सिंहदरबार संवाददाता
चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुन नदिने बताएका छन् ।
भरतपुर अस्पतालको आज निरीक्षणपछि उनले ऐन संशोधन नगरी पाँच वर्षभित्रमा स्वास्थ्यका जनशक्ति अभाव हुने बताएका हुन्। मन्त्री बस्नेतले भने, “ऐन संशोधन गरेर ६ महिनाभित्रमा स्वास्थ्यका जनशक्ति उत्पादन हुने गरी काम हुन्छ ।” आफूले स्वास्थ्य जनशक्तिको समस्याका बारेमा मन्त्रिपरिषद्मा समेत कुरा उठाएको भन्दै उनले तत्काल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यस विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न निर्देशन दिएको बताए ।
यससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगका बीचमा छलफल गरेर आयोगलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिएको उनले बताए। निर्देशनलाई आयोगले अवज्ञा गर्दै विज्ञप्तिसमेत निकालेको उल्लेख गर्दै उनले जसरी पनि दक्ष स्वास्थ्यका जनशक्ति उत्पादन गर्नेमा पछि नहट्ने बताए।
“आफूहरुले दिएको निर्देशनलाई अवज्ञा हुने गरी आयोगले विज्ञप्ति निकाल्छ, निर्देशन आवश्यक छैन भन्छ”, उनले भने। चिकित्सा शिक्षा आयोगले केही राम्रा काम गरेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले केही समस्या सिर्जना भएको बताए । अहिलेको परिस्थिति निकै गम्भीर भएको भन्दै उनले भने, “विदेश जाने कुरालाई पनि रोक्ने, दरबन्दी पनि सिर्जना गर्न नसक्ने विचौलीको फन्दामा परेर हाम्रा नर्स विदेश जानुपर्ने र त्यहाँ पनि बिचल्ली हुने परिस्थिति छ ।”
हजारौंको सङ्ख्यामा सीमा पारि गएर पढ्न बाध्य भएको भन्दै उनले भने, “गुणस्तरका कुरा हुन सक्छन्, शुल्क निर्धारणका कुरा हुन सक्छन्, मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । तर पढ्ने वातावरण दिनुपर्छ ।”
दरबन्दी बढाएर बेरोजगारलाई रोजगार दिएर सेवा दिने कुरा र ऐन संशोधन गरेर स्वास्थ्यका जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरा ६ महिनाभित्रमा गराएरै छाड्ने मन्त्री बस्नेतले बताए। उनले भने, “नेपालमा बसेर पढ्न पाइन्छ, नेपालमा काम पनि पाइन्छ । दुईवटै फिलिङ जनतालाई दिलाउँछु ।”
भरतपुर अस्पतालमा कम जनशक्तिमा काम गर्नु परेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले देशभरि नै यो समस्या रहेको बताए । उनले भने, “चार स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने काम एक जनाले गर्न बाध्य छन्, यो समस्या समाधान हुन्छ ।” आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई १० प्रतिशत बजेट दिनुपर्ने माग गर्दै आएको भन्दै उनले देशभरका अस्पतालमा देखिएका दरबन्दीका समस्या समाधान हुने बताए।
स्वास्थ्य बिमामा समस्या आएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले यसलाई समाधान गरेर जाने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी गराए । बिमामा दुरुपयोग भएको स्वीकार गर्दै उनले यसलाई विद्युतीय प्रणालीबाट अनुगमन गर्ने गरी काम अघि बढाइने बताए।
चिकित्सकले आवश्यकभन्दा बढी परीक्षण र औषधि सिफारिस गर्न नपाउने गरी प्रेस्किप्सन अडिटको व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने भन्दै उनले छिट्टै कक्षा १२ सम्मको पढाइ निःशुल्क हुने बताए।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा सहज ढङ्गले बिरामीलाई उपलब्ध गराउन चिकित्सक कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। कतिपय चिकित्सक कर्मचारीले निरन्तर काम गर्ने र कतिपयले कामै नगर्ने गरेको भन्दै उनले सबैलाई एकजुट भएर काम गर्न आग्रह गरे।
भरतपुर अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि तीनै तहका सरकारले सहयोग गर्ने उनले बताए। कार्यक्रममा भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजु पौडेल र मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलले अस्पतालमा देखिएका समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्