वाइडबडी काण्डमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका ढुंगाना महालेखा परीक्षक बन्ने दौडमा

काठमाडौं । वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना महालेखा परीक्षक बन्ने दौडमा सामेल भएका छन् । ६ वर्षे कार्यकाल रहेको महालेखा परीक्षकको नेतृत्वमा सरकारी निकायहरुको लेखा परीक्षण हुने गरेको छ । सोही लेखापरीक्षणका आधारमा वित्तीय सुशासनका लागि थप पहल हुँदै आएको छ । एनसेल कर छली प्रकरणदेखि कोकाकोलासम्म आइपुग्दा महालेखाकै प्रतिवेदनका आधारमा थप अध्ययन भएको थियो । यसरी भ्रष्टाचारका अन्तरकुन्तर उधिन्ने कामको नेतृत्व गर्ने महालेखा परीक्षक बन्न भने अनेक प्रवृत्तिका पात्रहरु लागिपरेका छन् । तिनैमध्येका एक हुन् पूर्वअर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगाना ।

साउन २ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले महालेखा परीक्षकका लागि आवदेन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयबमोजिम साउन २० गते १५ दिनको म्याद तोकेर आवेदन माग गरिएको थियो । जसमा १५ जनाको आवेदन परेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा परीक्षक बन्नका लागि पूर्वसचिवहरु शिशिरकुमार ढुंगाना, गोपीनाथ मैनाली, रामप्रसाद थपलिया, हरि बस्याल, रामशरण पुडासैनी र शंकर खरेल तथा बाहालवाल सचिव तोयम रायले निवेदन हालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य तथा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट सुवोधकुमार कर्ण र हरि सिलवालको पनि आवेदन परेको छ । त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखा परीक्षकहरु महेश्वर काफ्ले, वामदेव शर्मा, नायव महालेखा परीक्षकहरु चन्द्रकान्त भण्डारी , बैकुण्ठबहादुर अधिकारी र पूर्वनायव महालेखापरीक्षक अशोक कार्की छन्ले पनि निवेदन दिएका छन् ।

यी १५ जनामध्ये शिशिरकुमार ढुंगानालाई महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने समझदारी बनिसकेको स्रोत बताउँछ । ढुंगानाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसम्मलाई कन्भिन्स गरिसकेको बताइन्छ । उनले अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मनाएर महालेखा परीक्षकको जागिर पक्का गर्ने अन्तिम कसरत गरिरहेको स्रोत बताउँछ । ‘उनले आफ्नो नाममा कांग्रेस र एमालेलाई मनाइसक्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुभयो भने उनको नियुक्ति पक्का हो’, स्रोतले भन्यो ।

ढुंगानालाई पहिले कांग्रेस निकट कर्मचारी मानिन्थ्यो, तर केपी ओली दोस्राेपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि भने उनले लाइन फेरे । उनलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थसचिव बनाएका थिए । अहिले उनी आफ्नो पुरानो सम्बन्धका आधारमा कांग्रेस सभापति देउवालाई मनाउन सफल भएको र अर्थसचिवका रुपमा एमाले तथा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई सघाएकाले आफूलाई महालेखा परिक्षक बनाउनुपर्ने तर्कसहित लबिङमा छन् ।

तर, महालेखा परिक्षक बन्ने पक्कापक्की भएको भनिएका यी ढुंगानालाई कारबाही गर्न भन्दै अख्तियारमा ठूलो प्रतिवेदन दर्ता छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा संलग्नहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारी कार्यान्वयनका लागि अख्तियार पठाएको थियो, जसमा ढुंगानाको नाम पनि प्राथमिकताका साथ समावेश छ। ढुंगाना २०७३ साल असोज ४ गतेदेखि २०७३ फागुन १७ गतेसम्म नेपाल बायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको सदस्य बनेका थिए । सोही अवधीमा २०७३ माघ ३ गते ढुंगानाकै नेतृत्वमा वाइडबडी जहाज खरिद सम्बन्धमा एमओयु गर्न उप समिति गठन भएको थियो ।

महालेखा परीक्षकको योग्यता ?
संविधानको भाग–२२ मा महालेखा परीक्षकको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ। महालेखा परीक्षकको नियुक्ति पाउन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

नियुक्ति हुँदाको बेला कुनै दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्नेसमेत उल्लेख छ। त्यस्तै ४५ वर्ष पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। महालेखा परीक्षक आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन नगरिने पनि उल्लेख छ।

तर, चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू नहुने संविधानमा नै उल्लेख छ। महालेखा परीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था छ। तर, कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने पदमा नियुक्त हुन बाधा हुने छैन।