सरकार विरुद्ध बैंकहरु अदालतमा, मर्जर र एफपिओको करले चिढिँदै लगानीकर्ता

काठमाडौं । सरकार विरुद्ध बैंकहरु अदालत पुगेका छन् । बाणिज्य बैंकका सीईओहरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघको समन्वयमा बाणिज्य बैंकहरुले सरकार विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा हालेका हुन् । उनीहरुको मुद्धाको फाइल अध्ययन गरेर दर्ताको चरणमा पुगिसकेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत मर्जर र एफपिओको रकममा कर लगाउने व्यवस्था अघि सारेपछि बैंकहरु अदालत गएका हुन् । स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक, प्रभु बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल इन्भेष्टेमेन्ट मेगा बैंक लगायतका संस्थाहरुको अगुवाईमा मुद्धा दायर गरिएको हो ।

‘हामीले अदालतमा फाइल बुझाएका छौं, सर्वाेच्च प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको छ, लामो दस्तावेजसहितको फाइल भएकाले केहि समय लागेको हो, आज भोली नै दर्ता हुने जानकारी पाएका छौं’, एक बाणिज्य बैंकका सीईओले सिंहदरबारसँग भने ।

‘न्यायका लागि’ सरकारविरुद्ध अदालत जाँदै बैंकर, बिमक र पुँजी बजारका लगानीकर्ता

सरकारले आर्थिक बिधेयकको बुदाँ २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था उल्लेख छ । जसमा लेखिएको छ–‘कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) बाट प्रिमियम मुल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८।७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’

त्यस्तै, २७ नम्बर बुँदामा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अघि सारिएको छ । जसमा भनिएको छ–‘निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन)मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८।७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।’

‘स्वाप रेसियो र एफपिओको रकममा कर उठाउने निर्णय सच्चिनुपर्छ’

मर्जर तथा एक्विजिशनबाट अघि बढेका अधिकांश बाणिज्य बैंकहरु यो व्यवस्थाबाट प्रभावित हुनेछन् । एफपीओ जारी गरेका स्ट्टयाण्डर्ड चाटर्ड, नेपाल बैंक, नेपाल लाइफलाई ठूलो मात्रामा करको भारी थपिनेछ । एफपीओको रकममा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयन भएमा स्ट्टयाण्डर्ड चाटर्ड बैंकले नेपाल छाड्ने चेतावनी दिएको छ, एनएमबि बैंकको एफएमओले पनि नेपालमा लगानीको सुरक्षा नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ । त्यस बाहेक बोल कबोलबाट हकप्रद सेयर बिक्रि गरेका जलविद्युत कम्पनीहरु पनि करको भारीले थिचिनेछन् । भर्खरै प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन गरेका बीमा कम्पनीहरु र अब जारी गर्ने तयारीमा रहेका संस्थाहरुले पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

बैंक र सेयर बजार डुबाउने बजेटका तीन बुँदा, कसले फसायो अर्थमन्त्रीलाई ?