरको समन्वय कायम गर्ने। संवेदनशिल नाकाहरुमा आकस्मिक गस्ती बढाउने।

३. राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रविधिको उपयोग बढाउन सम्बद्ध सबै निकायले योजना बनाउने। राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न जनशक्तिको कार्यसम्पादनको निरन्तर सुपरिवेक्षण गर्ने।

४. पैठारीको परिमाणमा अस्वभाविक कमि आएका वस्तुहरुको बजार उपलब्धता अध्ययन गरी त्यस्ता वस्तुको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने।चोरी पैठारी हुनसक्ने संवेदनशील नाकामा विशेष निगरानी राख्ने।